मध्यंतरी दीपिका पदुकोन या अभिनेत्रीचा ‘माय बॉडी माय चॉइस’ हा व्हिडीओ सोशल मीडियातून मोठय़ा प्रमाणावर पाहिला गेला. अनेक ठिकाणी या विषयावर चर्चा होऊनही मुख्यत्वे ही चर्चा बाईच्या लैंगिकतेशी निगडित राहिली. बाईचा तिच्या शरीरावरचा अधिकार हा जरी त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी बाईचे शरीर म्हणजे एकतर उपभोगाची वस्तू किंवा तिची लैंगिकताच हा आपल्या समाजाचा दूषित ग्रह पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने समोर आला. शरीरावरचा अधिकार म्हणजे काय? याची खरे तर व्यापक संकल्पना आहे ती मात्र या व्हिडीओच्या निमित्ताने चर्चिली गेल्याचे दिसले नाही.
जागतिक पातळीवर हा मुद्दा खूप आधीच ‘माय बॉडी माय राइट’ अर्थात ‘माझं शरीर माझा हक्क’ या चळवळीच्या निमित्ताने उचलला गेला आहे तरीही तो संकुचितच राहिला. यातही बाईचा शरीरावरचा अधिकार हा फक्त योनी आणि स्तन याभोवतीच फिरत राहिला, त्यामुळे ही चळवळ काही ठराविक वर्गापुरतीच मर्यादित राहिली. ‘माय बॉडी माय राइट’ या चळवळीची आज आठवण येण्यासही कारण ठरल्या आहेत पोलंड येथील स्त्रिया. साठ लाख स्त्रियांनी ४ ऑक्टोबर रोजी रस्त्यावर उतरून नवीन होऊ घातलेल्या गर्भपात बंदीच्या कायद्याला विरोध केला आहे. काळे झेंडे घेत ‘माझा गर्भ माझं मत’ या घोषणा देत रस्त्यावर उतरलेल्या या स्त्रियांनी आपल्या शरीरावर अधिकार मागितला आहे.
सध्या भारतातही हाच विषय चर्चिला जातोय. एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताशी संबंधित एका प्रकरणात निकाल देताना आपले निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे की, ‘गर्भधारणा केव्हा करायची, गर्भ ठेवायचा की नाही हा सर्वस्वी स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे.’ या निकालानंतर स्त्रीचा तिच्या शरीरावरचा अधिकार असायला हवा, हे निदान कायद्याने तरी मान्य केले. ते समाजाने मात्र मान्य करायला हवे.
१९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘अ‍ॅनेस्टी’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने ‘माय बॉडी माय राइट’ ही मोहीम हाती घेतली. मुळातच मानवी हक्क व अधिकार यावर लढणारी ही संस्था स्त्रियांच्या अधिकाराबाबत जागरूकता निर्माण करत होती. त्यातच कुटुंब किती मोठे असावे, कसे असावे, ते कसे वाढवावे या सगळ्या प्रश्नांत स्त्रियांनाही अधिकार आहे हे पटवून देण्याचे काम या संस्थेमार्फत केले गेले. तसेच मुलांना जन्म द्यायचा की नाही किंवा केव्हा द्यायचा हा निर्णय स्त्रीचा अधिकार आहे. त्यासाठी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अन्यायावर वाचा फोडण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच संस्थेने केले. अनेक देशांत होणारे बलात्कार, घरगुती हिंसा तसेच गर्भपाताला बंदी यावर जोरदार आवाज उठवण्याचे काम या संस्थेने केले. १५० देशांत ही संस्था काम करत असली तरी आजही अनेक देशांत गर्भपात म्हणजे पाप असाच समज आहे. याच गैरसमजाचे परिणाम स्त्रियांना त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात घालून मोजावी लागते. स्त्रियांमध्येही त्यांच्या आरोग्याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर अनास्था दिसते, त्यामुळे आरोग्य तसेच लैंगिक जागृतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू केलेला हा लढा महत्त्वाचा ठरतो. पौगंडावस्थेत लग्न झालेल्या मुलीतील २८ टक्के मृत्यू हे गर्भावस्थेत योग्य काळजी न घेतल्याने तसेच आरोग्य सेवेच्या कमतरतेने होतात अशी माहिती या संस्थेने दिली आहे. २००८ मध्ये केवळ विकसित देशात १५ ते १८ वयोगटांतील ३० लाख मुलींनी असुरक्षित गर्भपात केलेला आहे. यावरून आरोग्य सेवांची असलेली कमतरता किती मोठय़ा प्रमाणावर आहे याची एक पुसटशी कल्पना आपल्याला येते.
तीन बालकांची आई असलेली दक्षिण आफ्रिकेतील स्त्री जेव्हा आपल्या नवऱ्याला कंडोम वापरायला सांगते तेव्हा तिला मिळतात शरीरावर सतत ठसठसणाऱ्या जखमा ज्या ओरडून सांगतात तिच्या नवऱ्याने तिच्या शरीरावर केलेल्या अन्यायाबद्दल.
१० वर्षांच्या लहानगीवर एका धार्मिक गुरूने केलेल्या अत्याचाराचे बळी तर ठरावेच लागले मात्र त्याबरोबर त्याच्या गर्भालाही नाईलाजाने वाढवावे लागले.
आजही अनेक देशांत स्त्रियांना त्यांच्या गर्भधारणेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. श्रीलंका, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, आयर्लंड यांसारख्या अनेक देशांत तर गर्भपातबंदीच आहे. तरीही अनेक स्त्रिया आपल्या परीने इतर स्त्रियांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेळा इतर देशांतून गर्भपाताच्या गोळ्या लपवून आणून वितरित केल्या जातात. यात पैसा कमवायचा म्हणून लपवून अशा गोळ्यांची सेवा देणारेही अनेक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ही परिस्थिती पाहिली तर आपल्याला वाटेल भारतात फारच चांगले चित्र आहे. इथे स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत त्यांना निर्णय घेता येतो आणि गर्भपाताला परवानगी आहे. भारतात गर्भपाताला परवानगी असली तरी अनेक तांत्रिक अडचणींना स्त्रियांना समोरे जावे लागते. मुळातच पुरुषप्रधान असलेल्या संस्कृतीमुळे मुलींनी काय घालावे, काय बोलावे, कसे राहावे याबाबत कुटुंबच निर्णय जिथे घेते तिथे तिच्या शरीरावर तिला अधिकार मिळण्याच्या गोष्टी फारच दूर राहतात. भारतात मुळात गर्भपात हा मुद्दा म्हणून समोर आल्याचे दिसत नाहीत. ‘माय बॉडी माय राइट’ ही चळवळ भारतात अगदीच ठराविक वर्गापुरती मर्यादित राहिलेली दिसते. गर्भपाताचा मुद्दा स्त्रीच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे असे चित्र आजही दिसत नाही. गर्भपाताचा मुद्दा समोर आला तो ‘गर्भलिंग निदान’ या समस्येतून. त्यामुळे गर्भपाताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा कलुषित होत गेला. वाईट किंवा नकारात्मक छटा गर्भपाताला येत गेली हे सांगण्यासाठी बोली भाषेतील गर्भपाताला असलेले शब्द आपल्याला मदत करतात. ‘पाडले, खाली केले आणि नैसर्गिक गर्भपाताला पडले’ हे शब्द वापरले जातात. त्यातच गर्भलिंग निदानातून गर्भपात हा विषय समोर आल्याने त्या विषयाला मिळालेली नकारात्मक छटा अधिकच गडद झाली.
आपल्याकडे असलेल्या कायद्यानुसार स्त्रियांना १२ आठवडय़ांपर्यंत एका डॉक्टरच्या संमतीने व १२ ते २० आठवडय़ांपर्यंत दोन डॉक्टरच्या संमतीने गर्भपात करता येतो. असे असले तरी ही सेवा स्त्रियांना सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. याच्या कारणांचा मागोवा घेतल्यानंतर लक्षात येते की डॉक्टर गर्भपाताची सेवा मोठय़ा प्रमाणावर नाकारत आहेत याला कारण म्हणजे पीसीपीएनडीटी या गर्भलिंग निदानविरोधी कायद्याबद्दलचा गैरसमज. ‘सम्यक’ने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनानुसार अनेक सरकारमान्य गर्भपात केंद्रांनी त्यांचे परवाने परत केले आहेत. डॉक्टरांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या बोलीवर सांगितले आहे की, गर्भलिंग निदानविरोधी कायद्याची समिती येते आणि अगदी बारीकसारीक चुका काढत डॉक्टरांनाच गुन्हेगाराच्या चौकटीत उभे करते, सतत संशयाच्या छायेखाली वावरण्यापेक्षा कुठल्याही प्रकारचा गर्भपात न करणे असेच धोरण आम्ही राबवतो, गर्भपात न केल्याने डॉक्टरांना फारसा फरक पडणार नाही. तसेच अगदी थोडय़ाच सरकारी दवाखान्यांमध्ये ही सेवा उपलब्ध आहे. मात्र अनेक स्त्रियांना याचा दंड शारीरिक हानी करून चुकवावा लागतो. त्यामुळे ‘सम्यक’ ही संस्था सुरक्षित गर्भपाताची मागणी करत आहे. गर्भलिंग निदानाला विरोध झालाच पाहिजे, मात्र हे करत असताना स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपाताची सेवाही मिळाली पाहिजे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन नाही मात्र किमान कायद्यात तरतूद असलेली सेवा ही स्त्रियांना मिळत नाही आणि ती सेवा मिळवण्यासाठी त्यांना जंग जंग पछाडावे लागत आहे.
अशीच एक उत्तर महाराष्ट्रातील तीन मुलांची आई, केवळ पिठाच्या गिरणीवर आपल्या कुटुंबाची गुजराण करणारी. पाळी आली नाही म्हणून डॉक्टरकडे गेली तर मूल अजून अंगावर पितय म्हणून पाळी आली नसेल असे तिला सांगण्यात आले. नंतर पुन्हा सोनोग्राफी केल्यानंतर पोटात गाठ असल्याचे सांगण्यात आले, पुढे तो गर्भ असल्याचे तिला सांगितले गेले मात्र या सगळ्या गडबडीत तिला १४ आठवडे झाले होते. १२ आठवडय़ांनंतर गर्भपातास बंदी आहे असे सांगून तिची दवाखान्यातून रवानगी करण्यात आली. प्रचंड मानसिक तणावाखाली असलेली ही महिला जिल्ह्य़ाच्या या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यात एकटी फिरत होती. हे करताना तिचे १८ आठवडे झाले. त्यानंतर तिच्या मुंबईच्या मावशीने तिला बोलावून घेत सांगितले की, ‘इकडे एक डॉक्टर करतो गर्भपात.’ ते सरकारमान्य गर्भपात केंद्र होते, तिथे तिचा गर्भपात करून देण्यात आला, मात्र या सर्व प्रकारात तिला प्रचंड मानसिक त्रास तर झालाच मात्र आर्थिक ओढाताण झाली ती वेगळी. जो तिचा कायद्याने अधिकार होता तो मिळवण्यासाठी तिला ओढाताण करावी लागली. अशा अनेक स्त्रियांच्या कहाण्या आहेत, काहींच्या नवऱ्यांनी अध्र्यातच साथ सोडली तर काहींना घरातून हाकलून लावले. गर्भपाताचा अधिकार असूनही तो मिळत नाही. शासन, प्रशासन व डॉक्टर यांच्या कात्रीत बाईचा जीव सापडतो आणि तो त्रास तिलाच सहन करावा लागतो.
यातून तिची सुटका करायची असेल तर महिलाकेंद्री धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्या बरोबरच कायद्याचा वापर भीतीसाठी नाही तर सुरक्षेसाठी केला गेला पाहिजे. गर्भलिंग निदानाला विरोध असला तर गर्भपाताच्या गरजेनुसार स्त्रीला आरोग्य सेवा मिळायलाच हवी. महिला कैद्यांसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवत हे मान्य केले आहे की, ‘गर्भधारणा केव्हा करायची, गर्भ ठेवायचा की नाही हा सर्वस्वी स्त्रीचा मूलभूत अधिकार आहे.’ आपल्या शरीरावर सर्वस्वी स्त्रीचा अधिकार आहे हे न्यायालयाने मान्य केले असले तरी तो अधिकार मात्र अजूनही सर्वच स्त्रियांना बजावता येत नाही. कायद्याने संमती असूनही जर ही अवस्था असेल तर ज्या देशात स्त्रियांना आपल्या शरीरावरचा अधिकारच नाकारला जातो, त्या स्त्रियांची स्थिती कशी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच लाखोंच्या संख्येने पोलंडमधील महिला गर्भपातविरोधी कायदा जो त्यांच्या शरीरावरचा अधिकारच हिसकावून घेतो तो तयार होण्याआधीच रस्त्यावर उतरल्या आहेत..
साभार: प्रियदर्शनी हिंगे लिखित ‘माझं शरीर माझा हक्क’ हा लेख लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या चतुरंग पुरवणीमध्ये ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रकाशित झाला होता. या लेखातील काही भाग. मुळ लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
http://www.loksatta.com/lekh-news/abortion-issue-of-woman-1331837/
चित्र साभार: http://www.zazzle.com/my+body+my+choice+gifts
No Responses