आधुनिकतेला फाटा

व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालणारे सरोगसी नियमन विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले...

0 172

 

व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालणारे सरोगसी नियमन विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र यामध्ये समलैंगिक व लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडप्यांना सरोगसीचा अधिकार नाकारण्यात आल्याने हे विधेयक आधुनिकतेला फाटा देणारे असल्याची टीका विरोधकांनी केली.

गेल्या सात दिवसांपासून लोकसभेचे कामकाज अण्णाद्रमुक, तेलुगु देसम, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या सदस्यांच्या गोंधळामुळे बाधित झाले आहे. तृतीयपंथींच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी संमत करण्यात आलेल्या विधेयकाप्रमाणेच हे विधेयकही गोंगाटातच मंजूर झाले. तृणमूल काँग्रेसच्या काकोली घोष, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, भाजपचे निशिकांत दुबे, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, बिजू जनता दलाचे भ्रातृहरी मेहताब यांच्यासह एकूण नऊ सदस्यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला. समलैंगिक संबंध तसेच लिव्ह इन संबंधांत असलेल्या जोडप्यांना सरोगसीचा लाभ मिळणार नसल्याने हे विधेयक आधुनिक नसल्याची टीका विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली.

भारतात स्वस्त आणि सहजपणे सरोगेट माता उपलब्ध होत असल्यामुळे विदेशी नागरिकांसाठी या मार्गाचा अवलंब करून मुलांना जन्म देणे सोयीचे ठरले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरोगसी व्यवहाराच्या दुरुपयोगाच्या सरकारकडे तक्रारी करण्यात येत होत्या. हा दुरुपयोग टाळण्यासाठी योग्य विधेयक आणण्याचा आग्रह विधी आयोगाच्या २२८व्या अहवालातही करण्यात आला होता. सरोगसीच्या माध्यमातून भारतात दरवर्षी दोन हजार विदेशी मुलांचा जन्म होतो आणि देशातील ३००० क्लिनिक विदेशी नागरिकांना सरोगसी सेवा उपलब्ध करीत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात सरोगेट माता कमी खर्चात सहजपणे उपलब्ध होतात. पण या विधेयकाद्वारे गर्भाशय भाड्याने घेणाऱ्या व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली असून, अनेक कारणांमुळे मुलांना जन्म न देऊ शकणाऱ्या गरजू दांपत्यांच्या नैतिक सरोगसीलाच परवानगी देण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतासाठी हे विधेयक लागू होईल. या विधेयकानुसार सरोगसीची परवानगी केवळ भारतीय नागरिकांनाच मिळेल. ज्यांना विवाहानंतर पाच वर्षांनीही मुले झाली नाही, अशाच दाम्पत्याला सरोगसीची परवानगी देण्यात येईल.

राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ स्थापणार

सरोगेट आईला केवळ वैद्यकीय खर्चाशिवाय कुठलेही आर्थिक साह्य देता येणार नाही. जन्माला येणाऱ्या मुलाला आई-वडिलांच्या संपत्तीत कायद्याने बरोबरीचा अधिकार असेल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ स्थापन करण्यात येईल. या मंडळात तीन महिला खासदारांचा समावेश असेल. राज्यस्तरावरही राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरोगसी मंडळ स्थापन करण्यात येईल

बातमीचा स्त्रोत : https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/modern-fattening/articleshow/67165796.cms

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.