जगभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘मी टू’ प्रकरणानंतर आता हॉलीवूड अभिनेत्री एलिसा मिलानो हिने गर्भपातासंबंधी कायद्यांविरोधात आवाज उठवला आहे. एलिसाने यासाठी जगभरातील महिलांना ‘सेक्स स्ट्राइक’ करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एलिना मिलानो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आली आहे. एलिनाच्या या अभियानाला काही लोकांचं समर्थन मिळत आहे, तर काही लोक यावर जोरदार टीका करत आहेत.
एलिसा मिलानोने सुरु केलेल्या ‘मी टू’ खालोखाल आता ‘सेक्स स्ट्राईक’ या चळवळीचं देखील वारं वाहायला लागलं आहे. #मीटू या शब्दाने गेल्या वर्षभरात बरीच उलथापालथ केली. २०१७ साली अमेरिकेतला फिल्म प्रोड्युसर हार्वी वाइनस्टीनवर लैंगिक शोषण, बलात्कार यासारखे गंभीर आरोप लावले जात असताना एलिसा मिलानो ह्या नायिकेने सोशल मीडियावर ट्विट केलं. ज्यात ती म्हणाली की ‘जर तुम्ही एक स्त्री म्हणून आयुष्यातल्या कोणत्याही टप्प्यात लैंगिक शोषण, अत्याचार, छळ ह्याला बळी पडला असाल तर तुम्ही #Metoo हा स्टेट्स लावा म्हणजे ह्या समस्येबाबतची गंभीरता सर्वांना लक्षात येईल. त्यानंतर वर्षभरात ‘मी टू’ ने एक चळवळीचं रूप धारण केलं. तसं बघायला गेलं तर तराना बर्क ह्या कार्यकर्तीने साधारण २००६ साली एका मुलाखतीत लहान वयात तिच्या बरोबर झालेल्या यौन शोषणाबद्दल बोलताना ‘मी टू’ ही टर्म पहिल्यांदा वापरली होती, जेणेकरून ज्या स्त्रियांना लैंगिक छळ, शोषण ह्या सारख्या अनुभवातून जावं लागलं त्यांना आपण एकट्या नाही आहोत ह्याची जाणीव होईल. पण ‘मी टू’ला जगाच्या सगळ्या कोपऱ्यांमध्ये जिने पोहोचवलं ती म्हणजे ‘एलिसा मिलानो’.
गेल्याच आठवड्यात या एलिसा मिलानोने जगभरातील स्त्रियांना ‘सेक्स स्ट्राईक’चं आवाहन करत एका नव्या चळवळीचं रणशिंग फुंकलं आहे. गर्भपात विषयक कायदा हा स्त्रियांच्या बाजूने असावा, त्यांना योग्य तो अधिकार देणारा असावा या मूळ उद्देशाने हे आवाहन एलिसाने समस्त स्त्रियांना केलं आहे. अमेरिकेतील जॉर्जिया इथे नुकतेच काही दिवसांपूर्वी गर्भपात कायद्यामध्ये स्त्रियांना जाचक ठरतील असे बदल करण्यात आले. याविरोधात आपल्या ट्विट मध्ये एलिसा मिलानो यांनी म्हटलं आहे,
जॉर्जियाचे गव्हर्नर ब्रायन केम्प यांनी ‘हार्टबीट बिल’ या कायद्यावर सह्या केल्या. या कायद्यानुसार गर्भारपणादरम्यान जेव्हा भ्रूणाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येतात त्यांनर स्त्रियांना गर्भपात करता येणार नाही. तसं पाहायला गेलं तर साधारणतः सहाव्या आठवड्यात भ्रूणाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू यायला लागतात, पण कित्येकदा सहा आठवडे झाल्यानंतरही आपण गरोदर असल्याचं कित्येक महिलांना लक्षात येत नाही, म्हणून हा कायदा महिलांसाठी जाचक आहे. आणि या विधेयकाचा विरोध म्हणूनच एलिसा मिलानो या सेक्स स्ट्राईकची चळवळ उभी करू पाहत आहेत.
थोडंस खोलात शिरून पाहिल्यावर असं निदर्शनास आलं की या वर्षभरात ‘सहा आठवड्याच्या पुढे गर्भपातासाठी बंदी घालणारं विधेयक तयार करणारं जॉर्जिया हे चौथं राज्य आणि हा कायदा कायमस्वरूपी व्हावा यासाठी काम करणाऱ्या सोळा राज्यांपैकी एक देखील. अर्थात त्याला न्यायालयामध्ये मध्ये आव्हान करण्यात येईलच पण तरीही एकूण हा असा कायदा करावासा वाटणं हे चिंताजनक नक्कीच आहे. अलबामामध्ये जर आईच्या जीवाला भयंकर धोका असल्यास तर केवळ ते कारण वगळून बाकी सर्व परिस्थितीत गर्भपातावर बंदी घालण्याचा कायदा तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर टेक्सस मध्ये चक्क जी स्त्री गर्भपात करेल तिला एका खुन्याप्रमाणे वागवून मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात यावी अशा एका विधेयकावर न्यायालयीन सुनावणी होणार आहे.
१९७३ मध्ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्टातल्या roe Vs wade या निवाड्यात कोर्टाने ‘राइट टू प्रायव्हसी’च्या अंतर्गत गर्भपात करणं किंवा न करणं हे त्या स्त्रीच्या निवडीवर सोपवून दिलं आणि त्या निर्णयाला आव्हान करण्यासाठी ठिकठिकाणी विधेयक बनवून कोर्टात त्यावर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.
तसं पाहता गर्भपात करायचा अथवा नाही हा निर्णय कोणाचा असायला हवा? जी व्यक्ती आपल्या गर्भात तो जीव पुढचे नऊ महिने वाढवणार ती की बाकीचे इतर लोक? हा मूळ मुद्दा. चूक वा बरोबर पेक्षाही जी व्यक्ती हा जीव वाढवणार तिला त्या जीवाचं काय करायचं याचा अधिकार नको का? गर्भपात करण्याचे प्रत्येकीचे कारण कदाचित वेगळे असू शकते. कधी स्वतःची शारीरिक-मानसिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती किंवा इतर अनेक कारणं देखील असू शकतात. भावनिक, सामाजिक आणि नैतिकतेची कंपास लावून त्या स्त्रीला गर्भपात करण्याच्या निर्णयामुळे जोखणं योग्य आहे का? गर्भपात करण्याचा संपूर्ण अधिकार जी व्यक्ती त्या जीवाला आपल्या गर्भात वाढवणार आहे तिला हवाच. अर्थात तिच्या जोडीदाराचं मत हे देखील महत्वाचं, पण शेवटचा निर्णय केवळ त्या स्त्रीचा असला पाहिजे. शारीरिक स्वायत्तता हा तसा मोठा आणि गंभीर विषय. माझ्या शरीरावर केवळ माझा हक्क आहे आणि त्यामुळे शरीरावर कोणत्याही प्रकारचे परिणाम होणाऱ्या क्रियेला संमती देणं किंवा ती नाकारणं हा माझा मूलभूत अधिकार आहे. मूल दोघांचं आहे मग निर्णयाचं स्वातंत्र्य केवळ स्त्रीला का असंही वाटू शकतंच काही जणांना आणि म्हणूनच शारीरिक स्वायत्तता हा मुद्दा महत्वाचा.
हा मार्ग फेमिनिझमच्या मूळ संकल्पनेच्या एकदम विरोधातला आहे असं मला वाटतं. मुळात फेमिनिझम ह्या टर्मचा गैरवापर आजकाल सर्रास होतो. लिंगभेद न मानणं, स्त्री व पुरुष समानता हा खरं पाहता फेमिनिझमचा पाया. समस्त महिलांना सेक्स स्ट्राईक करण्याचं आवाहन करण्यामागची तर्कशक्ती समजत नाही. जगातल्या प्रत्येक स्त्रीने आपल्या जोडीदाराशी शारीरिक संबंध ठेवणं बंद करून हा प्रश्न सुटणार आहे का? अशा टोकाच्या भूमिका स्त्री पुरुष समानता मानणाऱ्या असूच शकत नाही. एकतर सगळ्या पुरुषांना एकाच तराजूत तोलणं ही मुळात चुकीची गोष्ट. त्यात एलिसा मिलानो एका ट्विट मध्ये म्हणतात की ‘स्त्रियांनी आपल्या योनीवर पुरुषांना अधिकार गाजवू देऊ नये’.. मग सेक्स स्ट्राईक करून स्त्रिया शरीर संबंधांच्या नैसर्गिक उर्मींवर जो अधिकार गाजवू पाहत आहेत ते किती योग्य? आणि जर जोडीदार समंजस असेल, तिच्या शरीरावर हक्क गाजवणारा नसेल तर त्याच्यावर हा अत्याचार नाही का?
एका जीवाला जन्म देता येण्याचं वरदान निसर्गाने स्त्रीला दिलं आहे. गर्भात वाढणारा तो जीव तिचा भागच असतो की. त्यामुळे तो जीव संपवण्याचा निर्णय तिच्यासाठी देखील सहज- सोपा नसतोच. गर्भपाताचा निर्णय घेताना कितीही नाही म्हटलं तरीही स्त्रीला मानसिक यातना होणारच. आता राहिला प्रश्न त्या पुरुषांचा जे शरीरापलीकडे पाहू शकत नाहीत आणि तिच्या कोणत्याही मताला काडीचीही किंमत देत नाहीत. समाजाचा तो भाग ज्यांना बाईने गर्भपात करणं पाप वाटतं किंवा तो तिचा निर्णय नाहीये असं वाटतं.. त्यांना धडा शिकवण्यापेक्षा त्यांना स्वतःला उमजेल असे ठोस मार्ग यावर पर्याय म्हणून निवडले तर अधिक योग्य होईल. आपापसातला संवाद, एकमेकांना समजावून घेणं अशा गोष्टी केल्या तर ते अधिक मूलगामी उपाय ठरतील.
बातमीचा स्त्रोत : https://divyamarathi.bhaskar.com/news/sania-bhalerao-writes-about-sex-strike-movement-1558183478.html
No Responses