सॅनिटरी नॅपकीनवरील जी. एस. टी. कर रद्द …

0 125

सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात आला होता, मात्र आता जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे.

मासिक पाळीमध्ये सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर ही मुली आणि महिलंसाठी अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. मात्र ही गोष्ट खिशाला कात्री लावणारी असल्याने भारतात आजही असंख्य महिला सॅनिटरी नॅपकीन्स वापरु शकत नाहीत. मूळत: या नॅपकिन्सची असणारी किंमत आणि त्यात पडत असलेली जीएसटीची भर यामुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. आपल्याकडे ग्रामीण भागात आरोग्याच्या असणाऱ्या विविध समस्यांमधील सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर न करण्याने होणारे आजार हे एक मोठे कारण आहे. सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. आता जीएसटी कक्षेबाहेर सॅनिटरी नॅपकिन गेल्याने याच्या किंमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिलावर्गासाठी ही काहीशी दिलासा देणारी बाब आहे. सॅनिटरी नॅपकीनबाबत भारतातील आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती जाणून घेऊया…

– भारतासारख्या देशात आजही केवळ १२ टक्के स्त्रिया मासिक पाळीच्या काळात सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात आणि ८८ टक्के स्त्रिया जुने सुती कपडे किंवा अन्य साधनांचा वापर करतात.

– भारतात सुमारे ३५५ दशलक्ष स्त्रिया मासिक पाळी येणाऱ्या आहेत, पण यातल्या ७० टक्के स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकीन्स खरेदी करणं परवडत नाही.

– ग्रामीण स्त्रिया आजही सुती कापड किंवा झाडाची सुकलेली पानं किंवा इतर साधनांचा वापर करतात.

– भारतीय स्त्रियांसाठी आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सपैकी ३५ टक्के नॅपकिन्सचं उत्पादन देशांतर्गत केलं जातं. बाकी गरज परदेशी ब्रँड्सच्या नॅपकिन्सनी पूर्ण केली जाते.

– परदेशी बनावटीचे ब्रँड आधीच महाग असतात. त्यावर कर लावण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्या किमती अधिकच वाढतात. त्यामुळे ते खरेदी न करण्याकडे स्त्रियांचा कल अधिक असतो.

– हल्ली काही जणी टेम्पॉन्स आणि कप यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर करू लागल्या आहेत, पण ही संख्या खूपच कमी आहे. अजूनही या साधनांबाबत किंवा त्यांच्या वापराबाबत कित्येक स्त्रियांना माहिती नाही.

– साधारण सात ते आठ पॅड्सच्या पॅकसाठी अगदी ३०-४० रुपयांपासून ८०-१०० रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे चार ते पाच दिवसांसाठी प्रत्येक स्त्रीला ६०-८० ते १६०-२०० रुपये मोजावे लागतात.

– सॅनिटरी नॅपकिन्सची रक्त शोषण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यात वेगवेगळ्या घटकांचा वापर केलेला असतो. स्त्रीच्या नाजूक भागासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा नॅपकीन्समुळे कर्करोग, जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता बळावू शकते.

– राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात अस्मिता योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींना ५ रुपयात ८ सॅनिटरी नॅपकिन्स मिळणार आहेत. जानेवारी २०१८ मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती.

बातमी साभार : https://www.loksatta.com/lifestyle-news/know-the-bitter-facts-about-sanitary-napkins-1717390/

चित्र साभार : https://www.loksatta.com/lifestyle-news/know-the-bitter-facts-about-sanitary-napkins-1717390/

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.