नुकतीच वाढवली गेलेली मातृत्वाची रजा_प्राजक्ता धुमाळ

1,980 views |

21 October, 2016

सध्या मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट (मातृत्व लाभ कायदा) मध्ये नव्याने होऊ घातलेल्या तरतुदी आपण जाणून असाल… या पार्श्वभूमीवर वरील विधान ऑगस्ट-सप्टेंबरसाठी आपण वेबसाईटवरील वाचकांची मतं जाणून घेण्यासाठी पोलद्वारे उपलब्ध केलं होतं. एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये या विधानावर आलेल्या मतांचा आढावा खालीलप्रमाणे :

या विधानावर ३०३ जणांनी आपली मतं नोंदवलेली आहेत. सर्वाधिक म्हणजे १५७ व्यक्तींचं असं मत आहे की आत्ता वाढवलेली सहा महिन्यांची रजा खरं तर ‘अपुरीच’ आहे. पण १२३ जण या विधानाशी सहमत नाहीत, म्हणजे मातृत्वासाठी सहा महिन्यांची रजा पुरेशी आहे असं त्यांचं मत आहे. तर २३ जणांनी मात्र तटस्थ भूमिका घेतली आहे.

१९६१ साली मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट (मातृत्व लाभ कायदा) अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत संबंधित स्त्रियांना केवळ ३ महिन्यांची पगारी रजा लागू करण्यात आली होती. एकीकडे समाजात मातृत्वाला उच्च, उदात्त स्थान दिलं जातं, पण दुसरीकडे कायद्याला आणि अंमलबजावणीला तितकं बळकटीकरण दिलं जात नाही, असं दिसतं. शिवाय पुढची पिढी/नवा जीव जन्माला घालण्याची महत्वाची जबाबदारी स्त्रिया पार पाडत असतात. या मुख्य गोष्टी विचारात घेता या कायद्याला मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट (मातृत्व लाभ कायदा) असं म्हणताना विचार करायला हवा की, पगारी रजा म्हणजे स्त्रियांना मातृत्वामुळे/साठी मिळणारा लाभ किंवा मिळालेली सवलत नसून तो हक्क आहे. यासाठी शासन, कंपन्या, शासकीय/निम शासकीय/बिगर शासकीय संस्था, इतर आस्थापनांनी याबाबत केवळ कायदेशीर नाही तर सामाजिक बांधिलकी जपणं आवश्यक आहे.

‘मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट’ हा कायदा आपल्या देशात आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. अर्थात कायमस्वरूपी नोकरीवर असणाऱ्या स्त्रियांनाच हा कायदा लागू आहे, त्यामुळे नोकरीमध्ये कायमस्वरूपी रुजू न केलेल्या स्त्रियांसाठी तो लागू नसणं, असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचा उल्लेख नसणं, विविध प्रकारच्या पालकत्वाचा (दत्तक पालकत्व, सरोगेट मदर्स), पितृत्वाच्या रजेचा अंतर्भाव नसणं; अशा काही उणीवा या कायद्यात होत्याच. यावर्षी कायद्यात ज्या नवीन तरतुदी केल्या त्यातही काही उणीवा आहेतच. पुढील काळात नव्या तरतुदी होताना अशा काही उणीवा भरून निघाव्यात ही आशा आहेच.

५५ वर्षांनंतर आता या कायद्यात सुधारणा झाली आहे. या कायद्यामध्ये नवीन तरतुदी करताना वरील सगळ्या मुद्द्यांचा विचार केला नाही. मात्र मातृत्वासाठी/बाळंतपणासाठी देण्यात आलेल्या रजेचा कालावधी ६ महिने, दत्तक पालक तसेच सरोगसीच्या माध्यमातून ज्यांना मातृत्व मिळाले अशा स्त्रियांचा कायद्यामध्ये समावेश, ५० किंवा त्या पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराच्या सुविधेचा अंतर्भाव असे काही सकारात्मक बदल निश्चितच झाले आहेत.

मातृत्वासाठी/बाळंतपणासाठी देण्यात आलेली ३ महिन्यांची पगारी रजा ६ महिने (२६ आठवडे) करण्यात आली आहे. ही सुधारणा होत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण ही रजा वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करून, तरतूद करण्यापर्यंत ५५ वर्षे लागावीत, याचा खेदही वाटतो. संबंधित स्त्रीच्या आणि बाळाच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे.

वैद्यकीयदृष्ट्या बाळंतपणानंतर मूळ शारीरिक स्थितीत येण्यासाठी महिलेला साधारणपणे ३ महिने आवश्यक असतात, असं तज्ञ म्हणतात. बाळंतपण म्हणजे ‘बाईचा दुसरा जन्मच असतो’ असं म्हटलं जातं. बाळंतपणात रक्तस्त्राव झाल्याने स्त्रीच्या शरीराची झीज झालेली असते. ही झीज भरून काढण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी योग्य मानला जात असला तरी तीन महिन्यानंतर कामावर रुजू व्हावं लागल्याने घर, मूल आणि नोकरी असा तिहेरी ताण निर्माण होतो. नुकतीच शारीरक स्थिती पूर्ववत होत असताना पुन्हा असमतोल निर्माण होऊ शकतो हे विचारात घेऊन नवीन तरतुदीनुसार ६ महिन्यांची रजा पुरेसी असू शकते.

पण केवळ बाळंतपणानंतरचा विचार करणं योग्य नाही. बाळंतपणाच्या टप्प्यापर्यंत पोचण्यासाठी स्त्री गरोदरपणाच्या प्रक्रियेतून गेलेली असते. गरोदरपणातील संपूर्ण काळ बाळाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्णच असतो. विशेषतः पहिले २ महिने आणि बाळंतपणाच्या अलीकडचे महिने स्त्रीला विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. गरोदरपण आणि या संपूर्ण कालावधीत स्त्रीने आहार, शारीरिक तपासण्या, विश्रांती, आनंदी वातावरण, ठराविक व्यायाम या सर्व गोष्टी तंतोतंत पाळणं, स्त्री आणि बाळासाठी आवश्यक असतं. शारीरिक स्वास्थ्याबरोबरच मानसिक स्वास्थ्य चांगलं राहणं आवश्यक असतं. नोकरी करणाऱ्या महिला अनेकदा घर आणि नोकरी अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात. गरोदरपणातही अनेक महिला घरातील विविध कामं करत असतात. अशा वेळी दोन्ही कामांचा शरीरिक, मानसिक ताण संबंधित स्त्रीवर येऊ शकतो, जो गरोदरपणातील आरोग्याच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरू शकतो. सर्व ऑफिसेस/कामाची ठिकाणं तळ मजल्यावर असतीलच असं नाही, प्रत्येक ठिकाणी लिफ्टची सोय असेलच याची खात्री आजही नाही. शिवाय बहुसंख्य नोकरदार महिला सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करत असतात, त्यात आपल्या रस्त्यांची आणि वाहनांची अवस्था नॉर्मल अवस्थेतील व्यक्तींसाठी सुद्धा किती ‘सोयीची’, ‘आरोग्यदायी’ (?) आहे हे आपण जाणतोच! खरं तर गरोदर महिलांना या अडचणी जाणवत असतातच पण नोकरी टिकवणं आवश्यक असल्याने आरोग्याशी तडजोड केली जाते, असं चित्र दिसतं. या सर्व गोष्टींचा विचार करता ६ महिन्यांची रजा अपुरीच आहे असं जाणवतं.

दुसरी गोष्ट म्हणजे शास्त्रीयदृष्ट्या पहिलं एक ते दीड वर्ष मूलाला स्तनपान करणं बाळाचं शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ होण्याच्या दृष्टीनं महत्वाचं मानलं जातं. ६ महिन्यांनंतर कामावर रुजू झाल्यावर फीडिंग (स्तनपान करण्यसाठी) ब्रेक दिला तरी संबंधित प्रत्येक स्त्रीला प्रत्येक फीडिंग ब्रेकमध्ये घरी जाऊन स्तनपान करून पुन्हा कामावर येणं अशक्य आहे. पहिली दोन वर्षे मूलाच्या वाढ-विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची असतात, साहजिकच त्यावेळी मुलांची अधिक काळजी घेणं गरजेचं असतं. या दृष्टीकोनातून ६ महिन्यांची रजा देखील अपुरीच आहे असे निश्चितपणे वाटते.