कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा, २०१३

0 306

लैंगिक छळ म्हणजे..?

लैंगिक छळामध्ये स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केल्या जाणा-या कोणत्याही लैंगिक स्वरूपाच्या कृतींचा (शारीरिक, तोंडी किंवा हावभाव आणि इतर माध्यमांतून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्द केलेली लैंगिक कृती आणि वर्तन) जे महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी भितीदायक वातावरण तयार करतं याला लैंगिक छळ व्याख्येमध्ये धरलं जातं. स्त्रियांना दुय्यम मानून त्यांचा अपमान करणे हा देखील लैंगिक छळ आहे. महिलेच्या इच्छेविरुद्ध केलेली खालील कोणतीही कृती लैंगिक छळामध्ये धरली जाते.

१)शारीरिक स्पर्श किंवा जवळीक साधणं

शरीर संबंधाची मागणी करणे किंवा तशी इच्छा ठेवणं, असुरक्षित स्पर्श करणं, कुरवाळणं, पाठ थोपटणं, चिमटे घेणे, हात लावणे हा लैंगिक छळ आहे. एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुध्द तिच्या खाजगीपणाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही शारीरिक जवळीक साधणारी कृती ही लैंगिक छळामध्ये धरली जाईल.

२)लैंगिक प्रकारातील बोलणं

लैंगिक अर्थाचे शब्द स्त्रीला उद्देशून वापरण जसं, आयटम, चिकणी इ. शिवाय पेहराव, लैंगिक अवयव, लिंग या संदर्भाने लैंगिक वाक्य उच्चारणं देखील लैंगिक छळ मानला जाईल. एखाद्या स्त्रीला पाहून गाण गाणं. लैंगिक आवाज काढणं, शिटी वाजवणं किंवा शिव्या उच्चारणं, अश्लील किंवा स्त्री सन्मानाला धक्का पोहचेल असे जोक्स मेसेज करणे किंवा प्रत्यक्ष सांगणं हा लैंगिक छळ आहे. वैयक्तिक आयुष्यातील घटना किंवा खाजगी बाबी सर्वांसमोर उघडपणे बोलणं, स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या व्यक्तिगत लैंगिक आयुष्याबद्दल चर्चा करणे. लैंगिक गोष्टींचा उल्लेख करुन पत्र, ईमेल किंवा फोन करणे, द्विअर्थी शब्द उच्चारणं. इ. सर्व लैंगिक छळामध्ये गृहीत धरलं जातं.

३)लैंगिक साहित्य किंवा तशी सामग्री दाखवणं

अश्लील फिल्म, पुस्तके, फोटो दाखवणे किंवा त्यांची मागणी करणं हा देखील लैंगिक छळ आहे.

४)कामामध्ये लुडबुड करणं

एखाद्या स्त्रीला आकर्षित करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अवाजवी महत्व देणे किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करणं, काम करत असताना तिच्या कामाच्या खात्रीबद्दल भितीदायक वातावरण तयार करणे, तिच्या कामामध्ये लुडबुड करणं, विरोध करणं, अमानवी व्यवहार करणं, अपमानास्पद वागणूक देणे ज्यामुळे स्त्रिच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षितेवर परिणाम होईल याला लैंगिक छळच म्हणतात

कामाचे ठिकाण म्हणजे.?

१) शासकीय, निमशासकीय आणि शासन पुरस्कृत इ. किंवा स्थानिक प्रशासन, सार्वजनिक कंपनी, महामंडळ किंवा सहकारी संस्था संचलित कोणतीही संस्था, उद्योग, कार्यालय, किंवा शाखा.

२) खाजगी क्षेत्रातील संस्था किंवा कंपनीने संचालित केलेली संस्था, उद्योग, सोसायटी, विश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था इ. तसंच व्यापारी, व्यावसायिक किंवा कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र. शैक्षणिक संकुलं  आणि मनोरंजनाची ठिकाणे उद्योग, आरोग्य किंवा वित्त इत्यादी क्षेत्रात पुरवठा, विक्री, वितरण किंवा अन्य सेवा देणा-या संस्था.

३) रुग्णालये किंवा शुश्रुषागृहं.

४) खेळांशी संबंधित संस्था, स्टेडीयम, वास्तू, स्पर्धेची ठिकाणं मग ती निवासी असोत किंवा  अनिवासी, अशी ठिकाणं जी खेळ किंवा तत्सम कामासाठी वापरात आहेत.

५) कर्मचारी कामासंदर्भात भेट देत असलेली ठिकाणी किंवा नियोक्त्याने पुरवलेली साधनं.

६) नियोक्त्याचे निवासाचे ठिकाण अथवा घर

७) असंघटीत क्षेत्र – कामाच्या संबंधातील घर ज्याची मालकी एखाद्या व्यक्तीकडे असेल, कोणत्याही प्रकारच्या सेवा पुरवणा-या व्यक्ती किंवा स्वयंरोजगार करणारे कामगार आणि घरकामगार याची  त्याच्या कामानुसार बदलणारी ठिकाणं देखील यामध्ये समाविष्ट आहेत.

तक्रार निवारण समितीची स्थापना

तक्रार निवारण समितीची स्थापना दोन पद्धतीने होते जिथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करावी लागते. जिथं १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत अशा कामाच्या ठिकाणी संबंधीत स्त्रियांसाठी ‘स्थानिक कामाच्या तक्रार निवारण समिती’ जिल्हाधिकार्यांनी स्थापन करणं आवश्यक आहे.

१) समितीच्या अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी काम करणाच्या कर्मचा-यांमधून वरिष्ठ पातळीवर काम करणा-या महिलेची नेमणूक करावी. वरिष्ठ महिला उपलब्ध नसेल तर त्याच मालक/नियोक्त्याच्या अन्य शाखा किंवा कंपनीतील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्षपदी नेमणूक करावी. मालक किंवा पदावरील प्रमुख या समितीचा अध्यक्ष असता कामा नये.

२) कर्मचाऱ्यामधून  कमीत कमी दोन सदस्य असे नेमण्यात यावेत ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांवर बांधिलकी असेल  व ज्यांना समाजकार्याचा अनुभव असेल किंवा कायद्याची माहिती असेल.

३) स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनांमधून एक सदस्य घेणे आवश्यक आहे, त्या सदस्याची महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असेल तसंच लैंगिक छळाच्या मुद्द्यांबाबत जाण असेल. शिवाय स्वयंसेवी संस्थेमधून घेण्यात आलेल्या सदस्याला मालक/नियोक्ताकडून ठराविक फी किंवा भत्ता देता येवू शकतो.

४) समितीमध्ये किमान ५०० सदस्य महिला असल्या पाहिजेत; अध्यक्ष व समितीचे अन्य सदस्य जास्तीत जास्त ३ वर्षे त्या समितीवर त्यांची नेमणूक झाल्यापासून काम करतील

५) किंवा सदस्यावर एखादी स्वरूपाची किंवा अध्यक्ष एखाद्या गुन्हेगारी शिस्तभंगाची कारवाई सुरु असेल तर अशा सदस्याला समितीवरून काढण्यात येईल व रिक्त जागा नियमाप्रमाणे भरण्यात येईल.

स्थानिक तक्रार निवारण समिती

प्रत्येक जिल्ह्यात कायद्यातंर्गत नेमणूक झालेल्या जिल्हा अधिकार्याने स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्या कामगारांना लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्थानिक तक्रार निवारण समिती उपलब्ध असते. शिवाय संघटीत क्षेत्रातील मालकाच्या/नियोक्त्याच्या विरोधात तक्रार करायची असेल अशा तक्रारी स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे नोर्देवता येवू शकतात अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना झालेली नसेल किंवा कामकाज कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे होत नसेल तर अशा तक्रारीदेखील जिल्हा अधिकायाकडे नोंदवता येतात. शिवाय नेमून दिलेल्या जिल्हा अधिकार्याची प्रत्येक जिल्ह्यात अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समिती यांच्या कामकाजांची देखरेख करणे, त्यांचे वार्षिक अहवाल स्विकारणं आणि त्याच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे ही प्रमुख जबाबदारी असते.

समितीची स्थापना करण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक आहेत

१) सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी प्रख्यात महिला अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात येईल

२) संबंधित जिल्ह्यातील तालुका, प्रभाग, नगर परिषद या ठिकाणी कार्यरत असणाच्या महिलांना सदस्य म्हणून नेमण्यात येईल.

३) समाज कल्याण अधिकारी किंवा जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात येईल

४) कायद्याचे तज्ञ असणारी एक व्यक्ती नेमण्यात येईल.

५) तसेच निमसरकारी संघटनेची एक व्यक्ती नेमण्यात येईल

६) समितीचा कार्यकाल ३ वर्षाचा असेल. ३ वर्षांनतर नवीन सदस्यांची नेमणूक केली जाईल.

७) समितीतील कोणताही सदस्य तक्रारदार महिलेची, साक्षीदाराची, आरोपीची किंवा केससंदर्भातील  माहिती, प्रसारीत किंवा सार्वजनिकरित्या कोणतीही प्रकाशित उघड करेल त्यास समितीतून काढले जाईल.

८) एखाद्या असेल समितीमधील सदस्यास अपराधासाठी शिक्षा झाली किंवा रतिभग कारवाईत ती व्यक्ती दोषी असेल किंवा पदाचा गैरवापर केला तर अशा सदस्यास समितीतून काढले जाईल.

९) समितीमधील सदस्यांना कामकाज चालवण्यासाठी निर्देशित केलेली फी किंवा भत्ता दिला जाईल.

१०) कायद्यांतर्गत नेमणूक झालेल्या जिल्ह्या अधिकायाकडे किंवा समाज कल्याण अधिकारी किंवा महिला आणि बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे थेट तक्रार देता येवू शकते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.