पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला छेद देऊन नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने स्त्रिया घराबाहेर पडू लागल्या. कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहिला. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘कॅश कमिटी’ म्हणजेच ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ची स्थापना करण्याचा नियम सरकारने केला. दोन वर्षापूर्वी तथापिने पुणे आणि परिसारात केलेल्या पाहणीनुसार अनेक संस्थांमध्ये कॅश कमिटीची स्थापनाच केली नव्हती. ज्या ठिकाणी समिती स्थापन केली होती ती कार्यरत नव्हती.
तथापिच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या आयसोच प्रकल्पाद्वारे विविध संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘कॅश कमिटी’ (अंतर्गत तक्रार निवारण समिती) स्थापन करण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेल्या समित्यांना मजबूत करण्यासाठी काही संसाधनांची निर्मिती केली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३, कॅश समितीची स्थापना, कामकाज याविषयी माहिती देणारा ‘तथापि’च्या पुढाकाराने ‘आयसोच’ प्रस्तुत हा व्हीडीओ अवश्य पहा.
