गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भ लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा

2 2,607

पुरुषप्रधान भारतीय समाजात वर्षानुवर्षे स्त्रियांचं स्थान हे दुय्यम राहिलं आहे. याचा स्त्रियांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या, नोकरीच्या, इतर विकासाच्या संधी, निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य, अशा अनेक मुलभूत गोष्टींवर विपरीत परिणाम झालेले आपण आपल्या घरात, शेजारी-पाजारी, एकूण समाजात पाहत आहोतच. यातूनच ‘बाईचा जन्म लई वंगाळ वंगाळ..’ ते ‘मुलीचा जन्मच नको’ अशी एकूण समाजाची मानसिकता बनत गेली आहे. त्यात तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत पोटातील गर्भाचं लिंग माहिती करून घेणं आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणं (गर्भलिंग निवड) या प्रकाराला सुरुवात झाली. एकीकडे मुलगी झाली म्हणून होणारी हिंसा, सासरच्यांनी सोडून देण्याची भीती तर दुसरीकडे मुलगा झाला तर मिळणारा मान यामुळे महिलांमध्येही आपल्याला मुलगाच हवा अशी मानसिकता तयार होऊ शकते. पण मुळातच स्त्रीला मुलं कधी हवीत, किती हवीत, हवीत का नकोत असे स्वतःशी संबंधित महत्वाचे निर्णय घेण्याचे हक्कही डावलले जाताना दिसतात. त्यामुळे मुलगाच हवा या मानसिकतेमागे पुरुषप्रधानता काम करत असते हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. लिंगनिवड करून गर्भपात करणं यामुळे मुलींचे घटते प्रमाण ही एक जटील समस्या बनलेली आहे. ही सर्वांसाठीच एक धोक्याची घंटा आहे.

या प्रश्नावर जन-जागृती करण्याचं काम अनेक सामाजिक संस्था करत आहेत. शासन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अभियानं राबवत आहे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदाही अस्तित्वात आहे. तरीही लिंगभेद करून गर्भपात करणं हे चित्र बदललेलं नाहीये. म्हणूनच एक व्यक्ती, एक नागरिक म्हणून आपण प्रत्येकानेच मुलींच्या जन्माच्या स्वागतासाठी आपल्या गावात, वस्तीत, समाजात किमान आपल्या घरात ठाम भूमिका घेणं गरजेचं आहे. लिंगनिवड करून गर्भपात करण्यास विरोध केला पाहिजे.

मागील दोन दशकांच्या काळात स्त्री संघटनांनी वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगाविरुद्ध आवाज उठविला. परिणामी गर्भलिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर एक कायदा करून या निदान तंत्राचा गर्भलिंग तपासणीसाठी दुरुपयोग करण्यावर बंदी घातली. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जिथे हा कायदा १९८८ साली लागू झाला आणि संपूर्ण देशभरात १९९४ साली लागू झाला. २००३ मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. गर्भाचं लिंग सांगू शकणाऱ्या अल्ट्रासाऊंड सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याविषयी थोडक्यात माहिती येथे देत आहोत…

कायदा नेमकं काय सांगतो?  

  • गर्भधारणेपूर्वी किंवा गर्भधारणेनंतर गर्भलिंग निवडीवर बंदी व अनुवंशिक विकृती शोधण्यासाठी असलेल्या तंत्रज्ञानाचा पोटातील गर्भ मुलगा आहे की मुलगी याची तपासणी करण्यावर बंदी.
  • पोटातील गर्भाचे लिंग माहित करून घेऊन गर्भपात करण्यास बंदी.
  • गर्भलिंग निवड आणि लिंग निश्चिती तंत्राची जाहिरात करण्यावर बंदी.
  • कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांना शिक्षा.
  • या कायद्यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र व आपापसात न मिटवता येणाऱ्या स्वरूपाचे आहेत.
  • कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समुचित अधिकाऱ्यांची व जिल्हा सल्लागार समितीची नियुक्ती
  • राज्यस्तरावर राज्यपर्यवेक्षकीय मंडळ, राज्य सल्लगार समिती, राज्य देखरेख व मूल्यमापन समितीची नियुक्ती.

 ज्या ठिकाणी सोनोग्राफीचे मशिन आहे त्या ठिकाणी संबंधित दवाखान्याने  किंवा व्यवस्थापनाने खालीलप्रमाणे गोष्टींची पूर्तता करणं बंधनकारक आहे.

  • सोनोग्राफी मशिन, केंद्राची जागा यांची नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावलेले असावे. कोणतीही नोंद न झालेली मशीन जप्तीस पात्र असून मशिन धारकास कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते.
  • नोंदणीकृत जागा सोडून मशिन इतरत्र वापरण्यास बंदी आहे.
  • कोणत्याही सोनोग्राफी तज्ञास दोन पेक्षा जास्त केंद्रांसाठी कार्यरत राहता येणार नाही.
  • नोंदणी शुल्क एका केंद्रातील एका सुविधेसाठी रु. २५,००० तर एकापेक्षा जास्त सुविधेसाठी रु. ३५००० इतके असेल.
  • समुचित प्राधिकरणास मशीन, सोनॉलॉजिस्ट किंवा जागेच्या बदला बाबतीत ३० दिवस आधी कळविणे बंधनकारक आहे.
  • वेटिंग रूम, ओपीडी, सोनोग्राफी मशिनच्या शेजारी “येथे गर्भलिंग तपासणी केली जात नाही” असा बोर्ड असायला पाहिजे.
  • डॉक्टरांकडे या कायद्याची इंग्रजी भाषेतील व स्थानिक भाषेतील प्रत असायला हवी.
  • सोनोग्राफी मशिन वापरण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असावे.

या कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद –

  • जर संबंधित डॉक्टरवर या गुन्ह्याचा आरोप पहिल्यांदाच होत असेल तर त्या डॉक्टरला ३ वर्षांपर्यंत कैद, १०,००० रुपयांपर्यंत दंड, मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी निलंबन
  • परत गुन्हा केल्यास संबंधित डॉक्टरला ५ वर्षे कैद व ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड, कायमस्वरूपी नोंदणी रद्द
  • लिंगनिवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यक्तीस ३ वर्षांपर्यंत कैद, ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड

या कायद्याखाली सदर गर्भवती महिला निर्दोष आहे असं गृहित धरलं जातं.  कोणत्याही परिस्थितीत गर्भलिंग निदान करणाऱ्या स्त्रीला आरोपी केले जाणार नाही.

      

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समितीची रचना –

या कायद्यांतर्गत समुचित अधिकारी आणि सल्लागार समिती यांच्या विषयीचे नियम घालून दिलेले आहेत. सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करून एक किंवा अनेक समुचित प्राधिकारी नेमण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात सिव्हील सर्जन व ग्रामीण आरोग्य केंद्राचे अधीक्षक तसेच महानगरपालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी हे सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेले समुचित प्राधिकारी आहेत. सदर समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीत मदत करण्यासाठी त्यांच्यासह सात सदस्यांची सल्लागार समिती आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील ३ सदस्य, स्त्री रोग तज्ञ, प्रसूतिशास्त्र तज्ञ, बालरोग तज्ञ, जनुकीय तज्ञ, कायदातज्ञ, माहिती अधिकारी, तीन सामाजिक कार्यकर्ते (महिला संस्थांना प्राधान्य) असावेत. अशी एकूण रचना आहे. सदर सल्लागार समितीची बैठक ही दर दोन महिन्याला होणे बंधनकारक आहे. सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार समुचित अधिकाऱ्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करायची असते. सल्लागार समितीच्या मदतीने संपूर्ण जिल्ह्याच्या सेंटर्सची तपासणी यंत्रणा उभी करायची असते.

तक्रार कोणाजवळ दाखल केली जाऊ शकते?

राज्य सरकारने नियुक्त केलेले राज्य पातळीवरील, जिल्हा किंवा उपजिल्हा पातळीवरील समुचित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करता येते. उदाहरणार्थ जिल्हा पातळीवरील जिल्हा शल्यचिकित्सक, तर शहर पातळीवर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा प्रभाग आरोग्य अधिकारी आणि ग्रामीण भागात ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक.

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भ लिंग निदान प्रतिबंध कायदा सोनोग्राफी सेंटर /जनुकीय प्रयोगशाळा / जनुकीय समुपदेशन केंद्रे कशी तपासावीत?

  • सोनोग्राफी केंद्राच्या दर्शनी भागात आणि सोनोग्राफी रुममध्ये ‘गर्भ लिंग निदान करणे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा आहे.’ असा मजकूर लिहलेला आणि शिक्षेची तरतूद सांगणारा बोर्ड लावलेला आहे का?
  • नोंदणी प्रमाण पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे सोनोग्राफी यंत्रांची संख्या योग्य आहे का?
  • सोनोग्राफी प्रशिक्षित तंत्रज्ञच करतात का?
  • समुचित अधिकारी व सल्लागार मंडळ त्यांच्या विभागातील सोनोग्राफी केंद्रांना भेटी देतात का?
  • सोनोग्राफी केलेल्या सर्व गरोदर महिलांचे ‘एफ’ फॉर्म नियमानुसार माहिती भरून केंद्रात ठेवण्यात आले आहेत का?

अशा प्रकारच्या निरीक्षणातून सदर समुपदेशन केंद्रे तपासता येतील.

आपल्या भागात सोनोग्राफी तपासणीतून कुणी गर्भाचे लिंग सांगत असेल तर आपल्या जिल्ह्याच्या सिव्हील सर्जनकडे तक्रार द्या. शहरी भागात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या समुचित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवा.

 

संदर्भ: सदाफुली- जून २०१४ (अंक पहिला) या त्रैमासिकातील काही भाग. या त्रैमासिकाचे लेखन आणि संपादन ‘तथापि ट्रस्ट’ने केले आहे आणि प्रकाशक आणि मुख्य संपादक ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र, महाराष्ट्र राज्य, पुणे’ आहे.

चित्र साभार: http://www.hindustantimes.com

2 Comments
  1. Kishor shinde says

    हस्तमैथुन केल्याने विवाहानंतर सेक्स चे प्रमाण कमी होते का

    1. I सोच says

      हस्तमैथुन केल्याने त्याचा विवाहानंतर सेक्सवर काहीही परिणाम होत नाही. उलट हस्तमैथुनाचे कोणतेही तोटे नाहीत. हस्तमैथून करणं ही सर्वात सुरक्षित लैंगिक क्रिया आहे. हस्तमैथुन केल्याने पुढे जाऊन मुल होत नाही, सेक्सची इच्छा कमी होते, लिंग वाकडे होते, वीर्य वाया जातं, मुल होत नाही हे सर्व गैरसमज आहेत. हस्तमैथुनातून आनंद मिळत असेल तर त्यात घातक काही नाही. मात्र हस्तमैथुन करताना स्वच्छतेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. हस्तमैथुनाविषयीच्या अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवरील लेख वाचा.

      http://letstalksexuality.com/masterbation_safe_pleasurable/

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.