अनेक प्रसंगांमध्ये आपल्याला कायद्याची गरज भासते. अन्यायाविरुद्ध आणि गुन्हा, आरोप सिद्ध करण्यासाठी कायद्याची किमान माहिती आवश्यक आहे. त्याच सोबत आपल्यावर चुकीचे आरोप होत असल्यास त्याचं खंडन करण्यासाठी देखील कायद्याची माहिती उपयोगी ठरते.
लैंगिकता, लैंगिक संबंध, निवडी अशा अनेक विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा मंथन सुरू असतं. मात्र कधी कधी कायदे मात्र पूर्वी बनवले असल्याने त्यामध्ये या बदलांचा किंवा घडामोडींचा परिणाम दिसून येतोच असं नाही. अन्याय दूर करण्यासाठी जसे कायदे आवश्यक तसेच अन्यायकारक कायदे दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधनाची आणि चळवळीची गरज असते. म्हणूनही कायदे जाणून घेणं गरजेचं ठरतं.
इथे काही कायद्यांची अगदी थोडक्यात माहिती दिली आहे. तसंच नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत हेही सुरुवातीला थोडक्यात दिलं आहे.
लेाकांनी लोकांसाठी चालिवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. आपण लोकशाही देशात राहतो म्हणजे आपला देश राज्यघटनेनुसार चालतो. कारण माणसा-माणसात धर्म, जात, वर्ण, लिंग हया पैकी कोणताही भेदभाव होणार नाही ह्याची हमी राज्यघटनेने दिली आहे. तसेच देशाचा कारभार कसा चालवावा ह्याची मागदर्शक तत्वे, मूलभूत अधिकार, नागरिकांचे हक्क, कर्तव्ये याचीही माहिती राज्यघटनेत दिलेली आहे.
देशाच्या नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिलेले आहेत. यामध्ये
समानतेचा अधिकार
- कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. राज्यघटनेच्या कलम 15 अन्वये मिहला व बालकांच्या हितासाठी विशेष कायदे व तरतूदी करण्याची सोय आहे.
- धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ या किंवा अशा कोणत्याही कारणावरुन नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही.
- कोणत्याही नागरिकांस उपहारगृह, हॉटेल, सिनेमागृह/थिएटर, विहिरी, तलाव अशा जागा वापरण्यास किंवा त्यात जाण्यास बंदी घालता येणार नाही.
- अस्पृश्यता किंवा शिवाशिव नष्ट करण्यात आली असून कोणताही भेदभाव अमान्य करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्याचा अधिकार
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य- भाषणातून किंवा लिखाणातून आपले मत जाहीरपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य
- शांततेने व कोणतेही शस्त्र न घेता एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य
- संघटना, संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
- भारतात कोठेही फिरण्याचे, राहण्याचे, आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य
- कोणताही व्यवसाय, उद्योग किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र दारुभट्टी, जुगार यासारखे बेकायदेशीर व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही.
शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- स्त्रिया, पुरुष, मुले यांना गुलाम म्हणून ठेवणे, त्यांची खरेदी किंवा विक्री करणे, गहाण ठेवणे अशा गोष्टी गुन्हा आहेत.
- 14 वर्षाखालील वयाची मुले नोकरीस ठेवणे किंवा त्यांना धोक्याची कामे न देणे उदा. खाण, कारखाना इ.
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार
- सार्वजिनक सुव्यवस्था व आरोग्य यांना कोणत्याही प्रकारे बाधा न आणता प्रत्येक व्यक्ती आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार, प्रसार करु शकते.
- धार्मिक व्यवहार सुरळीत चालावेत यासाठी संपत्ती गोळा करण्याचा अधिकार प्रत्येक धार्मिक गटाला आहे. मात्र यासाठी कर देण्याची सक्ती नागरिकांवर करता येत नाही.
- राज्याच्या अधिकारांमध्ये चालणाऱ्या कोणत्याही शैक्षिणक संस्थेमध्ये; कोणत्याही एका धर्माचे शिक्षण दिले जाणार नाही.
- नागरिकांना धर्माचरण करण्याचा अधिकार असला तरी पैशासंबंधी, राजनैतिक किंवा इतर कार्याचे नियमन करण्याचा व त्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
- भारतात कोणत्याही भागात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची भाषा, लिपी वा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे.
- कोणत्याही शैक्षिणक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
- अटक करतेवेळी पोलिसांनी अटकेचे कारण सांगितले पाहिजे. तुमचा गुन्हा काय हे सांगणे आवश्यक आहे.
- पोलिस चौकीत किंवा न्यायालयात नेताना हातकडया/बेडया घालता येत नाहीत.
- महिलेला सूर्यास्तानंतर पोलिस स्टेशनला आणता येत नाही.
- महिलेला अटक करताना महिला पोलिस असणे आवश्यक आहे.
- आरोपी व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर फोन करण्याचा अधिकार आहे. हा फोन कुटुंबातील व्यक्ती, नातेवाईक किंवा वकिलाला असू शकतो.
- व्यक्ती कायद्याची मदत घेऊ शकते. वकिलाला बोलावून त्यांचा सल्ला घेऊ शकते. याला पोलिस हरकत घेऊ शकत नाहीत.
- सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ओळखीच्या अगर नातेवाईक व्यक्तीला सोबत नेऊ शकता. पोलिसांना हरकत घेता येत नाही.
- अटक केल्यापासून 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात आरोपीला हजर करणे जरुरीचे आहे. हुकुमाशिवाय 24 तासांपेक्षा अधिक वेळ पोलिसांनी व्यक्तीला ताब्यात ठेवणे बेकायदेशीर आहे.
- पोलिस ठाण्यात व्यक्तीकडून काढून घेतलेल्या (मालकीच्या) वस्तू परत मिळणे हा अधिकार आहे.
- पोलिस स्टेशनमध्ये स्त्रियांना ठेवण्यासाठी स्वतंत्र वेगळी खोली असते. पुरूषांबरोबर स्त्रियांना ठेवता येत नाही. जेथे अशी सोय असेल तेथेच ठेवण्याची मागणी करता येते.
पोलिस कारवाईसंबंधीची माहिती
पोलिस कारवाई संदर्भात वेगवेगळे शब्द किंवा संकल्पना वापरल्या जातात. उदा. घराची झडती घेण्यात आली किंवा चौकशीसाठी चौकीत बोलावले जाते इ. अशा वेळेस पोलिस नक्की काय करतात आणि नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी. यासंबंधी माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपण पोलिस कारवाई संदर्भातील आपले अधिकार वापरु शकू.
गुन्हयाचे दोन प्रकार आहेत. दखलपात्र गुन्हा आणि अदखलपात्र गुन्हा. या दोन्हीत फरक आहे.
गुन्ह्याचे प्रकार
- दखलपात्र गुन्हा – या गुन्हयाची दखल पोलिसांना घ्यावीच लागते. याबाबत ताबडतोब तपास सुरु करावा लागतो. या गुन्हयात वॉरंट शिवाय पोलिस आरोपीला अटक करु शकतात. गुन्हयाची नोंद एफ.आय.आर. रजिस्टर मध्ये लिहिली जाते. उदा. चोरी, खून, बलात्कार इ.
- अदखलपात्र गुन्हा – एन.सी. हा शब्द अदखलपात्र गुन्हयासाठी वापरला जातो. या गुन्हयात पोलिसांना न्यायाधिशाच्या हुकुमाशिवाय अटक करण्याची परवानगी नसते. या गुन्हयासाठी वेगळे रजिस्टर ठेवले जाते. उदा. शिवीगाळ करणे, क्षुल्लक कारणावरुन भांडणे, मारहाण इ.
गुन्हयाची नोंद किंवा तक्रार पोलिसांकडे दिली जाते. तक्रार खालील स्वरुपात होते.
- एफ.आय.आर. (प्रथम दर्शनी माहिती अहवाल )
- एन.सी. (अदखलपात्र गुन्हा)
- कोर्टामध्ये खाजगी तक्रार
- एफ.आय.आर. दाखल करतांना खालील बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे.
- गुन्हा जिथे घडला असेल त्याच हद्दीतील पोलिस चौकीत नोंदवावा.
- तक्रार नेहमी लेखी स्वरुपात द्यावी. त्यामध्ये गुन्हा कुठे, केव्हा आणि कसा घडला व कुणी केला (माहित असल्यास) याविषयी सविस्तरपणे लिहिणे गरजेचे आहे.
- तक्रारीची एक प्रत स्वत:कडे ठेवावी. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्याची सही घ्यावी.
- मारहाण झाली असेल तर पोलिस चौकीतून पत्र घेवून तात्काळ सरकारी दवाखान्यात तपासणी करावी. सरकारी दवाखान्यातील प्रमाणपत्र (जे मोफत मिळते) पोलिस चौकीत द्यावे. त्याची एक प्रत स्वत:कडे ठेवावी.
- एफ.आय.आर. स्वत: वाचल्यावर किंवा इतरांकडून वाचून घेतल्यावरच त्यावर सही करावी.
- तक्रारीत स्वत:च्या सांगण्यानुसार नोंदी झाल्या नसतील तर सही करु नये. अन्यथा त्यात दुरुस्ती करुन त्या प्रत्येक दुरुस्तीवर सही करावी.
- तक्रार करताना हजर असलेल्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचं नाव व बिल्ला क्रमांक यांची नोंद आपल्याकडे ठेवावी.
- स्त्रिङ्मांना किंवा 15 वर्षाखालील मुलाला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनमध्ये बोलवता येत नाही.
- पेालिस किंवा संबंधित अधिकारी तुमचे म्हणणे ऐकून घेत नसतील तर मॅजिस्ट्रेटला सर्व घटनेची सविस्तर माहिती लेखी स्वरुपात द्यावी.
- पोलिसांकडून मारहाण किंवा छळवणूक झाल्यावर न्यायाधिशांकडे तक्रार करून डॉक्टरी तपासणीची मागणी करता येते.
चौकशी
- कोणत्याही कागदावर न वाचता, न समजून घेता सही, अंगठा करु नका.
- कोणाही व्यक्तीला चौकशीसाठी किंवा तपास करण्यासाठी पोलिस चौकीत बोलवायचे असल्यास तसा हुकूम पोलिस अधिकाऱ्याने लेखी दिला पाहिजे.
- 15 वर्षाखालील कोणासही चौकशीसाठी पोलिस चौकीत बोलाविता येत नाही. तसेच कोणत्याही स्त्रीला प्रश्न विचारायचे असतील तर ते तिला तिच्या घरीच जाऊन विचारले पाहिजेत.
- चौकशीच्या वेळी तुम्ही मित्र-मैत्रीण, वकील किंवा नातेवाईकांची मदत घेऊ शकता.
- तुम्हाला खोट्या आरोपात अडकवले जात आहे असे वाटले तर तुम्ही उत्तरे देण्याचे नाकारु शकता. मात्र उत्तरे देणार असाल तर खरी माहिती द्या.
- विचारपूस करण्यासाठी पोलिस तुम्हाला लॉकअपमध्ये ठेवू शकत नाहीत, धमकावू शकत नाहीत किंवा लालूचही दाखवू शकत नाहीत.
- पोलिसांना कोणत्याही कागदावर जबरदस्तीने तुमच्याकडून सही किंवा अंगठा घेता येणार नाही.
तपास
- महिला पोलिसच महिलेची अंगझडती घेऊ शकते.
- झडती किंवा जप्तीच्या वेळी कोणीही दोन तटस्थ किंवा प्रतिष्ठित व्यक्ती हजर असणे गरजेचे आहे.
- झडती/तपासणीचा पंचनामा केला पाहिजे. जप्त वस्तू पंचनाम्यात लिहणे गरजेचे आहे.
- पंचनाम्याची प्रत तुम्हाला देणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे.
जामीन म्हणजे खटल्याच्या सुनावणीच्या काळात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला काही अटी घालून सोडतात.
- कलम ५०९ – विनयभंग – एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने तिच्याकडे पाहणे, बोलणे, शब्द उच्चारणे किंवा कृती करणे, एखादी वस्तू, गोष्ट दाखवणे, ती पाहण्यासाठी तिचे लक्ष वेधून घेणे किंवा तिच्या खाजागीपानाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होईल असे वर्तन. या अपराधासाठी १ वर्ष सजा, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.
- कलम २९४ – महिलेकडे पाहून सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य किंवा अश्लील हातवारे करणे, अश्लील बोलणे किंवा गाणी म्हणणे. या अपराधाला ३ महिन्यांपर्यंत कैद, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.
- कलम ३५४ – महिलेचा विनयभंग करण्यासाठी किंवा तशा हेतूने हल्ला करणे किंवा गुन्हेगारी ताकदीचा उपयोग करणे. या अपराधासाठी २ वर्षे कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.
- कलम ३५४ अ – हे कलम लैंगिक छळाचा विरोध करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. छेडछाड आणि इतरही लैंगिक छळांच्या गुन्ह्यांसाठी हे कलम वापरता येतं.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थामधील रॅगिंग थांबाविण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात येईल. महाविद्यालय, शैक्षणिक उपक्रम राबवणाऱ्या सर्व संस्था, अनाथालयं, निवासी शाळा किंवा वसतिगृहं, कोचिंग क्लास किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात असणाऱ्या संलग्न अशा सर्व संस्थांना हा कायदा लागू होईल. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात किंवा आवाराबाहेर रॅगिंग करणे प्रतिबंधित आहे.
या कायद्याप्रमाणे रॅगिंग म्हणजे शारीरिक किंवा मानसिक इजा पोचवणारं किंवा अशा इजोसाठी कारणीभूत ठरणारं, भीती निर्माण करणारं किंवा विद्यार्थ्यासाठी लज्जास्पद ठरेल असं वर्तन. यामध्ये पुढील वर्तनाचा समावेश होईल.
- छेडछाड, गैरवर्तन, धमकी किंवा त्या विद्यार्थ्याला दुखावणारे विनोद किंवा टिंगल करणे
- एखाद्या विद्यार्थ्याला अशी कृती करायला सांगणे जी तो नेहमी करत नाही
रॅगिंगसाठी शिक्षा: कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत किंवा संस्थेबाहेर जो कोणी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रॅगिंगमध्ये सहभागी होईल किंवा अशा वर्तनाला प्रोत्साहन देईल, त्याला गुन्हा सिद्ध झाल्यास २ वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि 10000 रुपयांपर्यंत दंड होईल.
बडतर्फी: कलम ४ अन्वये, कोणत्याही दोषी विद्यार्थ्याला या गुन्ह्याअंर्तगत शैक्षणिक संस्थेतून बडतर्फी दिली जाईल आणि अशा विद्यार्थ्याला बडतर्फी दिलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही इतर शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळणार नाही.
शैक्षणिक संस्थांनी पुढीलप्रमाणे कारवाई करावी –
- विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्याचे आई-वडील किंवा पालक किंवा शिक्षकाने शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे रॅगिंग विरोधात लेखी तक्रार दिली असता सदर संस्थाप्रमुखाने कोणतेही पूर्वाग्रह न ठेवता तक्रार दिलेल्या तारखेपासून सात दिवसाच्या आत, तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या बाबींची चौकशी करावी आणि प्रथमदर्शनी तथ्य दिसल्यास, आरोपी विद्यार्थ्याला निलंबित करावे व पुढील कारवाईसाठी . महाविद्यालय ज्या परिसरात येत असेल त्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस स्टेशनला त्वरीत तक्रार नोंदवावी.
- एखाद्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले नाही तर संस्थाप्रमुखांनी सेक्शन १ अन्वये तक्रारदारास तसे लेखी कळवावे.
- सेक्शन १ अन्वये जर संस्था प्रमुखांनी संबंधित विद्यार्थी रॅगिंग प्रकरणात सहभागी असल्याचा निकाल दिला तर तो अंतिम समजला जाईल.
लक्षात ठेवा – रॅगिंगचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत कोणत्याच शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. संस्थाप्रमुखाकडे तक्रार आल्यावर कायद्यात दिलेल्या तरतुदींप्रमाणे कारवाई न केल्यास गुन्ह्याला पाठबळ दिलं असं मानून संबंधित संस्थाप्रमुखालाही शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेमध्ये रॅगिंगविरोधी समिती गठित करणे बंधनकारक आहे.
रॅगिंगची घटना घडत असल्यास सर्व प्रथम जिथे ही घटना घडली आहे तिथल्या रॅगिंगविरोधी समितीकडे तुमची तक्रार न घाबरता नोंदवा. तुमच्या संस्थेमध्ये रॅगिंगविरोधी समिती नसेल तर कॉलेजच्या कॅश कमिटीकडेही (कमिटी अगेन्स्ट सेक्शुअल हरॅसमेंट – लैंगिक छळविरोधी समिती) तक्रार नोंदवता येईल. त्याचसोबत पुढील क्रमांकावरही तुमची तक्रार नोंदवता येईल.
National Anti Ragging Help Line (UGC Crisis Hotline) 1800-180-5522
ही मोफत हेल्पालइन आहे. विद्यार्थी स्वतः, त्याचे किंवा तिचे आई वडील, वसतिगृहातले कर्मचारी किंवा इतर कुणीही या हेल्पलाइनवर दिवसाच्या कोणत्याही वेळी तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार मिळाल्यावर संबंधित कॉलेजच्या प्रमुखांशी संपर्क साधला जातो आणि गरज पडल्यास पोलिस ठाण्याला तक्रार पाठवली जाते. पोलिसांना एफआयआर दाखल करून घेणं बंधनकारक आहे.
रॅगिंगची घटना घडली असेल, घडण्याची शक्यता असेल तर लगेच या हेल्पलाइनला कळवा. तुम्ही कॉलेजच्या समितीकडे तक्रार नोदवली असेल तरीही परत इथे तक्रार नोंदवा. तक्रार नोंदवताना तुम्हाला तुमची ओळख उघड करायची नसेल तरीही तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता.
ईमेलद्वारेही तक्रार नोंदवता येते – helpline@antiragging.in
अधिक माहितीसाठी पुढील वेबसाइटवर जा.
- www.antiragging.in
- http://www.amanmovement.org
- http://www.no2ragging.org
दोन वेगवेगळया धर्मांच्या व्यक्तींना आपला धर्म न बदलता या कायद्याप्रमाणे विवाह करता येतो.
महत्वाच्या तरतुदी –
- दोघांपैकी कोणाचाही पहिला विवाह झालेला नसावा.
- स्त्रीचे वय किमान 18 वर्षे, पुरुषाचे वय 21 पूर्ण असावे
- विवाह करणाऱ्या व्यक्ती एकमेकांच्या निकट नातलग नसाव्यात.
- विशेष विवाह कार्यालय /ऑफिस जिल्हा न्यायालयात असते. यासाठी सरकारने विवाह अधिकारी नेमला आहे.
- विवाहाची सूचना/माहिती देण्यासाठी 30 दिवस आधी अर्ज भरावा लागतो. यामध्ये वधू, वर यांचे नाव, पत्ता, व्यवसाय इ. माहिती भरावी लागते.
- हा अर्ज कोणत्याही जिल्ह्यात भरता येत असला तरी अर्ज/सूचनापत्र भरण्यापूर्वी वधू-वरांपैकी एकाने 30 दिवस त्या जिल्ह्यात असले पाहिजे.
- विवाह, विवाह अधिकारी कार्यालयात किंवा विशिष्ट रक्कम भरुन इतरत्र होऊ शकतो.
- विवाहाच्या वेळी तीन साक्षीदार असणे गरजेचे आहे. वधू-वरांच्या व तीन साक्षीदारांच्या सह्या आवश्यक असतात.
- विवाह अधिकारी विवाहाची नोंद करुन प्रमाणपत्र/सर्टिफिकेट देतो. हे प्रमाणपत्र विवाह झाल्याचा पुरावा असतो.
विवाह रद्दबातल ठरवणे – कायद्याने घालून दिलेल्या अटी/नियम पाळले गेले नसल्यास विवाह रद्दबातल ठरू शकतो. खालील कारणांसाठी विवाह रद्द ठरवता येतो. पती किंवा पत्नीला विवाह रद्द करण्यासाठी न्यायालयाची मदत घ्यावी लागते. कारण विवाह रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.
- वधू, वर पैकी कोणीही विवाह संबंध प्रस्थापित करण्यास स्वेच्छेने नकार दिल्यास /स्वत:हून नाही म्हटले.
- पत्नीस विवाहापूर्वी पतीशिवाय दुस-या व्यक्तीकडून गर्भधारणा /गरोदर असेल.
- विवाहासाठी फसवून संमती घेतली असल्यास
- पहिली पत्नी/पती हयात किंवा जिवंत असेल
- विवाहासाठीची वय पूर्ण नसेल
- जवळच्या किंवा निषिध्द नातेसंबंधात विवाह
यापैकी कोणतेही कारण पती किंवा पत्नीच्या लक्षात आल्यावर एक वर्षाच्या आत विवाह रद्द करण्यासंबंधी कोर्टात अर्ज करु शकतात. मात्र पती-पत्नी म्हणून शरीरसंबंध प्रस्थापित झालेले असल्यास अर्ज रद्द होतो.
लग्नाची नोंदणी/रजिस्ट्रेशन
पारंपारिक रितीरिवाज किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार, कशाही प्रकारे विवाह केला तरी त्या विवाहाची नोंदणी करता येते. विवाह करणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींनी मिळून विवाह अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. अर्ज मिळाल्यावर विवाह अधिकारी नोंदणी पुस्तकात त्याची नोंद करतो व दाखलाही देतो. विवाहाची नोंदणी केल्याने विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसार झाले असे मानले जाते.
कोणत्याही धार्मिक विधीने विवाह झाला असेल तरी मागाहूनही त्या विवाहाची नोंदणी करता येते. यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
- कोणत्याही रीतिरिवाजानुसार विवाह झाला असला तरी विवाहाच्या वेळेपासून ते पती-पत्नीच्या नात्यात राहात असले पाहिजेत.
- दोघांपैकी कोणाचाही अन्य जोडीदार – नवरा किंवा बायको हयात नसावा.
- नोंदणी करताना दोघांपैकी कोणीही मानसिक रोगाने आजारी नसावे.
- दोन्ही व्यक्ती कमीत कमी 21 वर्षे पूर्ण असाव्यात.
- दोघेही एकमेकांचे निकट नातलग नसावेत.
- दोन्ही व्यक्ती विवाह अधिकाऱ्याचे कार्यालय ज्या जिल्ह्यात असेल तिथे कमीत कमी 30 दिवस राहिलेल्या असाव्यात.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांना संरक्षण देणारा हा महत्त्वपूर्ण कायदा अस्तित्वात 2005 साली अस्तित्वात आला. प्रत्यक्षात या कायद्याने काही प्रमाणात महिलांना संरक्षणाचे आदेश मिळाले खरे, पण अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रचार आणि प्रसार झालेला दिसत नाही.
महत्त्वाच्या तरतुदी –
- हा कायदा दिवाणी स्वरुपाचा आहे. म्हणजे हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला ताबडतोबीने शिक्षा होत नाही.
- या कायद्यामुळे एकाच छपराखाली राहणाऱ्या स्त्रियांना हिंसेपासून लगेच संरक्षण व घरात राहण्याचा अधिकार मिळतो.
- स्त्रीला केवळ सासरीच हिंसा सहन करावी लागते असे नाही तर माहेरीही असा त्रास होताना अनेक वेळा दिसतो. यामुळे अविवाहित आणि 18 वर्षाखालील मुलंही या कायद्यानुसार अर्ज दाखल करु शकतात.
- राहत्या, सासरच्या किंवा माहेरच्या घरात स्त्रियांवर, मुलांवर विविध प्रकारचे हिंसाचार होतात. कायद्यामध्ये खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
- मारहाण करणे, भीती घालणे, संशय घेणे
- लैंगिक बळजबरी करणे, अश्लील शब्दांचा वापर किंवा दृश्यं बघण्याची सक्ती इ.
- आर्थिक कोंडी – घर खर्चासाठी किंवा शाळेची फी भरण्यास पैसे न देणे
- घरातून विवाहाची सक्ती, शिकण्याची संधी नाकारणे इ.
- या कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार करु शकतात. जसे बायको, बहीण, वहिनी, आई, मुलगी, मैत्रीण, विवाह न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यातील स्त्रिया आणि 18 वर्षाखालील हिंसा पीडित मुले.
- हिंसाचार किंवा छळाची तक्रार हिंसापीडित स्त्री स्वत:, पीडित स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक आणि 18 वर्षाखालील हिंसा पीडित मुले करु शकतात.
- हिंसाचाराची तक्रार पीडित व्यक्ती प्रत्यक्ष जावून तक्रार नोंदवू शकते, साध्या कागदावर तक्रार लिहून देवून, पत्राद्वारे आणि फोन किंवा ई-मेल पाठवून तक्रार नोंदवून मदत मागता येते.
- तक्रार खालील व्यक्तींकडे नोंदविता येते. जेणेकरुन संरक्षण मिळण्यास मदत मिळेल. यामध्ये –
- सरकारने नेमलेले संरक्षण अधिकारी – जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी इ.
- सरकारमान्य स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटना
- न्यायाधीश
- पोलिस अधिकारी, जवळचे पोलिस स्टेशन
- या कायद्यातर्गंत अर्ज दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात पहिली सुनावणी आणि संपूर्ण केसचा निकाल साठ दिवसात निकाली काढण्याचे बंधन आहे.
न्यायदंडाधिकारी वेगवेगळे आदेश काढून हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीला काही गोष्टी करण्यास मनाई करतात. विशेषत: संरक्षण आदेश हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
- संरक्षण आदेश – यामध्ये महिलेवर, तिच्या जवळच्या नातेवाईकांवर हिंसा न करणे, महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी न जाणे इ.
- निवास आदेश – यामध्ये राहत्या घरातून बाहेर न काढणे, हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीला राहत्या घरापासून दूर राहण्यास सांगणे, घर किंवा संपत्ती विकण्यास बंदी इ.
- आर्थिक आदेश – यामध्ये महिलेला व तिच्या मुलांना उदरिनर्वाहासाठी खर्च, जर खर्च देत नसेल तर हिंसा करणारी व्यक्ती काम करते त्या ठिकाणच्या मालकाला पगारातून ती रक्कम पुरवण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.
- ताबा आदेश – महिलेला, अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान आणि पुढेही मुलांचा ताबा मिळू शकतो.
- नुकसान भरपाई आदेश – यामध्ये महिलेला शारीरिक इजा झाल्यास डॉक्टरांकडील खर्च, मालमत्तेचा नाश किंवा तोडफोड केली असेल तर झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा आदेश इ.
- त्वरित/एकतर्फी, तात्पुरता आदेश – गंभीर हिंसा रोखण्यासाठी आणि पीडित महिलेला संरक्षण देण्याची गरज आहे असे न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आल्यास, हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेण्यापूर्वी न्यायाधीश आदेश देतात याला एकतर्फी किंवा त्वरित आदेश असे म्हणतात. यामध्ये आर्थिक आदेश, नुकसान भरपाई आदेश इत्यादींचा समावेश होतो.
लक्षात ठेवा – पीडित व्यक्तीने तक्रार केली म्हणून हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा होत नाही; तर कोर्टाने दिलेला आदेश पाळला नाही आिण हिंसक वर्तन चालू ठेवले म्हणून शिक्षा होते.
विवाहातील कोणत्याही पक्षाने – मुलगा किंवा मुलीकडील किंवा संबंधित अन्य व्यक्तीने विवाहाचे वेळी, पूर्वी किंवा त्यानंतर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली/घेतलेली किंवा देण्या/घेण्यासाठी कबूल केलेली कोणतीही संपत्ती अथवा रोख म्हणजे हुंडा होय.
महत्वाच्या तरतुदी –
- हुंडा घेणे व देणे किंवा त्यासाठी मदत करणे (मध्यस्थ/नातेवाईक) हा अपराध आहे.
- हुंडा मागणे हासुध्दा अपराध आहे.
- हुंड्याकरिता जाहिरात देणे हाही कायद्याने अपराध आहे. उदा. सूचक माहिती दणे – घरजावई हवा, मुलीजवळ ग्रीन कार्ड आहे, इ.
तक्रार कोण करु शकतं –
- पीडित स्त्री
- तिचे आई-वडील किंवा नातेवाईक
- पोलिस अधिकारी
- नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था
- न्यायालय स्वत:च्या माहितीनुसार किंवा पोलिस अहवालानुसार
शिक्षा –
- हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे.
- हुंडा देणाऱ्यास किंवा घेणाऱ्यास पाच वषापर्यंत कैद व पंधरा हजार रुपये दंड किंवा हुंड्याची रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असली तर त्या रकमेइतका दंड
- हुंडा मागणे म्हणजे कू्ररतेची वागणूक असून, कलम 498 अ अंतगर्त कार्यवाही होऊ शकते.
- हुंड्याची जाहिरात देणाऱ्यास – कमीतकमी 6 महिने ते 5 वर्षे कैद किंवा पंधरा हजार रुपयांपर्यंत दंड
लक्षात ठेवा –
- या कायद्यांतर्गत दाखल केलेला गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची नसून आरोपीची असते.
- हुंड्यासंबंधाने केलेला कोणताही करार कायदेशीर ठरु शकत नाही.
या कायद्यांतर्गत राज्यात “हुंडाबंदी अधिकारी’ नियुक्त केले गेले आहेत. या अधिकाऱ्याला पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिकार असतात.
हुंडा किंवा इतर कारणांसाठी नवविवाहित महिलेचा छळ रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. एखाद्या महिलेने नवरा किंवा सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या शारीरिक आणि मानिसक छळाची तक्रार केली तर पोलिसांना तिच्या तक्रारीची गंभीर दखल घ्यावी लागते.
महत्वाच्या तरतुदी –
- हा कायदा विवाहित महिलेच्या छळासंबंधी आहे.
- पीडित महिला, तिचे आई, विडल, भाऊ, बहीण, मावशी, काका यांपैकी कोणीही छळाची तक्रार पोलिसांकडे करु शकतात.
- गुन्हा घडल्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला असेल तर न्यायालयही या गुन्ह्याची दखल घेते.
- एखाद्या महिलेचा तिच्या विवाहानंतर 7 वर्षांच्या आत मृत्यू (आत्महत्या किंवा खून) झाला असेल तर
- एखाद्या नवविवाहितेचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे असं पोलिस अधिकाऱ्यांना वाटत असेल तर
- हुंडयाच्या छळातून एखाद्या महिलेचा मृत्यू झाला व तसे भक्कम पुरावे असतील तर या कायद्यासोबत 304 ब – हुंडाबळीसाठीचं विशेष कलम लावायला हवं.
- विवाहास कितीही वर्षं झाली तरी या कलमाखाली केस नोंदविता येते.
- हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. म्हणजे पोलिसांकडून जामीन मिळत नाही आणि पोलिसांच्या पातळीवरही तडजोड करता येत नाही.
- कायद्याप्रमाणे अपराध केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपींवर आहे.
- अपराध सिद्ध झाला तर आरोपींना 3 वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होते.
- महिलेचा मृत्यू झाला असेल तर हुंडाबळी कलमानुसार कमीत कमी 7 वर्षे शिक्षा किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा होवू शकते.
लक्षात ठेवा – हे कलम पुरुषांच्या विरुद्ध आहे ही धारणा चुकीची आहे. कारण सासूने छळल्यास तिलाही शिक्षा होऊ शकते. म्हणजेच पुरुषाला तो केवळ पुरुष असल्यामुळे शिक्षा होत नाही तर निर्दयपणे, क्रूरपणे छळ केल्याबद्दल शिक्षा होते.
अपराधाचे स्वरुप , कलम आणि शिक्षा
- बलात्कारासारख्या अपराधातील पीडित महिलेचे नाव किंवा ओळख देणारी माहिती छापणे किंवा प्रसिद्ध करणे. (228 अ) 2 वर्षे सजा किंवा दंड
- महिलेकडे पाहून सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य किंवा अश्लील हातवारे करणे/गाणी म्हणणे (294) 3 मिहन्याची सजा किंवा दंड
- हुंडा मागणे (हुंडा कायदा 1961) 5 वर्षांची सजा, 15000/- दंड
- खून (302) जन्मठेप /फाशी
- हुंडाबळी (304 ब) जन्मठेप
- महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात (313) जन्मठेप किंवा 10 वर्षे सजा व दंड
- महिलेच्या संमतीशिवाय केलेल्या गर्भपाताच्या वेळी महिलेचा मृत्यू (314) 7 वर्षे सजा किंवा जन्मठेप
- पत्नीला मारहाण, सामान्य जखमा (323) 5 वर्षे सजा, 10,000/- पर्यंत दंड, दोन्हीही
- पत्नीला मारहाण, गंभीर जखमा (325) 7 वर्षे सजा, दंड
- अवैधरित्या ताब्यात बंद करुन ठेवणे (अडथळा निर्माण करणे) (340) 1 मिहना सजा, रु. 1000/- दंड किंवा दोन्हीही
- अवैधरित्या डांबून ठेवणे (342) 1 वर्षे सजा, रु. 1000/- दंड किंवा दोन्हीही
- हल्ला करणे किंवा गुन्हेगारी ताकदीचा उपयोग करुन महिलेचा विनयभंग करणे (354) 2 वर्षे सजा व दंड किंवा दोन्हीही
- अपहरण किंवा पळवून नेणे ( 363) 7 वर्षे सजा आिण दंड
- अल्पवयीन मुलांना भिक्षेसाठी अपंग बनवणे (363 अ) जन्मठेप / 10 वर्षे सजा
- अल्पवयीन मुलीचे अपहरण (364) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- खून करण्यासाठी अपहरण करणे किंवा पळवून नेणे (364) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- विवाहासाठी सक्तीने महिलेला पळवून नेणे, अपहरण करणे, जबरदस्ती करणे (366) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अल्पवयीन मुलींना विवाहासाठी पळवणे (366 अ) 10 वर्षे सजा व दंड
- परदेशातून मुली पळवून आणणे (366 ब) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अल्पवयीन मुलींना त्यांच्याजवळील वस्तूंची चोरी करण्यासाठी पळविणे (369) 7 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला गुलाम बनिवण्यासाठी विकत घेणे किंवा तिची विल्हेवाट लावणे (370) 7 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अल्पवयीन मुलीला वेश्या व्यवसायासाठी विकणे (372) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अल्पवयीन मुलगी वेश्या व्यवसायासाठी विकत घेणे (373) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- बलात्कार (376) 7 वर्षे ते 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- कायद्याने वेगळे राहणा-या पत्नीबरोबर संभोग/जबरदस्ती (376 अ) 2 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अधिकाराखालील पब्लिक सर्वंटबरोबर संभोग/जबरदस्ती (कस्टडी रेप) (376 ब) 5 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- तुरूंग अधिकारी किंवा रिमांड होमच्या अधिकाऱ्याने अधिकाराखालील महिलेशी केलेली जबरदस्ती (376 क) 5 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- एखाद्या रूग्णालयातील व्यवस्थापन सदस्याने रूग्णालयातील महिलेशी केलेला संभोग/जबरदस्ती (376 ड) 5 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- कायदेशीर विवाह आहे असे भासवून एखाद्या महिलेला फसवून तिच्यासोबत (फसवून) राहणे (493) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- अवैधरित्या दुसरी पत्नी करणे (494) 7 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- पहिले लग्न लपवून दुसरा विवाह करणे – द्विभार्या प्रतिबंधक कलम (495) 10 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- कायदेशीर विवाह नसताना विवाहाचा समारंभ घडविणे (496) 7 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- व्यभिचार (497) 5 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- विवाहित स्त्रीला गुन्हेगारी वृत्तीने अटकाव करणे, घेऊन जाणे (498) 2 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- नवविवाहितेचा हुंड्यासाठी किंवा इतर कारणाने शारीरिक किंवा मानसिक छळ (498 अ) 3 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
- एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने तिच्याकडे पाहणे, शब्द उच्चारणे/कृती करणे (509) 1 वर्षे सजा, दंड किंवा दोन्हीही
प्रत्येक व्यक्तीचा जगणे, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण हे मूलभूत अधिकार आहेत. याबरोबरच मुख्य गरज असते प्रेमाची. पण आजही शेकडो लोक काही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. विशेषत: लहान मुलं शारीरिक, मानिसक, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत.
महत्त्वाच्या तरतुदी –
- हा एकच देशव्यापी कायदा आहे. म्हणजे हा केंद्रशासनाने बनिवलेला कायदा आहे जो सर्व राज्यांना लागू आहे.
- या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक 18 वर्षाखालील “व्यक्ती’ म्हणजे बालक, यामध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांचाही समावेश होतो.
- अनैतिक मानवी व्यापार – म्हणजे मूलाचे अपहरण, जबरदस्ती, दहशत, भीती, लबाडी, मारपीट, कपट-कारस्थान याचा समावेश होतो.
- बालव्यापार म्हणजे – बंधवा मजूर, घरगुती कामाकरिता, शेतीकरिता, बांधकाम, बेकायदेशीर कृती, भीक मागणे, अवयवांचा व्यापार करावयास भाग पाडणे, अंमली पदार्थांची ने-आण करणे इ. करण्यास मुलांना कायद्याने बंदी घातली आहे.
- लैंगिक शोषणास बंदी – खालील गोष्टी करण्यास बंदी आहे.
- जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करायला लावणे.
- सामाजिक व धार्मिकरित्या पिवत्र मानल्या गेलेल्या पध्दतीत वेश्याव्यवसाय करायला भाग पाडणे. उदा. मुरळी, देवदासी इ.
- उत्तेजक साहित्य तयार करण्यासाठी वापर करणे. उदा. मनाविरुद्ध नग्न फोटो, फिल्म तयार करणे, विकृत लैंगिक संबंध इ.
- मनोरंजन आिण खेळ, नाच यात काम करण्यास बंदी. उदा. उंट स्वार, विवाहप्रसंगी नाच, मूल दत्तक म्हणून देणे किंवा घेतल्यावर घरकाम किंवा गुलामाप्रमाणे ठेवणे इ.
- वेश्या व्यवसाय – या कायद्यानुसार पुढील गोष्टी बेकायदेशीर ठरतात.
- कुंटणखाना चालवणे किंवा जागा कुंटणखान्यासाठी देणे
- वेश्यांच्या उत्पन्नावर चरितार्थ चालवणे
- एखाद्या स्त्रीला वेश्या व्यवसाय करण्यासाठी फूस लावणे, पळवून नेणे, विकत घेणे, विकणे.
- प्रार्थना स्थळे, शैक्षिणक संस्था, वसितगृहे, दवाखाना इ. ठिकाणी उभे राहून अश्लील हावभाव किंवा ग्राहक मिळिवण्याचा प्रयत्न करणे इ. वर बंदी आहे.
- आपल्या ताब्यातील स्त्रीला, मुलीला वेश्या व्यवसायास प्रवृत्त करणे.
- शिक्षा – हा अजामीनपात्र गुन्हा असून, गुन्हेगारास 10 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा होवू शकते.
लक्षात ठेवा – बालव्यापाराचे स्पष्टीकरण देणारा कायदा गोवा राज्याने “गोवा मुलांचा कायदा 2003′ केला आहे. हा एकमेव स्वतंत्र कायदा आहे, जो फक्त त्या राज्याला लागू आहे.
