आपल्या देशात दिवसागणिक घडत असलेल्या माणुसकी आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला सुरुंग लावणाऱ्या घटना पाहून मन बधीर होण्याची वेळ आली आहे. सदसदविवेक आणि लोकशाहीपूर्ण न्यायप्रक्रिया यांचा आणि आपला एक नागर समाज म्हणून असलेला संबंध संपत चालला आहे की काय अशी परीस्थिती निर्माण झाली आहे किंवा निर्माण केली जात आहे. २७ नोव्हेंबरला हैद्राबादमध्ये एका पशुवैद्यक डॉक्टर मुलीवरील बलात्कार आणि क्रूर हत्येने सारा देश हादरला. हे कमी म्हणून की काय परवा उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार पिडीतेला जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी भर दिवसा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला. ९०% पेक्षा अधिक भाजलेल्या या मुलीच्या जिवंत राहण्याची शक्यता खूप कमी असल्याचे डॉक्टर म्हणत आहेत. आणि आता हैद्राबादच्या त्या बलात्कार आणि हत्येच्या केसमधील चार आरोपींना ते पळून जात होते म्हणून गोळ्या घालून चकमकीत ठार केल्याची बातमी आली आहे.
गुन्ह्याची न्यायालयात सुनावणी होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा आणि पिडीत व्यक्तीला न्याय अशी प्रक्रिया आपण एक सभ्य समाज म्हणून स्वीकारलेली आहे. या लोकशाहीपूर्ण न्याय प्रक्रियेला फाटा देऊन मध्ययुगीन पद्धतीने न्यायालयाच्या बाहेरच निवडा करण्याची रानटी प्रक्रिया आपण पुन्हा अमलात आणत आहोत की काय असं वाटतं. नागरिक म्हणून आपला आणि खुद्द आपल्या शासन व्यवस्थेचा आपणच तयार केलेल्या न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे अशी स्थिती उद्भवली आहे. हा विश्वास उडावा हीच काही लोकांची इच्छा आहे की काय असाही संशय यायला जागा आहे.
या चार आरोपींनी केलेलं कृत्य हा एक क्रूरतम अपराध आहेच आणि अशा अपराधाला कायद्यातील सर्वात कठोर शिक्षा मिळायला हवी होती. परंतु ही प्रक्रिया न होता त्यांचा एनकौंटर झाला. सर्व देशभर त्याचे स्वागत होते आहे आणि पोलिसांवर फुलं उधळली जात आहेत. जबाबदार आणि महत्वाच्या पदांवर विराजमान असलेल्या व्यक्ती या घटनेचे स्वागत करत आहेत हे एकूणच गंभीर आहे. यातून आपण खूप चुकीचा पायंडा पाडत आहोत याचा विचार होणं आवश्यक आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीदिनीच कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच तर पायदळी तुडवण्याचा हा प्रयत्न नाही ना अशीही एक शंका उपस्थित होते.
हैद्राबादच्या या घटनेची मुळातून चौकशी व्हावी, जर पोलिसांनी कायदा हाती घेतला असेल तर त्यांना कडक शासन व्हायला हवं. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुलीला योग्य उपचार मिळायला हवेत. दोषींनाही कायद्याच्या मार्गाने कठोर शिक्षा व्हायला हवी. न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी सरकार व संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
