सीडॉ करार – स्त्रियांच्या हक्काचा जाहीरनामा

1,920

स्त्रिया अजूनही समान का नाहीत? सीडॉ कराराची 20 वर्षे

देशाला स्वातंत्र्य मिळालं पण समाजाचा अर्ध भाग म्हणजेच स्त्रिया अजूनही स्वतंत्र नाहीत. देशात लोकशाही आली पण घरात मात्र अजूनही हुकुमशाहीच आहे. स्त्रियांवरचे भेदभाव दूर करण्याचं वचन शासनाने दिलं पण प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांवरचे भेदभाव आणि हिंसा वाढतच चालली आहे. 20 वर्षांपूर्वी आपल्या देशाने असं वचन दिलं होतं यावर विश्वास कसा ठेवायचा?

1979 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्त्रियांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी एक जाहीरनामा सादर केला. त्याचं नाव सीडॉ. (CEDAW – Convention to End all forms of Discrimination Against Women – स्त्रियांवरील सर्व प्रकारचे भेदभाव दूर करण्याचा करार) 1994 साली भारताने या करारावर सही केली आणि आपला देश स्त्रियांवरील सर्व प्रकारचे भेद दूर करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं जाहीर केलं.

समानतेच्या नुसत्या घोषणा नकोत तर प्रत्यक्षात येणारी समानता पाहिजे हे जाहीरनाम्याने मांडलं. संधींची समानता, संधींचा समान लाभ आणि परिणामांमध्ये समानता अशी समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करणं हा सीडॉ कराराचा मुख्य उद्देश आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये पूर्वापार चालत आलेला भेदभाव लक्षात घेतला गेला आहे. अनेक वर्षं भेदभाव सहन करायला लागल्यामुळे स्त्रियांना केवळ समान दर्जा देऊन उपयोग नाही तर त्यांना पुढे जाण्यासाठी सर्व च्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत हे या कराराने सांगितलं आहे.

पण या करारातल्या तरतुदी खरंच प्रत्यक्षात आल्या आहेत का? स्त्रियांवरचा भेदभाव दूर झाला आहे का? तुमचं मत आम्हाला नक्की कळवा.

Comments are closed.