केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ८२७ पोर्न साइट्सवर बंदी घातली आहे. पोर्न चा मानवी मनावर वाईट परिणाम होतो आणि यातूनच विकृत प्रवृत्ती वाढतात तसेच पोर्न साइटवर बंदी घातल्याने लैंगिक अत्याचार कमी होतील असा विचार सरकारच्या या निर्णयामागे आहे. दरम्यान, पोर्न वेबसाइट बंद करण्याचे आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही याबाबत पावलं उचलली. अन सर्व लायसन्स प्राप्त इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना या आदेशाचं पालन करणं सक्तीचे केलं गेलं आहे.
महाराष्ट्राच्या मुबंई व पुण्याची पोर्न पाहणाऱ्या देशातील आघाडीच्या शहरांमध्ये गणना होते. अर्थात इंटरनेट साक्षरता आणि उपलब्धता यांचाही इथे जवळचा संबंध आहे. मुला-मुलींचा सेक्स किंवा लैंगिकता या विषयाशी पहिला संबंध येतो तो पोर्नोग्राफी किंवा तत्सम माध्यमातून. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे इंटरनेट वेगवान झालंय. त्यात इंटरनेट आता मोबाईलवरही सहज उपलब्ध असतं. त्यामुळे त्यांना पोर्नही अगदी सहजासहजी, थेट हातात मिळू लागलं आहे.
सरकारच्या याच आदेशाचा धागा पकडून आपल्या वेबसाईट वर पोल दिला होता, ‘पोर्न साईटसवर बंदी आणून स्त्रियांवरील हिंसा आणि लैंगिक अत्याचार कमी होणार नाहीत’. त्यामधून आपल्या वाचकांच्या प्रतिक्रिया पाहता ५२% वाचकांना हे पटलेलं दिसतं आहे, पण ३५% वाचकांना हे पटलेलं दिसत नाही.
आम्हाला वाटतं की पोर्न साईटवर बंदी आणून फार काही फायदा होणार नाही. हा वरवरचा उपाय आहे. तसं पाहिलं तर पोर्न चांगलं की वाईट, त्याचे सांस्कृतिक-सामाजिक परिणाम, एखाद्याला पोर्न आवडावं की नाही, त्यातल्या स्त्री-पुरुषांच्या प्रतिमा, यावर चर्चा करणं गरजेचेच आहे. पण मुख्य मुद्दा एवढाच आहे की, पोर्न पाहून त्या प्रेक्षकांना पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला पाहिजेत. त्यासाठी गरज आहे त्यावर बंदी न घालता खुल्या मनाने त्याविषयी बोलण्याची, लैंगिक शिक्षणाची! जेणेकरून सर्व प्रौढ व्यक्ती आपले निर्णय अधिक जबाबदारीने, सन्मानाने आणि समानतेने घेतील आणि त्या प्रमाणेच इतरांशी त्यांचा व्यवहार असेल. आपले लैंगिक वर्तन सुरक्षितता, संमती, समानता, विविधता आणि आदर या मुल्यांवर आधारितच असायला हवं याचं शिक्षण मुलांना दिलं तर त्यातून शोषण, हिंसा, विकृती आणि छळाचं प्रमाण अपोआपच कमी होईल.
- अश्लील वाङ्मय तयार करणं, विकणं भा.दं.सं. २९२ कलमानुसार गुन्हा आहे, २० वर्षांखालील मुला/मुलींना अश्लील वाङ्मय विकणं भा.दं.सं. २९३ नुसार गुन्हा आहे.
- तसेच एखात्या व्यक्तीने अश्लील वाङ्मय खाजगीत बघणं, बाळगणे गुन्हा नाही. पण ते दुस-यांना दाखवणं, देणं, विकणं, पाठवणं गुन्हा आहे.
बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्त, सुदान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अरब राष्ट्रे, युक्रेन. (बांगलादेशात पोर्न पाहणाऱ्यास १० वर्षे तुरुंगवास किंवा ५ लाख टका दंड. सिंगापूरमध्येही बंदीचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास वा १० लाख हाँगकाँग डॉलर्स दंड.)
द. अमेरिका, चीन येथेही बंदी आहे. पण चीनमध्ये लोक बाहेरील देशांच्या सव्‍‌र्हरवरून पाहतात. अन्यत्र कोणी बदी पाळतच नाही.
अमेरिका – संघराज्य पातळीवर बंदी नाही. ब्रिटन- केवळ बिभत्स, विकृत (फेटिश) पोर्नवर बंदी.
फ्रान्स – एक्स दर्जाच्या फिल्मवर ३३ टक्के व्हॅट. ऑनलाइन पॉर्नोग्राफीवर ५० टक्के अबकारी कर.
जर्मनी – अश्लील साहित्यावर बंदी, सूचक आणि काही मर्यादांसहित असलेल्या साहित्यावरील कायदे शिथिल.
ऑस्ट्रेलिया – पोर्नोग्राफीला परवानगी आहे, पण विकणे, प्रदर्शन करणे यावर र्निबध.
रशिया – कायदेशीर भूमिका अस्पष्ट.
न्यूझीलंड – कायदेशीर परवानगी आहे. विकृत पोर्नला विरोध.
कॅनडा, हंगेरी, इटली, द. आफ्रिका – १८ वर्षांपुढील नागरिकांना पाहण्याची परवानगी.
https://zeenews.india.com/marathi/news/india/ban-porn-in-india-is-not-possible-because/281146
https://www.loksatta.com/vishesh-news/are-you-watching-porn-1130534/
https://letstalksexuality.com/fiction-reality/
https://letstalksexuality.com/pornography-feminist-critique/
