मासिकपाळीची रजा देण्यापेक्षा स्त्री-संवेदनशील समाज निर्मितीची गरज- तृप्ती मालती  

0 795

 

वाचक मित्र-मैत्रिणींनो, गेल्या महिन्यामध्ये आपण ‘महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा द्यायला हवी’ हा पोल प्रकाशित गेला होता. या पोलवर नोंदविलेली मतं खालीलप्रमाणे: 

महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा द्यायला हवी.

View Results

Loading ... Loading ...

एकूण ४९७ जणांनी त्यावर आपली मत दिले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ७८ टक्के लोक या विधानाशी सहमत होते, १२ टक्के लोक असहमत तर राहिलेल्या १० टक्के लोकांना याविषयी काहीच सांगता आले नाही. वरवर पाहता महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचा हा निर्णय स्त्री-केंद्री, स्त्रीच्या हिताचा वाटतो. पण खरंच तसं आहे का? तृप्ती जोशी लिखित ‘मासिकपाळीची रजा देण्यापेक्षा स्त्री-संवेदनशील समाज निर्मितीची गरज’ हा लेख खास तुमच्यासाठी. तुम्हाला याविषयी काय वाटतं ते नक्की कळवा.

 अलीकडेच महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा देण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आल्याचे समजले. त्याचबरोबर मुंबईच्या कल्चर मशीन कंपनीने आणि त्यापाठोपाठ गोझुप नावाच्या कंपनीने त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांना पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा देणे हे धोरण म्हणून स्वीकारले असल्याची बातमी वाचली. लोकसत्ता दैनिकाच्या २५ जुलैच्या संपादकीय मधेही हा मुद्दा चर्चिला गेला. हा मुद्दा वरवर पाहता सोपा आणि पुरोगामी आहे असे कोणालाही वाटेल. म्हणूनच एकूणच भारतीय समाज वैशिष्ट्यांच्या चौकटीत या मुद्द्यावर विचार करणे आवश्यक ठरते.

गेल्याच आठवड्यात प्रदर्शित झालेला “टोयलेट एक प्रेमकथा” हा चित्रपट महिलांना पुरेशी शौचालये उपलब्ध नाहीत ही शोकांतिका व्यक्त करतो. या मुद्द्यावर एखादा चित्रपट निघतो यातून आपल्या समाजात स्त्रियांची परिस्थिती, विकासाचे चित्र समोर येते.

स्त्रियांना स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करावे लागतेच. तिला घरकाम, मुले आणि नोकरी- व्यवसायाच्या ठिकाणी असणारा ताण अशा तिहेरी ताणाला सामोरे जावे लागते हेही वास्तव याच समाजाचे. स्त्रियांवरील हा तिहेरी ताण कमी व्हावा यासाठी जो पुढाकार समाजातील ‘पुरुष’ वर्गाने घ्यायला हवा तो मात्र कुणीही घेताना दिसत नाही.

त्यामुळे महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा हा मुद्दा म्हणजे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्यासारखेच आहे. स्त्रियांच्या संबंधीचे अनेक मुलभूत प्रश्न ‘आ’ वासून पुढे ठाकलेले असताना अशा मुद्द्यांना किती महत्व द्यायचे याचा  विचार करायला हवा. कारण नोकरी व्यवसायात असलेल्या स्त्रियांची संख्याच मुळात खूप कमी आहे, त्यामुळे हा विशेष अधिकार किती स्त्रियांच्या वाट्याला येणार? आणि समाजातल्या सगळ्या स्त्रियांना हा अधिकार म्हणून मिळेल याची शाश्वती कोण घेणार?

मासिकपाळीच्या काळात खरंच त्रास होणाऱ्या स्त्रियांची टक्केवारी मुळात कमी आहे. आणि निसर्गत: प्रत्येक स्त्री वेगळी आहे. त्यामुळे तिच्या गरजाही वेगळ्या आहेत. स्त्रियांच्या मासिकपाळीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे पण त्यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. उदा. स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी होणारा लैगिक त्रास हा प्रश्न आजही अनेक सरकारी/खाजगी क्षेत्रांमध्ये अजून प्रश्न म्हणून स्वीकारलेच नाही. कदाचित उपचार म्हणून केवळ एखादी समिती कागदावर गठीत झाली असेलही पण त्याचा उपयोग किती स्त्रियांना होतो? किती जणींमध्ये एवढा आत्मविश्वास आहे की त्या अशा प्रकारच्या तक्रारी करू शकतात? किती जणींना त्यांच्या कुटुंबाकडून, समुदायाकडून यासाठी पाठींबा मिळतो? नोकरी/ धंदा/ व्यवसाय करणाऱ्या किती स्त्रियांना बाळंतपणाच्या काळात रजा मिळते? या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात सरकारने काही कायदे/ नियम केलेले असूनही या प्रश्नांच्या परिस्थितीमध्ये फारशा सुधारणा नाहीत.

स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता यावी यासाठी लढाई लढणाऱ्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या/कार्यकर्ते आयुष्यभर छोटे छोटे हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न करत राहतात. सरकार एखादा निर्णय/ कायदा करते, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी याचा पाठपुरावा करण्यात हेच कार्यकर्त्या/कार्यकर्ते पुढचे सगळे आयुष्य अडकून पडलेले दिसतात.

स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या संप्रेरकांच्या बदलांमुळे त्यांचे मूड बदलत असतात. त्यावेळी घरातील पुरुष आणि कुटुंबाकडून संवेदनशीलतेची वागणूक अपेक्षित असते, पण या विषयीचे अतिशय साधे विज्ञान आपल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सांगितले जात नाही, कारण “जेन्डर” म्हणजे लिंगभाव हा विषयच आपल्याकडे शिकवला जात नाही.

साध्या-साध्या मुद्द्यांवरच्या वैज्ञानिक भूमिका आपल्या जगण्यामध्ये नसतात. मासिक पाळीच्या काळात मुली/महिलांना घरात दूर “बसवले” जाते किंवा वेगळ्या घरात ठेवले जाते. आपल्या कौटुंबिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये अशी पाळी सुरु असलेली “रजस्वला” मुलगी/महिला अस्वीकृत असते. या प्रथा पाळणारा आपला समाज अजूनही ‘मासिकपाळी हा विटाळ असतो’ या मानसिकतेतून बाहेर पडायचा आहे. जरी स्त्रीला महिलांना मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा तिचा हक्क म्हणून मिळाली तरी ती घरी राहून आराम करेल याची शाश्वती कोणी देऊ शकेल का ? कारण घरात असणारी स्त्री ही कायमच कामाला जुंपलेली असते.

मासिकपाळीपेक्षाही स्त्रियांच्या आयुष्यातील रजोनिवृत्तीचा (मेनोपॉज- पाळी जाणे) काळ तिच्यासाठी अधिक संवेदनशील असतो. त्याकाळात स्त्रियांच्या आयुष्यात होणारे बदल आणि त्यांच्या मानसिक अवस्था अशा का असतात याबद्दल त्यांनाही कळत नसते तर कुटुंबातील इतर व्यक्ती तिच्याबाबत संवेदनशील राहण्याचा संबंध नसतो.

कुटुंबांच्या आणि मुलांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी नोकरी करणाऱ्या अनेक स्त्रियांना रजा घेताना पाहते, त्यावेळी हे काम घरातील पुरुष करू शकत नाहीत का हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. त्या अर्थाने स्त्रीची रजा ही कुटुंबासाठीच असते, मग तिला आराम करण्यासाठी म्हणून सुट्टी मिळाली तरी तिला किती उपयोग होईल हा प्रश्नच आहे.

बाळंतपणाच्या काळात रजा द्यायला नको म्हणून कुमारी स्त्रियांना नोकरीवर घेताना त्या पुढील काही वर्ष लग्न करणार नाहीत याचा बॉंड लिहून घेणाऱ्या कंपन्या आहेत. जर हा नियम म्हणून लागू झाला तर पुन्हा या नियमामुळे  स्त्रियांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार नाही, हे कोणी खात्रीशीरपणे सांगू शकेल का? मासिकपाळीच्या काळात स्त्रीला विटाळ असतो या मानसिकतेतून आता कुठे समाज बाहेर पडतो आहे, त्याला पुन्हा एकदा अशाच प्रकारच्या मानसिकतेत ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे असे मला वाटते. वरील संपूर्ण चर्चेत शहरी/निमशहरी भागातल्या स्त्रियांविषयी आपण बोलत आहोत, ग्रामीण आणि आदिवासी स्त्रियांना हा अधिकार कसा आणि कोण देईल याचा विचारच केलेला नाही.

हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊनही जर स्त्रियांच्या विशेष गरजांसाठी रजा द्यायच्याच असतील तर नोकरीतील नियमित सुट्ट्यांमध्ये (कॅजुअल आणि सिक लिव्ह) थोडी भर घालावी पण त्या सुट्ट्यांचे विशेष नामकरण करू नये. म्हणजे स्त्रीला आवश्यक असेल तेव्हा ती सुट्टी घेईल पण ती मासिकपाळीसाठी आहे हे विशेषपणे सांगण्याची गरज नाही.

 

इमेल:  truptj@gmail.com

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.