औंदा लग्नाचा इचार न्हाय – प्रगती बाणखेले

0 179

शंभरातल्या ४० मुलींना जिथं १८ वर्षांपूर्वी विवाहाच्या बंधनात अडकवलं जातं, जिथं शरीर-मनाने पक्कं होऊ न देता त्यांच्यावर शरीरसंबंध आणि मातृत्व लादलं जातं… त्या आपल्या देशात  ही साखळी तोडू पाहणारा ‘अकोले पॅटर्न’ कसा साकारला याची गोष्ट.

———–

संगमनेर तालुक्याला खेटून असलेला अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुका दुर्गम आणि आदिवासीबहुल. मुंबईहून नाशिकला जाताना इगतपुरी ओलांडल्यावर घोटी लागतं. घोटीवरून उजवीकडे जाणारी वाट धरायची. हिरव्यागार टेकड्यांवरून लपंडाव खेळत धावणारी डांबरी सडक कळसुबाईच्या शिखराला उजवीकडे मागे सोडते. काही वेळाने भंडारदऱ्याला जाणारा फाटा मागे पडतो आणि अकोला येतं. एरवी हे तालुक्याचं गाव असतं तसाच तोंडवळा. पण दुर्गम भागात असूनही चळवळी जगलेलं आणि आधुनिक पुरोगामी विचार सहज पचवणारं, रुजवणारं. त्यामुळे अकोल्यात बालविवाहांची आकडेवारी मोठी आहे, हे कळल्यावर नाही म्हटलं तरी धक्का बसला होता…

ही गोष्ट चार पाच वर्षांपूर्वीची. केंद्रात कॉंग्रेस आघाडीचं सरकार होतं आणि त्यांनी शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आणला होता. १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर सर्वदूर शालाबाह्य मुलांचा शोध सुरु झाला. अकोल्याच्या शाळेत हेरंब कुलकर्णी शिकवतात. शिक्षण क्षेत्रातले ते धडाडीचे कार्यकर्ते. शालाबाह्य मुलांना शिक्षण प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी सगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरु झाले. कुलकर्णी यांनीही त्यांच्या शाळेच्या पातळीवर शोध सुरु केला तेव्हा ध्यानात आलं, सगळ्यात जास्त गळती ८ वी ते १० वी या वर्गांत होती आणि त्यात मुलींचं प्रमाण मोठं होतं. तालुक्यातील इतर शाळांमध्ये शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दिसलं, शाळेच्या पटांवर मुलींचं नाव असायचं, मात्र सतत गैरहजेरी. शिक्षकांना विचारलं तर ते विषय टाळायचे. खोदून-खोदून विचारलं तेव्हा मुली लग्न झाल्यामुळे शाळेला येत नाहीत, असं कळलं. आठवीपर्यंत कायद्याने शिक्षण सक्तीचं, त्यामुळे त्यांची नावे पटावरून कमी करता येत नव्हती. सतत गैरहजेरी असूनही त्या शिक्षण प्रक्रियेत नावापुरत्याच होत्या, म्हणजे शिक्षण सुरु होतं, पण कागदावर.

अकोल्यातले श्रीनिवास रेणुकादास हे जागरूक पत्रकार. त्यांनी माहितीच्या अधिकारात तालुक्यातल्या प्रत्येक शाळेमधून विवाहामुळे शाळेत नं येणाऱ्या मुलींची नावं मागवली. त्याला उशिरा का होईना, प्रतिसाद मिळाला आणि जानेवारी ते मे, २०१२ या काळात तालुक्यात तब्बल ७६ मुलींचे बालविवाह झाल्याचं धक्कादायक चित्र समोर आलं. आता हा प्रश्न केवळ शाळा आणि शिक्षकांपुरता मर्यादित राहिला नव्हता. त्याला अनेक सामाजिक पदर असल्याचं दिसत होतं. रेणुकादास यांनी त्यांच्या वर्तमानपत्रात ही बातमी केली. आणि केवळ अकोले तालुकाच नव्हे तर सबंध नगर जिल्हा हादरला. पाठोपाठ वृत्तवाहिन्या आणि अन्य वर्तमानपत्रात ही बातमी अवतरली. केवळ बातम्या देऊन थांबता येणार नव्हतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी मुळातून प्रयत्न करायला हवे होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रातली समविचारी मंडळी एकत्र आली. त्यात पत्रकार होते, शिक्षक होते, सामाजिक कार्यकर्ते होते, महिला होत्या. त्यांनी एक समितीच तयार केली, ‘बालविवाह प्रतिबंधक समिती’. त्यावेळी माणिक आहेर हे अकोले तालुक्याचे तहसीलदार होते. या संवेदनशील अधिकाऱ्याने या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभं रहाण्याचं ठरवलं. तालुक्यात एक कार्यशाळा घ्यायचं ठरलं. या दरम्यान एक महत्वाची माहिती या कार्यकर्त्यांच्या हाती लागली. २००८च्या एका सहकारी परिपत्रकानुसार गावातील ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असल्याचं म्हटलं होतं. ताबडतोब माहितीच्या अधिकारात यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्यात आलं. बालविवाहाचं उत्तरदायित्व कायदेशीररित्या निश्चित झाल्याने पुढच्या गोष्टींना दिशा मिळाली. बालविवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा विवाहांना पालक आणि नातेवाईक यांना जबाबदार धरलं जातंच, शिवाय हे लग्न लावणारे पुरोहित, धम्माचार्य, मौलवी, लग्नपत्रिका छापणारे प्रिंटींग प्रेसवाले, वाजंत्री, आचारी, कार्यालयाचे मालक असे सगळेच गुन्हेगार ठरतात. त्यामुळे तालुक्यातील या सगळ्यांची एक कार्यशाळा घेण्याचं ठरलं. कार्यशाळेला शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही बोलावण्यात आलं. त्यांची जबाबदारीही मोठी होती. त्या कार्यशाळेत बालविवाह कायद्याविषयी माहिती देण्यात आली. यातील प्रत्येक घटकाने विवाहांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी एक रजिस्टर तयार करायचं होतं. त्यातील नोंदी कशा प्रकारच्या असाव्यात हे ठरवलं गेलं. तहसीलदारांनी परिपत्रकच काढलं. बालविवाहांची शंका जरी आली तरी या संबंधित लोकांनी तहसीलदारांशी संपर्क साधायचा असं ठरलं.

तालुक्यातल्या बहुतांश ग्रामसेवकांना त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जवाबदारी त्यांच्यावर आहे हे माहीतच नव्हतं. कार्यशाळेनंतर ते अधिक सजग झाले. ग्रामपंचायतींना पत्रं गेली. सरकारी पातळीवर मोर्चेबांधणी उत्तम झाली होती. दुसरा टप्पा होता समाजप्रबोधनाचा. लहानपणी मुलांची लग्नं लावून देणाऱ्या पालकांइतकंच ज्यांची अवेळी लग्नं लावून दिली जात होती, त्याचं प्रबोधन करणंही महत्वाचं होतं. मुलींनी घरात विरोध केला, शाळेत त्यांच्यावर लग्नाचा दबाव येतोय, याबद्दल शिक्षकांना वेळीच कल्पना दिली तर पुढच्या अनेक गोष्टी टाळता येणार होत्या. कार्यकर्त्यांनी यावर एक नामी शक्कल शोधून काढली. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील २५ महिलांना प्रशिक्षण दिलं, त्यांना ‘उत्प्रेरिका’ असं छानसं नाव दिलं. यात डॉक्टर, वकील, शिक्षिका, कॉलेजच्या विद्यार्थिनी, कार्यकर्त्या, अशा अनेकींचा समावेश होता. या २५ उत्प्रेराकांनी अख्खा तालुका पिंजून काढला. शाळाशाळांमध्ये, आश्रमशाळांमध्ये त्यांची व्याख्यानं झाली. मुलींना अगदी सोप्या भाषेत बालविवाहांचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, तसेच लवकर विवाह झाल्याने त्यांच्या शिक्षणाचे, भावी आयुष्याचे होणारे नुकसान, याबद्दल सांगण्यात आले. शाळांनी गावांमध्ये प्रचारफेऱ्या काढल्या. गावागावांमध्ये भिंतीवर पोस्टर लावली गेली. यावरचा मजकूर मोठ्या कल्पकतेने तयार केलेला होता. ‘औंदा लग्नाचा इचार न्हाय, लेक मला शिकवायची हाय’, ‘लग्न जमवताना सावधान, कायदा नाही खेळ, बाल विवाहाच्या मध्यस्थांना दोन वर्षांची जेल’, ‘लेकीचा बालविवाह टाळा, तिच्या गळ्यात घाला पद्विच्या माळा’… अशा संदेशांनी प्रभावी प्रबोधन झालं. समितीने ग्रामपंचायतींना आवाहन करून ‘आमच्या गावात बालविवाह होणार नाहीत’ असे ठराव केले. तालुक्यातील २०-२५ ग्रामपंचायतींनी याला प्रतिसाद दिला. गावांनी ही जबाबदारी सामुहिकपणे उचलणं, हे मोठं यश होतं. या सगळ्या पातळ्यांवर काम केल्याचा प्रत्यक्ष परिणाम लगेचच दिसला. या काळात तालुक्यातील तब्बल १७८ बालविवाह थांबवण्यात यश आलं. हे सगळे विवाह ठरलेले, काही दिवसातच होऊ घातलेले असे होते. परस्पर कितीतरी जणांनी स्वतः निर्णय घेऊन मुलींचे विवाह थांबवले असतील. ही सामुहिक जबाबदारी लोकांनी स्वतःहून खांद्यावर घेतली, यात लोकप्रबोधन आणि कायद्याचा बडगा अशी दोन्ही कारणं होती.

या दरम्यान घडलेल्या काही घटना पहिल्या की अगदी सामान्य लोकांनीही यात सहभाग कसा घेतला ते स्पष्ट होईल…

अकोल्यामध्ये द्वारकामाई मंगल कार्यालय हा लग्नाचा मोठा हॉल आहे. तिथं दोन लग्न एकाच वेळी लागणार होती. नियमानुसार वधू-वराच्या जन्माचे दाखले कार्यालयात जमा करावे लागणार होते. त्यातल्या एका वराचा दाखलाच नव्हता. कार्यालयाचे मालक हरिभाऊ शेटे यांना काहीतरी लपवाछपवी सुरु आहे अशी शंका येऊ लागली होती. नातेवाईक ‘तुम्हाला आम्ही लग्न लावताना दाखला देतो’ असं म्हणत होते. शेटे यांनी थांबायचं ठरवलं. विधी सुरु झाले. नवरा मुलगा गावातून मिरवून आला. मग मात्र शेटे कार्यालयाच्या दरवाज्यातच उभे राहिले. दाखला नाही तर लग्न नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. विनंत्या, दबाव सगळे उपाय झाले. पण शेटे बधले नाहीत. अखेर लग्न थांबले. नवरा मुलगा २१ वर्षांहून कमी वयाचा होता, हे पुढे उघड झाले… हो, काही मुलांचेही बालविवाह या दरम्यान उघडकीस आले. प्रमाण अत्यल्प होतं, तरी ते घडत मात्र होतंच.

इंदोरी गावातला अनुभव विलक्षण होता. मुलीचे लग्न नुसते ठरलेच नव्हते तर पत्रिका वाटून झाल्या होत्या. गावातलं प्रतिष्ठित कुटुंब. त्यामुळे दबाव मोठा होता. संध्याकाळी लग्नाच्या स्वयंपाकाची तयारी सुरु झाली. भांडी आणवली गेली. आचारी पोचले. ग्रामसेवक आणि कार्यकर्ते रात्रीच लग्नघरी पोचले. थोडा कायद्याचा धाक, थोडं चुचकारून अखेर स्वयंपाक थांबला आणि दुसऱ्या दिवशी लग्नही… अशी उदाहरणं गावात, पंचक्रोशीत घडली कि चर्चा व्हायची. लोकांमध्ये आपोआप जरब बसायची. शाळकरी मुलींचाही आत्मविश्वास वाढला होता. वर्गात शेजारी बसणाऱ्या मुलीच्या लग्नाच्या हालचालींचा सुगावा लागला कि मुली शिक्षकांजवळ बोलू लागल्या होत्या. पुष्कळदा रात्री-बेरात्री कार्यकर्त्यांच्या मोबाईलवर फोन येत. कधी नाव सांगून तर कधी निनावी. फोन वरची व्यक्ती शेजारी-पाजारी, नातेवाईकांच्या घरी किंवा अगदी कुटुंबातही बालविवाह होत असल्याची माहिती देत असे. मग धावपळ सुरु होई. कधी विवाह थांबवता येत, कधी वेळ उलटून गेलेली असे.

कधी कायद्याचा बडगा बाजूला ठेवून सामोपचाराने, प्रबोधनाच्या मार्गाने जावे लागे. एका १४ वर्षांच्या मुलीला वडील नव्हते, आईने मुलीच्या जवाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी तिचं लग्न उरकायचं ठरवलं. मुलगा मुलीपेक्षा दुप्पट वयाचा. तालुक्यातलं बालविवाहांच्या विरोधातलं एकूण वारं बघता कुटुंबातल्या लोकांनी नुसता साखरपुडा करायचं ठरवलं. याला कायदा आड येत नव्हता. पण एकदा का लग्न ठरलं असतं तर ते चोरून लपवून कुठेही उरकलं गेलं असतं. दुसरं म्हणजे दोघांच्या वयातला फरकही मोठा होता. त्यामुळं प्रकरण थोडाश्या वेगळ्या पद्धतीनं घ्यायचं ठरलं. मुलाला बोलावून त्यांच्या वयातला फरक आणि त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात येऊ शकणारे प्रश्न समजावून दिले. आणखी चार वर्षांनी मुलगी राजी असेल तर जरूर लग्न करा, असंही सुचवलं. अखेर त्याला ते पटलं आणि मुलीची शाळा सुरु राहिली…

असे नाना अनुभव. खूप काही शिकवणारे. वेगळे धडे देणारे. बालविवाहांची कारणं तपासताना मुलगी वयात आल्याबरोबर तिचं लग्न उरकायला हवं हा पारंपारिक दृष्टीकोण होताच. वर्षभरात झालेल्या ७६ बालविवाहांपैकी ४७ मुली नववीत शिकत होत्या. मुलीला शिकवून काय करायचे? हाही विचार होता. गरिबीचं कारण होतंच. पुढच्या शिक्षणासाठी लागणारा पैसा उभा करण्याइतकी ऐपत नाही, मग घरी बसण्यापेक्षा लग्न करा, हा विचार केला जात असे. कायद्याची भीती वगैरे नव्हतीच. पूर्वी कधी कुणावर कारवाई झाली नव्हती. इथले आदिवासी हल्ली स्थलांतरित शेतमजूर म्हणून शेजारच्या पुणे जिल्ह्यात आणि नगरच्या अन्य तालुक्यात जातात. तिथे शेतकऱ्यांच्या शेतांवर रहातात. साधारण दिवाळीनंतर ते गाव सोडतात. हंगाम संपला कि परत. अशा वेळी वयात आलेल्या मुली सोबत ठेवणं असुरक्षित वाटतं. त्यापेक्षा त्यांचं लग्न लावून दिलं कि जवाबदारी संपली, असा व्यावहारिक विचार केला जातो.

कार्यकर्त्यांना आणखी एक खूप वेगळंच कारणही दिसलं. तालुक्यात मराठा समाजही मोठ्ठ्या संख्येने आहे. त्यांची मुलींना शिकवण्याइतकी आर्थिक परिस्थितीही आहे आणि शिक्षणाचे प्रमाणही मोठे. पण तरीही मुलींची लग्नं उरकण्याची घाई. कारण एकंच. पोरीला शिकवलं, कॉलेजला पाठवलं, तिथं कुणाच्या प्रेमात पडली तर नसता उद्योग. त्यात मुलगा दुसऱ्या जातीधर्माचा असला आणखी ताप. त्यापेक्षा शिक्षण नको आणि त्यापुढचे संकटही… आजही समाजात प्रतिष्ठा ही मुलीच्या आयुष्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट समजली जाते. त्यातून बालविवाह होतात. समितीने १७८ बालविवाह थांबवले, त्यात मराठा समाजाचे ७९ होते! अर्थात केवळ हिंदू समाजातच बालविवाह होतात असं नाही, मुस्लीम समाजातही ते मोठ्या प्रमाणात दिसले. अकोल्यात ६ ते ७ हजार मुस्लीम समुदाय आहे. या समाजातील तीन लग्नं समितीच्या कार्यकर्त्यांनी थांबवली. एका प्रकरणात कार्यकर्त्यांवर ‘तुम्हाला आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही असं म्हणत तुम्ही आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या’, असेही आरोप झाले.

या चळवळीतले बरेचसे कार्यकर्ते पत्रकार होते. त्यामुळे एकूणच मोहिमेला माध्यमातून चांगले स्थान मिळाले. अर्थात, तालुक्यातले १०० टक्के बालविवाह रोखल्याचा दावा हे कार्यकर्ते करत नाहीत. पण कायद्याची जरब आणि जनजागरण अशा दुहेरी मोर्चेबांधणीमुळे हे प्रकरण अगदीच अत्यल्प राहिलं. श्रीनिवास रेणुकादास यांनी यादरम्यान आणखी एक आकडेवारी मिळवली. एका वर्षात अकोले तालुक्यात सहा महिन्यात ८८ अर्भकमृत्यू झाले. या मुलांच्या मातांची वयं पहिली तेव्हा त्यातील बहुसंख्य मातांचे बालविवाह झाल्याचं समोर आलं!

या सगळ्या अनुभवांतून काही धडे शिकायला मिळाल्याचं हेरंब कुलकर्णी म्हणाले. देशभर ही मोहीम यशस्वी करायची असेल तर काही गोष्टी सरकारी पातळीवरून व्हायला हव्यात. आपल्याकडे विवाहनोंदणी सक्तीची आहे, पण ती नाही केली तर फार कुठे अडतं असं दिसत नाही. पण ती रेशनकार्ड किंवा सरी जोडणी अशा गोष्टींशी जोडली गेली तर सोपं होईल. दुसरी बाब उत्तरदायित्वाची. सध्या ग्रामसेवक या घटनांना जवाबदार आहे. पण ग्रामसेवक बहुतांश वेळा गावात रहात नाही. परगावाहून येत असल्याने त्याचा रोज गावातल्या लोकांशी संपर्क असतोच असं नाही. त्यापेक्षा पोलीस-पाटलावर ही जवाबदारी सोपवली तर ते अधिक परिणामकारक होईल, अशी सूचना कुलकर्णी करतात. ग्रामपंचायत सदस्यांनाही यात सहभागी करून घ्यावे, असेही त्यांना वाटतं. ज्यांच्या वार्डात बालविवाह उघडकीस येतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द, अशी काहीतरी कठोर कारवाई झाली तर ते अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. राज्य सरकार तंटामुक्त गाव किंवा स्वच्छता अभियानातल्या गावांना बक्षीस दिले जाते, त्या धर्तीवर बालविवाहमुक्त गाव असे काही करता येईल का, हेही तपासून पाहता येईल. अशा गावांना विशेष अनुदान देता येईल, विशेषतः आदिवासी भागांतील ग्रामपंचायतिंचा यासाठी विचार होऊ शकतो.

आजही शंभरातल्या ४० मुलींना जिथं १८ वर्षांपूर्वी विवाहाच्या बंधनात अडकवलं जातं… जिथं शिक्षण रोखून त्यांचा व्यक्तिमत्वविकास अकाली खुडला जातो… जिथं शरीर आणि मनाने पक्क होऊ नं देता त्यांच्यावर शरीरसंबंध आणि मातृत्व लादलं जातं… जिथं हे नं पेलल्याने मातामृत्यू अटळ असतात… जिथं कुपोषित माता आणि कुपोषित बालकं ही साखळी संपतच नाही… त्या देशात या अकोल्यातल्या माणसांसारखी धडपडणारी माणसं तळमळीनं काहीतरी करून दाखवतात, तेव्हा तो केवळ प्रयोग राहू नये. ‘याची चळवळ व्हावी आणि देशातील कोट्यवधी उमलत्या मुलींच्या आयुष्यापर्यंत त्यांच्या अधिकाराची ज्योत म्हणून पोहोचावी,’ एवढीच मूठभर अपेक्षा ही माणसं व्यक्त करतात.

साभार – पुरुषस्पंदन, दिवाळी 2015

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.