स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्कासंदर्भात कायद्यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल घडून आला तो २००५ या वर्षांत. माहेरच्या संपत्तीमध्ये भावाप्रमाणेच बहिणीलाही समान हिस्सा देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आली. स्त्रियांना जन्मत:च असा हक्क मिळणे ही खरंच अभिमानाची बाब आहे. परंतु स्त्रियांच्या हक्कासंदर्भात काही बोलण्यापूर्वी कायद्यामध्ये हा नक्की काय बदल झाला, या बदलाचा स्त्रियांना प्रत्यक्षात कितपत फायदा होतो आहे, हे समजून घेणे उपयोगी ठरेल.
कधी गरज नाही म्हणून, कधी माहेर तुटण्याची भीती, कधी भावांकडून रागराग होईल तर कधी लोक काय म्हणतील या अनेक भीतींमुळे स्त्रिया माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागण्यात संकोच करतात. कायदा दुरुस्ती होण्यापूर्वी स्त्रियांचा माहेरच्या घरामध्ये राहाण्याचा आणि फार तर चोळीबांगडीच्या तरतुदीपुरताच विचार कायद्यामध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे संपत्तीचा हक्क आणि स्त्रिया असा एकत्र विचार जणू आपल्या शब्दकोशातच नव्हता. पितृसत्तेची चार ठळक लक्षणे म्हणजे स्त्रियांच्या श्रम, प्रजनन, लैंगिकता आणि संपत्ती यावर समाजाची असलेली बंधने. अर्थातच पितृसत्तेचा प्रभाव असेल तिथे तिथे स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारची स्वातंत्र्ये आणि हक्क विशेषत: संसाधन व संपत्तीवरील हक्क सहजासहजी मिळाले नाहीत. भारतीय समाज याला अपवाद कसा असेल.
हिंदू वारसा हक्क कायद्याबरोबरचा स्त्रियांच्या हक्कांचा प्रवासच मुळी रडतखडत सुरू झाला. प्रस्तावित १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यावरील चर्चेमध्ये स्त्रीविरोधी सूर हा जास्त प्रबळ होता. परंतु या चर्चेदरम्यान एक सदस्य सीताराम एस. जाजू यांनी स्त्रियांच्या हक्कांबाबत समाजाची मानसिकता नेमकेपणाने मांडली होती. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे – या सभागृहात आपण पुरुषच बहुसंख्येने आहोत. इथे (स्त्रियांचे समान हक्क मान्य करताना) आपल्याला टोचणी लागते आहे, कारण स्त्रियांच्या हक्कांना मान्यता देण्याने थेट आपल्या पाकिटाला झळ बसणार आहे. यातून अल्पसंख्य स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा यावी असे मला वाटत नाही.
स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देणारे समाजातील हे आवाज असतील, स्त्रीवादी आंदोलने असतील किंवा त्या आंदोलनांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय करारांच्या, भारतीय राज्यघटनेच्या रेटय़ामुळे भारतामध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये काही प्रमाणात स्त्रियांचा संपत्तीच्या हक्कासंदर्भात विचार होऊ लागला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये स्त्रियांना साधनसंपत्तीवर मालकी मिळण्याबाबत उपाय सांगितले गेले. स्त्रियांची शेतीसंदर्भातील कौशल्ये वाढावीत आणि त्यांना शेतजमिनीवर अधिकार मिळावा ही बाब महत्त्वाची मानली गेली. दुर्बल परिस्थितीतील स्त्रियांची स्वतंत्रपणे पत निर्माण झाल्यास त्या शेतजमीन विकत अथवा भाडेतत्त्वावर घेऊन आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रयत्न करू शकतील असेही सुचविले गेले. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सामाजिक संस्थांनी संपत्तीच्या हक्कांबाबत मागण्या लावून धरल्या.
कायदा हे एक माध्यम आहे. स्त्रियांनीही नातेसंबंधांचा तटस्थपणे विचार करायला हवा. स्वत:ला सक्षम करायला हवे. तरच ते माध्यम वापरता येणार आहे. नाही तर कायद्याने दिले आणि पितृसत्तेने काढून घेतले अशी स्त्रियांची फसगत होतच राहील.
पालकांनीही आपण आपल्या पाल्यांबाबत स्त्री-पुरुष समानता या तत्वाचा कोणकोणत्या बाबतीत अंगीकार करतो याचा तटस्थपणे विचार करायला हवा. माहेरी असेपर्यंत मुलीला हवी तेवढी सूट दिली जाते, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मुलींच्या विवाहामध्ये सासरच्यांच्या देण्याघेण्यामध्ये अजिबात हात अखडता न घेता सर्वाचे मान-पान सांभाळले जातात. थाटामाटात खर्चिक लग्ने लावली जातात. परंतु आपल्या संपत्तीमध्ये खरेच मुलीचा हक्काचा वाटा किती याबाबत किती पालक जागरूक असतात?
लग्न आणि पहिल्या बाळंतपणामध्ये केलेल्या खर्चाव्यतिरिक्त मुलीचा काही हक्क संपत्तीवर आहे हे किती पालकांना मान्य आहे. आपली मुलगी आणि मुलगा यांची पालकांच्या संपत्तीमधील हिश्शाबाबत एकंदर काय मते आहेत, हे पालक जाणून घेतात का? मुलीला तिच्या भावाप्रमाणेच माहेरच्या संपत्तीमध्ये हक्क आहे हे मुलीला सांगितले जाते का? भावाने बहिणीचा हिस्सा देण्याबाबत नाराजी दाखवली तर त्याबाबत उघडपणे पालक काय भूमिका घेतात, की म्हातारपणचा आधार म्हणून मुलाला विरोध न करणे, त्याला न दुखावणे हेच पालकांना सोयीचे वाटते?
अर्चना मोरे : marchana05@gmail.com
संदर्भ: सदर लेख अर्चना मोरे यांनी लिहिला असून तो लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या ‘चतुरंग’ पुरवणीमधील ‘कायद्याचा न्याय’ या सदरामध्ये २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रकाशित झाला होता. मूळ लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक वापरा.
https://www.loksatta.com/kaydyacha-nyay-news/property-against-relations-1307296/
चित्र साभार : Image by mastersenaiper from Pixabay
No Responses