तिहेरी तलाक : विशेष सुनावणी – डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी

0 369

 

‘तिहेरी तलाक’ प्रकरणी परवा-दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत ही प्रथा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच याबाबत संसदेत कायदा करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता तीन वेळेस तोंडी तलाक म्हणून लग्न मोडण्याची मुस्लिम समाजातील प्रथा बंद झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपण ‘तिहेरी तलाकची प्रथा अन्यायकारक असून, या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.’ हा पोल वेबसाईटवर प्रकाशित केला होता त्यावर वेबसाईटवरील वाचकांनी नोंदविलेली मते खालीलप्रमाणे:

तिहेरी तलाकची प्रथा अन्यायकारक असून, या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.

  • हो (87%, 116 Votes)
  • सांगता येत नाही (11%, 14 Votes)
  • नाही (2%, 3 Votes)

Total Voters: 133

Loading ... Loading ...

तिहेरी तलाकच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली चर्चा, मांडलेले मुद्दे आणि मुस्लीम महिलांचा संविधानात्मक अधिकार या संदर्भात पुन्हा एकदा उजळणी झाली. आपल्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही देशात यासंदर्भातील भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी लिखित हा लेख वेबसाईटच्या वाचकांसाठी देत आहे.

‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ मधील तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला या तरतूदींच्या संविधात्मक वैधतेला सायराबानोसह सात याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या अनेक दशकांपासून या विषयावर सातत्याने वाद-प्रतिवाद होत होते. विविध राज्यातील उच्च न्यायालयांनी तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनी सुद्धा या प्रथेविरुद्ध यापूर्वी मते नोंदवून निर्णय दिले आहेत. तरीही ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध धर्मीय पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने केलेला हा प्रयत्न मुस्लीम महिलांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण होता.

तिहेरी तलाकला विरोध करणाऱ्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची सर्वात आक्षेपार्ह भूमिका होती ती म्हणजे, “तोंडी तलाक ही आमची धर्मांतर्गत बाब आहे, आम्ही ती सोडविण्याचा प्रयत्न करू, बह्यशक्तींनी यात हस्तक्षेप करू नये.”

मुळात भारतीय संविधानाने दिलेले धर्म स्वातंत्र्याचे मुलभूत हक्क (कलम २५) आणि अल्पसंख्यांक म्हणून देण्यात आलेले हक्क (कलम २८) हे अमर्याद नाहीत. समता, समान संधी आणि शोषणाविरुद्धचा अधिकार बाजूला ठेवून धर्मस्वातंत्र्य व अल्पसंख्यांकाचे अधिकार वापरता येत नाहीत. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला नागरिक म्हणून दिलेले हक्क कोणालाही हिरावून घेता येणार नाहीत. मुस्लीम महिलांना संविधानात्मक हक्कांपासून दूर ठेवता येणार नाही.

तसेच हे विधान करत असताना बोर्ड व त्यांचे समर्थक बाह्य शक्ती कोणाला संबोधतात? भारतीय संविधान, भारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय हे बाह्य शक्ती आहेत तर येथे भारतात सार्वभौम कोण आहे? धर्मशक्ती की लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली संसद? संविधानापेक्षा धर्मग्रंथ श्रेष्ठ असं म्हणत असताना आपण कोणते नैतिक अपराध करतोय? स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानातील लोकशाही, समता, स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता याला महत्व देणार की कालबाह्य प्रथा परंपरांना? भारतीय मुस्लिमांनी विशेषतः धार्मिक व राजकीय नेतृत्वाने आत्मभान आणि विवेकी बुद्धी वापरून समाजाचे हित साधले पाहिजे. आधुनिक मुल्यांचा स्वीकार केला पाहिजे.

तिहेरी तलाक संदर्भात जे प्रश्न उपस्थित होत होते त्या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले होते की, “ तोंडी तलाक हा श्रद्धेचा भाग नसून प्रथेचा भाग आहे. कुराणात या प्रकारच्या तलाकचा उल्लेख नाही. अनेक मुलीम देशांतून या प्रकारच्या तलाकचे उच्चाटन करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या विशेष सुनावणी दरम्यान काळजीपूर्वक संविधानात्मक मुल्यांचा विचार करण्यात आला होता. सर्व बाजू समजून घेत न्यायालयाने काही निरीक्षणे मांडली होती. ‘तोंडी-त्रिवार तलाक ही विवाह विच्छेदाची सर्वात वाईट पद्धत आहे’ हे यातील महत्वाचे विधान होते.

साभार: ‘पुरोगामी जनगर्जना ऑगस्ट २०१७’ या मासिकामध्ये डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी लिखित ‘तिहेरी तलाक- विशेष सुनावणी: अन्वयार्थ’ या लेखातील काही भाग.

चित्र साभार:  http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/what-happened-in-the-supreme-court-on-triple-talaq-1534871/

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.