लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO)- २०१२

0 236

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा – २०१२ हा कायदा १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून अंमलात आला असून या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील कोणत्याही बालकाशी केलेले लैंगिक वर्तन हा कायद्याने गुन्हा आहे. अत्याचार झालेल्या बालकाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा व पोलीस तपासाच्या तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान बालकाला कमीत कमी त्रास व्हावा ह्या उद्देशाने कायद्याची धोरणे व कार्यपध्दती बालकेंद्री करण्यात आली आहेत.

कायद्याची वैशिष्ट्ये

  • लिंगनिरपेक्ष कायदा – लैंगिक अत्याचार हा मुलींवर तसेच मुलांवरही होतो आणि अत्याचार करणारी व्यक्ती ही पुरुष किंवा स्त्री देखील असू शकते, हे कायद्यात गृहीत धरलेले आहे.
  • स्पर्श करून व स्पर्श न करता केल्या जाणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांची स्पष्ट आणि व्यापक व्याख्या दिली आहे. उदा. मौखिक संभोग तसेच अनैसर्गिक संभोग यांचा बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये समावेश; तसेच अत्याचार कोणी व कोणत्या परिस्थितीत केला या आधारे अत्याचारांची वर्गवारी; व त्यानुसार शिक्षा देण्यात आली आहे.
  • लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा होत असल्यास किंवा झाला असल्याचे माहीत असल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन देणे. प्रत्येक १८ वर्षावरील नागरिकास बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कायद्यानुसार किमान ६ महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. घटनेची नोंद करून घेऊन पुढील तपास करणे हे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे.

जबाब नोंदविण्याची पोलिसांसाठी कायद्यात सांगितलेली बालकेंद्री कार्यपध्दती –

  • बालकाला सुरक्षित वाटेल अशा जागी साध्या वेशातील महिला पोलीस उपनिरीक्षक अधिकाऱ्याने बालकाचे पालक वा विश्वासू व्यक्ती यांच्या उपस्थितीत बालकाचा जबाब नोंदवावा.
  • पोलिसांनी बालकाने सांगितलेल्या शब्दांमध्ये जबाब नोंदवावा व त्याची एक प्रत पालकांकडे द्यावी.
  • विशेष गरजा असलेल्या बालकासाठी किंवा त्याला/तिला पोलिसांची भाषा कळत नसेल तर पोलिसांनी प्रशिक्षित व्यक्तिची मदत घ्यावी.
  • गरज असेल तर, एफ.आय.आर. दाखल झालेला नसतानाही पोलिसांनी, बालकाला वैद्यकीय मदतीसाठी/तपासणीसाठी दवाखान्यात न्यावे.
  • बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज असल्यास तशी लिखित नोंद करून, पोलिसांनी २४ तासांच्या आत निवासी संस्थेत दाखल करावे किंवा बालकल्याण समितीसमोर सादर करावे.

न्यायालयाच्या तरतुदी आणि कार्यपध्दती –

  1. बाल लैंगिक अत्याचाराचे खटले जिल्हा विशेष न्यायालयात हाताळले जावेत.
  2. न्यायालयाचे कामकाज खुल्या कोर्टात न होता न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये केले जावे.
  3. बालकाला साक्षीसाठी वारंवार कोर्टात बोलाविले जाऊ नये.
  4. बालकाला आक्रमक प्रश्न विचारले जाऊ नयेत.
  5. आरोपीच्या वकिलाचे प्रश्न न्यायाधीशांनी स्वत: बालकाला विचारावे.
  6. बालक व आरोपी कधीही समोरासमोर येऊ नयेत म्हणून पडदा वा दृक-श्राव्य साधनांचा वापर केला जावा.
  7. शक्यतो खटल्याचा निकाल एका वर्षाच्या आत लावला जावा.
  8. सरकारने ह्या कायद्याच्या प्रचारासाठी व अंमलबजावणीसाठी योग्य ती पावले उचलावीत.

पीडित बालकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व अत्याचार करणार्या व्यक्तिवर लवकरात लवकर कारवाई करण्यासाठी हा बालकेंद्री कायदा करण्यात आलेला आहे. त्याचा योग्य पध्दतीने उपयोग करणे व अत्याचाराला प्रतिबंध करणे आपल्या हातात आहे.

अधिक माहितीसाठी व मदतीसाठी संपर्क साधा.

मुस्कान हेल्पलाईन नंबर ९६८९०६२२०२

Email : muskaanpune@gmail.com

 

लेख साभार :वरील संंपादीत लेख ‘मुस्कान’ या संस्थेच्या ‘बाल लैंगिक अत्याचार’ या पुस्तकातून घेतला आहेत.

चित्र साभार : https://glibs.in/MISC/chhattisgarh-news-Discussion-names-of-Chairman-and-members-of-State-Child-Rights-Protection-Commission-raipur-news-15628.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.