“जो कुणी पुरुष एखाद्या विवाहित स्त्री बरोबर तिच्या नवऱ्याच्या संमती शिवाय लैंगिक संबंध ठेवेल व असे संबंध जर बलात्कार नसतील तर तो पुरुष व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात दोषी समजला जाईल व त्या गुन्ह्यासाठी त्याला 5 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकेल.”
आपण असंं म्हणतो की, लैंगिक संबंधांमध्ये दोघांची मुक्त सहमती आणि इच्छा असायला हवी. व्याभिचाराच्या वरील कायद्यामध्ये मात्र विवाहित स्त्रीच्या बाबतीत तिच्या संमतीला अजिबात अर्थ नाही. अशा संबंधांसाठी तिच्या नवऱ्याची संमती घेणे आवश्यक आहे. पण हे संमती कुणी घ्यायची? तर तिने ती घ्यायची गरज नाही, ती संमती त्या दुसऱ्या पुरुषाने घेणं बंधनकारक आहे. म्हणजे “तुझ्या बायकोसोबत लैंगिक संबंध ठेवायची परवानगी दे” असा अर्जच त्या दुसऱ्या पुरुषाने करावा असच जणू कायद्याला अपेक्षित आहे. आणि असा अर्ज नाकारल्यावरही किंवा परवानगी न घेताच जर संबंध ठेवले तर तो गुन्हा समजला जाईल व त्यासाठी 5 वर्षापर्यंतची शिक्षा.
या अर्थाने हा कायदा विवाहित स्त्रीला तिच्या नवऱ्याची मालमत्ता समजतो, तर नवऱ्याला मालक. एकाच्या मालमत्तेचा (बायकोचा) दुसऱ्या पुरुषाने, त्या मालमत्तेच्या मालकाच्या (नवऱ्याच्या) परवानगीशिवाय केलेला वापर म्हणजे व्याभिचार आणि मालमत्ता ही निर्जीव असल्याने तिला काही स्वतःच मत वगैरे असत नाही. त्यामुळे बायकोच्या संमतीला, इच्छेला काही अर्थ नाही.
स्त्रियांवर पुरुषांची सत्ता व नियंत्रण असलं पाहिजे हा विचार तसा जुनाच. त्या विचाराचं प्रत्यक्ष रुप म्हणजे आपली पुरुषप्रधान कुटुंब संस्था. स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण हे या कुटुंबसंस्थेचं प्रमुख कार्य आणि तोच तिचा आधारही आणि ही कुटुंब संस्था टिकवून ठेवण्याचा कायदेशीर आधार म्हणजे कलम 497. उगाच नाही भाजप सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगते की 497 हा कुटुंबससंस्थेचा आधार आहे.
या कायद्यात शिक्षा फक्त त्या दुसऱ्या पुरुषाला असल्याने हा कायदा पुरुषविरोधी आहे असं म्हटलं जातंय. म्हणजे गुन्हा आम्ही दोघांनी केलाय तर शिक्षा मला एकट्यालाच का? हा त्या दुसऱ्या पुरुषाचा प्रश्न. पण मालमत्तेला शिक्षा देता येत नाही हे त्याला कुठे माहीत? मालमत्ता ही निर्जीव वस्तू, ती जेंव्हा जेंव्हा ज्याच्या हातात, तेंव्हा तेंव्हा ती त्याची, तिला शिक्षा करणार कशी? पण तरीही आम्ही (पुरुष) मात्र ढोंगी, विवाहबाह्य संबंधांसाठी प्रेयसी तर हवी पण शिक्षा होणारच असेल तर ती तिलाही व्हावी असे म्हणणारे. वा रे प्रेम…
मुळात सहमतीचे लैंगिक संबंध ही खाजगी व व्यक्तिगत बाब आहे हे अजूनही आमच्या पचनी पडत नाही. ते जर पचनी पडलं तर असे कायदे आपसूकच निष्प्रभ होतील व मानवाच्या शेपटीसारखे गळून पडतील. पण एकदा का असे संबंध ही व्यक्तिगत व खाजगी बाब मानली की मग त्यात माझी बायको, बहीण, आई, मैत्रीण वा इतर कोणत्याही स्त्रीला त्यातून गाळता येणार नाही. सर्व स्त्रियांबाबत तशीच भूमिका घ्यावी लागेल. ‘माझ्यासोबत संबंध ठेवणाऱ्या प्रेयसीलाच तेवढा खाजगीपणाचा अधिकार’ अशी ढोंगी भूमिका मग घेता येणार नाही. तशी ती घेता येत नाही आणि म्हणूनच तिलाही शिक्षा व्हावी असा आमचा अट्टहास.
असे संबंध सहमतीचे असले तरी ते गैरच व त्यात दोघेही समाजाचे गुन्हेगार असा मानणारा अजून एक मोठा वर्ग आपल्या समाजात आजही आहे. हा वर्ग विवाहसंस्था व त्या अनुषंगाने पुरुषसत्तेचा कट्टर समर्थक आहे. त्यांचा विवाहबाह्य असलेल्या सर्वच प्रकारच्या संबंधांना कडाडून विरोध आहे व म्हणूनच तो दोघांच्याही शिक्षेची मागणी करतो. हा कायदा फक्त पुरुषाला शिक्षा देतो म्हणून तो पुरुषविरोधी आहे असं नाही तर तो स्त्रीला शिक्षा देत नाही म्हणून पुरुषविरोधी आहे असा यांचा सुर आहे.
खरंतर हा कायदा संपूर्णपणे रद्द करावा अशी मागणी व्हायला हवी, निदान सहमतीचे विवाहबाह्य संबंध हे गैर नाहीत असं समजणाऱ्यांनी तरी तशी मागणी करायलाच हवी. शेवटी हा कायदा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो म्हणून केवळ नष्ट व्हावा अस नाही तर तो ‘खाजगीपणाच्या अधिकाराचंही’ उल्लंघण करतो म्हणून रद्द व्हायला हवा. पण जोपर्यंत ‘सहमतीचे लैंगिक संबंध हे खाजगीपणाच्या अधिकाराचा भाग आहेत’ हे आपण समाज स्वीकारत नाही तोपर्यंत वरील कायदा असला काय किंवा रद्द झाला काय, त्यामुळे फार काही फरक पडणार नाही हेच खरे.
–
अॅड.एकनाथ ढोकळे
चित्र साभार : https://indianlegalsolution.com/article-critical-analysis-adultery/
No Responses