हल्लाबोल – किरण मोघे

0 226

सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतींबाबतीत नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन त्यांच्या कारवायांना चाप बसवण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूत्र जाहीर केली आहेत. त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे. एक तर ही याचिका २०१० पासून प्रलंबित होती,  आणि दरम्यानच्या काळात अनेक राज्यांमध्ये तथाकथित इभ्रतीच्या नावाखाली घडलेल्या खुनांच्या किंवा अन्य प्रकारच्या अत्याचारांच्या घटना वाढलेल्या दिसतात. पूर्वी राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (NCRB) अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद ठेवत नव्हती, परंतु महिला संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर २०१४ पासून तथाकथित इभ्रतीच्या नावाने जे खून पाडले गेले आहेत, त्याची वेगळी नोंद ठेवायला सुरुवात केली आहे. २०१४ मध्ये असे २८ गुन्हे अधिकृतरीत्या नोंदवले गेले, तर २०१५ मध्ये त्यांची संख्या १९२ पर्यंत गेली; नंतरची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. पण प्रसार माध्यमातून समोर आलेल्या घटना पाहिल्या तर हा चढता आलेख असावा, याबद्दल शंका नाही.

केवळ हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश नव्हे तर जिथे समाज सुधारणेच्या चळवळीचा समृद्ध इतिहास आहे, अशा महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यात देखील हे गुन्हे मोठय़ा प्रमाणात घडताना दिसतात. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष करून पोलीस आणि प्रशासनावर अशा प्रसंगात सक्रिय हस्तक्षेप करून असे गुन्हे घडणार नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी टाकली आहेच, शिवाय त्यांनी ती पार पाडली नाही तर त्यांच्या वर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समाधानाची बाब आहे.

हा खटला चालू असताना न्यायालयाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले असता, ‘बलीयान’ खाप पंचायतीचे प्रमुख नरेश टिकैत यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, न्यायालयाने अशा स्वरूपाचे आदेश दिल्यास ‘आम्हाला मुलींना जन्माला घालणे बंद करावे लागेल; त्यांना स्वत:चे निर्णय घेण्याइतके शिक्षणच देता कामा नये.’ हा केवळ न्यायालयाचा अवमान नव्हे तर अवघ्या स्त्री जातीबद्दल व्यक्त केलेली तिरस्कार आणि द्वेषभावना आहे. कायदा, संविधान वगैरेचा आधार घेऊन स्त्रियांना निर्णय स्वातंत्र्य बजावण्याची संधी देण्यापेक्षा त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करून टाकावे, इतक्या तीव्र स्वरूपाची प्रतिक्रिया एकीकडे थक्क करणारी जरी असली तरी त्यात असामान्य काहीच नाही, हे पण लक्षात घ्यायला हवे. समाजाची स्त्रियांवर विविध प्रकारे संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी जी मानसिकता घडवली गेली आहे, त्याचे आपण वेगवेगळे आविष्कार पाहत असतो. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये अंकित सक्सेना या तरुण मुलाला त्याच्या प्रेयसीच्या वडिलांनी दिवसा ढवळ्या रस्त्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करून मारून टाकले. अंकित आणि त्याची प्रेयसी लहानपणापासून एकमेकांचे शेजारी होते,  परंतु वडिलांना तिचा आंतरधर्मीय लग्न करण्याचा निर्णय सहन झालाच नाही. तिथे कुठल्या जात पंचायतीने त्यांना असे करायला सांगितले नव्हते; अर्थात आपल्या समाजात आपली निर्भर्त्सना होईल याची सुप्त भीती त्यांच्या मनात असणार. केवळ जात पंचायतींमुळे नाही तर वैयक्तिक मानसिकतेतून थंड डोक्याने, कट रचून देखील असे अत्याचार घडत असतात,  हे आपण पाहतो.

अशा असंख्य घटनांच्या मुळाशी स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जी विचारधारा आहे,  ती लक्षात घेतली पाहिजे. मुलगी वयात आली की,  तिचा घरात आणि घराभोवती मुक्त वावर संपुष्टात येतो,  तिचा पोशाख,  तिचे बोलणे-चालणे नियंत्रित केले जाते. हरियाणामध्ये शाळा, कॉलेजमधून मुलींची अनुपस्थिती जाणवल्यानंतर शिक्षकांनी चौकशी केली तर पालक निर्विकारपणे ‘ती मेली’  असे सांगत; या ‘गायब होणाऱ्या’  तरुणींच्या माध्यमातून देखील इभ्रतीच्या नावाखाली होणाऱ्या हत्यांचा प्रश्न सुरुवातीला समोर आला.

मानवजातीच्या सामाजिक विकासात सुरुवातीच्या काळात सरमिसळ लैंगिक संबंध असताना, स्त्रियांच्या योनिशुचितेला अर्थातच महत्त्व नव्हते;  परंतु शेतीचा शोध लागल्यानंतर जसा समाज स्थिरावत गेला,  आणि विशेषत: उत्पादन व्यवस्थेच्या विकासातून जेव्हा गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होऊ लागले,  तेव्हा या वरकड उत्पादनावर कोणाचा अधिकार असेल असा प्रश्न तयार झाला,  आणि वारस हक्काची संकल्पना तयार झाली. त्यातून एक पतिव्रत कुटुंबाची रचना पुढे आली आणि वारस हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण आवश्यक बनले, त्याचे पुढे पितृसत्ताक व्यवस्थेत रुपांतर झाले. योनिशुचितेला इतके महत्त्व प्राप्त झाले की मध्ययुगीन युरोपात युद्धावर जाताना पुरुष चक्क आपल्या पत्नीच्या कंबरेभोवती पट्टा बांधून त्याला कुलूप लावून जात (‘चॅस्टिटी बेल्ट’) होते!

भारतात पितृसत्ताक व्यवस्थेला जातीव्यवस्थेची जोड असल्याने हे नियंत्रण कमालीचे कठोर झाले. जातीची शुचिता कायम ठेवण्यासाठी पर-जातीच्या पुरुषाबरोबर संबंध येता काम नयेत, म्हणून स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर कडक र्निबध लादले गेले. त्याच बरोबर सती प्रथा,  बाल-जरठ विवाह किंवा विधवा-पुनर्विवाहास बंदी अशा पितृसत्ताक प्रथांना धर्माचा आधार देऊन जातव्यवस्था बळकट कशी केली गेली हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवून दिले आहे. स्त्रियांना स्वत:चा जोडीदार निवडण्याचा,  आपल्या पसंतीचे लग्न करण्याचा अधिकार राहिलाच नाही. स्त्रियांना जसा ‘होय’  म्हणण्याचा (स्वीकार) अधिकार नव्हता तसा नाही म्हणण्याचा (नकार) पण अधिकार नव्हता.

पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेत सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक इभ्रत यांच्यातील सीमा रेषा धुसर होऊन स्त्रिया प्रतिष्ठेच्या वाहक बनल्या. त्यांनी जर या तथाकथित इभ्रतीला धोका पोहचवला तर त्यांना कठोर शिक्षा तर असतेच. पण त्याच बरोबर त्या स्वत:च्या समूहाच्या इज्जतीच्या देखील प्रतीक असतात,  त्यामुळे त्यांच्या इभ्रतीला ठेच पोहचवली तर त्या ज्या समूहाचा भाग आहेत,  त्या संपूर्ण समूहाची सामाजिक प्रतिष्ठा धोक्यात येते. म्हणूनच धर्म, जात, वंशाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली होणाऱ्या दंगलींमध्ये स्त्रियांना टोक बनवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जातात, गुजरातपासून बोस्नियापर्यंत तेच घडते.

स्त्रिया वाहक आणि प्रतीक असल्या तरी या प्रतिष्ठेचे रक्षक पुरुष असतात,  आणि सामाजिक रितीरिवाजातून ही संकल्पना रुजवून ही मानसिकता दृढ केली जाते. याचे असंख्य सूक्ष्म प्रकार पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ मुलगी वयात आली की, तिचा पोशाख बदलतो. लग्न झाल्यानंतर डोक्यावर पदर तर येतोच,  शिवाय परपुरुषा समोर जाताना स्वत:ला झाकावे लागते. (दुर्दैवाने आजही हे सुरू आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही.) प्रत्येक सामाजिक समूहात तपशीलात फरक असला तरी आशय तोच असतो. स्त्रियांचे रक्षण म्हणजे त्यांच्यावर राखण ठेवणे हाच त्याचा अर्थ आहे.

शिवाय हा राखण करण्याचा अधिकार केवळ त्यात्या कुटुंबातल्या पुरुषांना नसून,  समाजातल्या समस्त पुरुषांना तो बहाल केला जातो. अनेक तथाकथित प्रतिष्ठेच्या नावाखाली झालेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणात असे दिसून येते की,  आंतरधर्मीय/ जातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याच्या कुटुंबीयांचा आक्षेप नसला तरी समाजाचे तथाकथित रक्षक हस्तक्षेप करून त्यांना चिथावणी देतात. अशी उदाहरणे मुळातूनच खोडून काढली नाहीत तर जात / धर्म / वांशिक समूहाची शुचिता भंग पावेल, या भीतीपोटी अशा जोडप्यांना भयंकर शिक्षा फर्मावण्याचे काम सामुहिक ‘संस्कृती रक्षक’ करत असतात. समाजातल्या इतरांवर जरब बसवून कोणीही समाजाने घालून दिलेल्या रितीरिवाजांचे उल्लंघन करण्याची हिंमत दाखवू नये हा त्यामागचा हेतू असतो. त्याचबरोबर हे तथाकथित संस्कृती रक्षक आपला व्यवहार केवळ आपापल्या जाती समूहापर्यंत मर्यादित ठेवत नाहीत, तर त्याला सार्वजनिक स्वरूप देताना दिसतात. तरुणींनी कॉलेजमध्ये जाताना जीन्स घालू नयेत इथपासून स्त्रियांनी पबमध्ये बसून मद्यसेवन करून नये यासाठी तरुण मुलांचे / पुरुषांचे गट त्यांच्यावर हल्ले करायला पुढे येतात. मुलामुलींनी बागेत बसून गप्पा मारल्या तर त्यांना हटकतात. पोलीस,  प्रशासन,  यांची हीच पितृसत्ताक मानसिकता असल्यामुळे, संविधानाची शपथ घेऊन संविधानाचे दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे सत्तेचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांना धमकावतात,  केसेस टाकतात आणि स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम शासन पातळीवर देखील राहते.

हादियाच्या प्रकरणात तर भारतीय स्त्रियांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर केरळ उच्च न्यायालयानेच टाच आणली,  आणि तिचा आंतरधर्मीय प्रेम विवाह हा ‘लव जिहाद’चा मामला असण्याची शक्यता सांगून हादियाला चक्क तिच्या वडिलांच्या ताब्यात देऊन टाकली! भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या तिच्या व्यक्तिगत निवड स्वातंत्र्याची पर्वा न करता आजच्या धर्माध – जातीय अस्मितेच्या राजकारणासाठी वापर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालायची दारे ठोठावल्यानंतरच तिला तिच्या पतीकडे परत जाता आले,  आणि ते सुद्धा तिला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपले म्हणणे सांगण्याची संधी मिळाली म्हणून!

म्हणून सर्वोच्च न्यालयाचा या निकालाला महत्त्व आहे,  कारण त्यांनी एकीकडे ही सार्वजनिक मानसिकता तथाकथित इभ्रतीच्या नावाने होणाऱ्या गुन्ह्यांना कशी जबाबदार आहे असे आपल्या निकालात स्पष्ट करताना,  दुसरीकडे ते रोखण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली आहे. अश्या गुन्ह्यांसाठी विशेष कायदा करावा असेच न्यायालयाने सुचविले आहे. परंतु आपल्याकडे केवळ कायदे करून चालणार नाही,  तर या मानसिकतेविरुद्ध त्याचे बळी असलेल्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. त्याची सुरुवात झालेली आहे. ‘निर्भया’ प्रकरणाच्या वेळी हजारो तरुण-तरुणींने रस्त्यावर उतरून अभूतपूर्व आंदोलन करून आपला क्लेष व्यक्त केला. कंजारभाट समाजातल्या नव्या पिढीने त्यांच्यातल्या विवाहाच्या पहिल्या रात्री नववधूचे ‘कौमार्य’ तपासणाऱ्या कुप्रथेला आव्हान दिले आहे. अलीकडे केरळमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पोषाखाबद्दल आंबटशौकीन विधाने करणाऱ्या एका प्राचार्याच्या विरोधात मुलींनी हातात कलिंगडाच्या फोडी घेऊन आंदोलन केले. पाळी असलेल्या स्त्रिया ‘अशुद्ध’ आहेत असे पुजाऱ्याने म्हंटल्यावर ‘हॅपी टू ब्लीड’  मोहिमेत हजारो स्त्रिया सहभागी झाल्या. आपआपल्या पद्धतीने समाजातल्या पितृसत्ताक, स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मानसिकतेच्या विरोधात ‘हल्ला बोल’  सुरू झाला आहे. अलीकडे जगभरातल्या अनेक प्रसिद्ध स्त्रियांनी समाजातल्या विविध क्षेत्रात होणाऱ्या लैंगिक शोषणाबद्दल ‘मी टू’ मोहिमेच्या माध्यमातून धाडसाने बोलायला सुरुवात केली आहे.

ज्या गोष्टींबद्दल बोलायचे नाही असे पितृसत्ताक संकेत झुगारून स्त्रिया व्यक्त होत आहेत. लढाई दीर्घ काळाची असेल, पण स्त्रिया ती जिंकणार हे निश्चित आहे..

– किरण मोघे

kiranmoghe@gmail.com

लेख साभार – https://www.loksatta.com/lekh-news/khap-panchayat-supreme-court-of-india-1658945/

Leave A Reply

Your email address will not be published.