यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांचा प्रश्न काय आहे? – अविनाश साबापुरे

मातृत्व. एरव्ही या शब्दाला केवढी सामाजिक प्रतिष्ठा. मात्र हेच मातृत्व जेव्हा जबरीनं लादलं जातं तेव्हा ते ‘समस्या’ ठरतं.  महाराष्ट्राच्या एका कोप-यात ‘कुमारी माता’ ही एक वेगळी ‘कम्युनिटी’ निर्माण झाली आहे, आणि त्यांचे प्रश्नही मोठे गंभीर आहेत, याचा कुणाला पत्ताही नाही.

महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील झरी जामणी हा परिसर अज्ञान, अंधश्रद्धा, गरिबी या समस्यांनी गांजलेला. कुमारी मातांचा संवेदनशील प्रश्न इथलाच. आणि हा प्रश्न काही आता निर्माण झाला आहे असं नाही. गेल्या 21 वर्षांपासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे, फक्त त्याची कोणी दखल घेत नाही इतकंच.

या भागात काम करणारे ठेकेदार, तेलंगणातून येणारे ट्रकचालक, गावातीलच सावकार अन काही गुंड प्रवृत्तीच्या माणसांनी या मुलींच्या अज्ञानाचा, साध्या भोळ्या स्वभावाचा आणि त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेतला. कुडा-मातीच्या टीचभर झोपडीत राहणार्‍या या मुलींना जंगल नवं नाही. इतरांना मदत करणं, सर्वांशी प्रामाणिक राहाणं हा या समाजाचा मूळ स्वभाव आहे. तोच  हेरून काही जणांनी अगदी दहा रुपयांचं आमिष दाखवून मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढलं. त्यांचं शोषण केलं. तर दुसरीकडे शिक्षणाचा अभाव असल्यानं, बाहेरच्या जगाचं ज्ञानच नसल्यानं पीडित मुलींनाही अनेक दिवस आपण बळी ठरल्याची जाणीव नव्हती. घरातल्या मंडळींनीही सुरुवातीला आरडाओरड केली; पण नंतर मात्र ‘हे असं गरिबांसोबत घडतच असतं’ अशी स्वत:ची समजूत घालून घेतली. पण अशा अनेक पीडित मुली आजही गावात एकट्या राहात आहेत. गेल्या 25-30 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. पण 1997 पासून प्रसिद्धिमाध्यमांनी ‘कुमारी मातां’चा हा प्रश्न जगापुढे आणला. त्यानंतर मुंबई-पुण्याच्या राजकीय नेत्यांपासून तर महिला आयोगाच्या पदाधिकार्‍यांपर्यंत अनेकांनी झरी जामणी तालुक्याचे दौरे केले. शासनानं आकडेवारी गोळा करायला सुरुवात केली. महिला आयोगानंही सर्वेक्षण केलं. शासन आजही येथे 48 कुमारी माता असल्याचं सांगते, तर प्रत्यक्ष गावक-याच्या मते हा आकडा शंभराहून अधिक आहे. माथार्जुन, कुंडी, सुसरी पेंडरी, कोडपाखिंडी, मांडवा, राजनी अशा जवळपास 32 गावांमध्ये कुमारी मातांचा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी तर एकाच गावात 7-8 पीडित मुली आहेत.

अजाण वयात घडलेल्या प्रकारानंतर या मुलींना समाजानं नाकारलं. घरच्यांनी फटकारलं अन् शासनानंही अव्हेरलं. पडक्या घरात पोटच्या लेकराला घेऊन त्या कशातरी जिवंत आहेत. जगण्याचं साधन नाही. सुरक्षेची हमी नाही. गावातील गुंड आता त्यांच्याकडे ‘मालकी’ हक्कानंच बघू लागलेत. दरम्यान, झरी तालुक्यात ‘कुमारी माता’ हा प्रश्न घेऊन काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांचीही संख्या वाढली आहे. पण नुसतीच संख्या वाढली.  कुमारी मातांच्या नावावर शासनाकडून योजना मिळवणं, त्या राबवताना त्या मुलींपर्यंत काही पोहचलंय की नाही याचा काही हिशेब नाही. याच प्रश्नाचं भांडवल आता राजकारणीही स्वत:च्या फायद्यासाठी करू लागले आहेत. शासन कधी या कुमारी मातांना शिलाई मशीन वाटतं, तर कधी बक-या देतं; पण शिक्षणाचा अभाव असलेल्या या माता शिलाई मशीन, बक-या विकून दोन वेळच्या जेवणाची कशीबशी सोय करतात. सर्वेक्षणाच्या पलीकडे काहीच होत नाही, हे लक्षात आल्यानं आता झरी तालुक्यातील लोक या विषयावर बोलायलाही तयार नाही. शासनाचे प्रतिनिधी, अधिकारी, प्रसिद्धिमाध्यमांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते हे सारेच केवळ आपल्याला प्रश्न विचारतात आणि निघून जातात. आपल्यासाठी काहीच करीत नाही. यातून केवळ आपल्या समाजाची, गावाची बदनामी मात्र होते. या भावनेतून झरीवासी आता कुणालाच प्रतिसादही द्यायला तयार नाही.

‘कोणीबी याचं नाव लिवाचं. द्याचं काईच नाई. कोणी मन्ते पोराले धरून फोटो काढ. कोणी मन्ते घरासंग उभी राहून फोटो काढू दे.’ अशा शब्दात एका कुमारी मातेनं आपला संताप व्यक्त केला. आता या मातांना समाजाकडून आणि शासनाकडूनही दया नको आहे, तर  फक्त न्याय हवा आहे.

दुसरीकडे येथील लहान मुलांच्याही काही समस्या आहेत. अल्पवयात प्रसूत झालेल्या या मातांना बाळांची काळजी कशी घ्यावी, हेही नीट ठाऊक नसतं. ज्यांची मुलं कशीबशी मोठी झाली त्यांच्या आता शिक्षणाचा मोठा पेच आहे. शाळेत नाव टाकायचं तर बापाचं नाव हवं असं व्यवस्था सांगतात. जातीचा दाखला हवा असतो. काही जणींनी मुलांना आजोबाचं म्हणजे स्वत:च्याच वडिलांच नाव लावून मुलाला शाळेत घातलं. तर काही जणींनी बापाच्या ऐवजी स्वत:चंच (आईचं) नाव लावून मुलाला शाळेत घातलं. नारायण सुर्वे यांच्या कवितेप्रमाणे यातील अनेक कुमारी मातांनीही ‘मास्तर तुमचंच नाव लिवा’ असं सांगून मुलांना शाळेत घातलं. पण शाळेत गेल्यावरही ‘तुझा बाप कोण’ हा प्रश्न या मुलांना जगणं नकोसं करत आहे.

झरी तालुका पांढरकवड्याचा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित येतो. या प्रकल्प कार्यालयातून झरीतील आदिवासींसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. पण कुमारी मातांना किंवा त्यांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. कारण त्यांच्याकडे बापाचं नाव, जातीचा दाखला नाही. रेशनकार्ड नाही, आधारकार्डही नाही. काही प्रकरणात ज्या इसमामुळे कुमारी माता झाली, त्याचंच नाव लावून जातीचा दाखला मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो ‘बाप’ गैरआदिवासी असल्यानं कुमारी मातेचं अपत्य आदिवासींच्या योजनेलाही मुकलं आहे.
असे अनेक प्रश्न आहेत, जे अस्वस्थ करतात. त्यांची उत्तरं कोण देणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.) 

लेखाचा स्त्रोत : http://www.lokmat.com/sakhi/what-question-unmarried-girl-mother-yavatmal-district/