स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव जिंदाबाद! दहशतवाद ,धर्मांधता, जातीयवाद मुर्दाबाद!
महिलांच्या एकजुटीचा विजय असो! घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करा!
न्यूयॉर्कच्या ज्या लढाऊ शिवणकामगार महिलांनी रस्त्यावर येऊन ८ मार्च १९०८ रोजी शोषणाविरुद्ध लढा पुकारला, त्यांना क्रांतिकारी अभिवादन! ही लढाऊ परंपरा एकजुटीने चालू ठेवून जगातील महिला दर वर्षी ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा करतात.
भारतात आणि संपूर्ण जगात स्त्रियांच्या समान हक्कांसाठी लढणाऱ्यांसमोर नवनवी आव्हाने उभी रहात आहेत. नवउदारवादी आर्थिक धोरणांमुळे दिवसेंदिवस महिलांचा रोजीरोटीचा प्रश्न तीव्र होत आहे. घरातील आणि घराबाहेरील हिंसेबरोबरच धर्मांधता, जातीयता, बळावत चाललेली पुरुषी मानसिकता ह्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वाला सामोरं जाताना त्याचं सत्यस्वरूप समजावून घेऊन सज्ज होण्याची हीच वेळ आहे, हेच या ८ मार्चच्या निमित्ताने आपल्याला सर्व भगिनींना सांगायचे आहे.
भारतात वाढती असहिष्णुता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी
सत्ताधारी पक्षांचे आमदार-खासदार-मंत्री आणि त्यांच्या विद्यार्थी-युवक संघटनांचे डाव्या-आंबेडकरवादी-पुरोगामी विद्यार्थी चळवळींवर हल्ले वाढत चालले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांची पोलीस इ. सारख्या यंत्रणांच्यामार्फत बळाचा वापर करून मुस्कटदाबी होत आहे. फक्त जात आणि वर्ण वर्चस्ववादी संघटनांना अभिप्रेत असलेला ब्राह्मण्यवादी इतिहास, संस्कृती, विज्ञान इ. प्रसारित व्हावेत असा यामागचा डाव आहे. आंदोलनांत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थिनींचे जबरदस्त चारित्र्यहनन चालू आहे, त्यांना बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत, त्याचा आपण तीव्र निषेध करीत आहोत. दुसरीकडे मोदी सरकारच्या बेरोजगारी आणि महागाई वाढवणाऱ्या धोरणांना, त्यांच्या मंत्र्यांच्या जातीयवादी, भेदभाव आणि द्वेष पसरवणाऱ्या कारवायांना विरोध करणारे, कष्टकरी, महिला, दलित, आदिवासी, भटके आणि समाजातल्या सर्व पिचलेल्या लोकांसाठी लढणारे आपल्यासारखे लोक म्हणजे देशद्रोही असे चित्र रंगवून त्यांच्या विरुद्ध प्रचार करून सामान्य लोकांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महिला सुरक्षितेचा प्रश्न गंभीर:
महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पुरुषी मानसिकता अधिक क्रूर आणि हिंस्त्र बनत चाललेली दिसते. पुण्यात आयटी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्त्रियांपासून घरेलू कामगार स्त्रियांचे निर्घृण खून झाले आहेत. महाराष्ट्रात ऑगस्ट २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे शालेय विद्यार्थिनीवर बलात्कार होऊन तिचा खून झाला. या घटनेला जाती-प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवून जातीय वळण देण्यात आले आणि महिला अत्याचाराचा मूळ मुद्दा मागे पडला. दलित आदिवसी स्त्रियांना संरक्षण देणारा अॅट्रॉसिटी कायदा आणि इतर स्त्री-अत्याचार विरोधी कायदे बळकट करून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा आणि पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. स्त्री अत्याचाराच्या विरोधात सामाजिक प्रबोधनाची मोहीम चालवण्याची नितांत गरज आहे.
शेतकरी – कामगार – कष्टकरी महिलांविरोधी धोरणे
शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी, कोळसा इ. नैसर्गिक संसाधने, बँका आणि विमा कंपन्यांकडे असलेल्या लोकांच्या बचतीचे पैसे, सर्व काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार आणि खाजगी व्यापारी यांच्या घशात घालण्याची व्यवस्था मोदी सरकार करीत आहे. पुण्याजवळच्या शेतजमिनी विमानतळासाठी घेण्याला महिलांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. मालकीची जमीन नाही, पाण्यावर अधिकार नाही, शेती मालाच्या भावावर नियंत्रण नाही, अशा परिस्थितीत आजची ग्रामीण महिला उपजीविकेसाठी मोठा संघर्ष करत आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढतच आहेत व त्याची तीव्र झळ महिलांना पोहोचत आहे.
त्याचबरोबर कामगार कायदे दुरुस्त करून, संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे अधिकार संकुचित केले जात आहेत. तर असंघटित क्षेत्रांत काम करणाऱ्या घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, शेतमजूर, सुरक्षा रक्षक, कचरा वेचक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, छोट्या व्यावसायिक महिलांना कोणतेच संरक्षण देणारे कायदे करायला शासन तयार नाही.
यंदाच्या बजेटमध्ये महिलाविषयक अनेक योजनांच्या निधीमध्ये प्रचंड कपात केली आहे. सामान्य स्त्रियांसाठी महागाई, रोजगार, स्वस्त रेशन, पाणी, परवडणारी घरे, वाहतूक यावर खर्च करण्याऐवजी भांडवलदारस्नेही मोदी सरकार ‘स्मार्टसिटी’ सारख्या आणि खाजगीकरणाच्या योजनांकडे सरकारी निधी वळवत आहे. महिलांसाठी प्रसूती योजनेचा लाभ फक्त एकाच अपत्यापर्यंत देण्याची घोषणा स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी घातक आणि अप्रत्यक्षपणे लिंगनिवडीला प्रोत्साहन देणारी आहे.
स्त्रियांच्या घटनात्मक हक्कांवरील वाढते हल्ले
स्त्रियांच्या घटनात्मक हक्कांवरील हल्लेदेखील वाढत आहेत. ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीने निर्णय प्रक्रियेतील सहभागाचा दिलेला अधिकार शौचालय, शिक्षण इ. अटी घालून संकुचित केला गेला आहे. जाती-धर्माच्या सीमा ओलांडून स्वेच्छेने लग्न करणाऱ्यांवरचे प्राणघातक हल्ले सर्वत्र वाढत आहेत. तिहेरी तोंडी तलाकचा आणि बहुपत्नीत्वाच्या गंभीर प्रश्नांचा मोदी सरकार समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे करून धर्मांध धृवीकरणाच्या राजकारणासाठी वापर करीत आहे. वास्तविक, हिंदु, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन इ. सर्वच व्यक्तिगत कायद्यांची स्त्रियांना समान अधिकार देण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.
चला एकजुटीने ….
ही आहेत आपल्यासमोरची आव्हाने!! ८ मार्च म्हणजे सरकारी निर्जीव उत्सव नाही. जगभरच्या लाखो करोडो महिलांनी पितृसत्ता, पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकता, समाज आणि सत्ताधाऱ्यांचे जुलूम, जातीय, धार्मिक आणि वांशिक भेदभाव, विषमता वाढवणारी आर्थिक धोरणे याविरोधात एकजुटीचा निर्धार करून स्वतःच्या हक्कांसाठी इतिहास घडवण्याचा आणि इतिहास घडवलेला दिवस आहे. ८ मार्च रोजी एकत्र येऊन आपली भव्य एकजूट उभारून संघर्ष करण्याचे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
स्त्रियांची एकजुट आणि लढा कशासाठी?
- वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी
- दहशतवाद, युद्धखोरी आणि वंशवादाच्या विरोधात आणि जगभरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी
- स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित भारतीय राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी
- जातीव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी
- स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचारांना विरोध करण्यासाठी, अत्याचार विरोधी कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी बळकट करण्यासाठी
- आपल्या जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्यासाठी
- सर्व स्त्रियांना रोजगार, समान आणि किमान वेतन, पेंशन आणि सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या कायद्यांसाठी
- सामान्य स्त्रियांना स्वस्त अन्न-धान्य, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दर्जेदार आणि मोफत सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना आणि बजेटसाठी
- जमीन, जंगल, पाणी, नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर स्त्रियांना समान अधिकारांसाठी
- स्त्रियांशी भेदभाव करणाऱ्या सर्व व्यवस्था आणि व्यवहार उखडून काढण्यासाठी
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन कार्यक्रम, ८ मार्च २०१७, दुपारी ३ ते ५
पुणे महानगरपालिका मुख्य प्रवेशद्वारा जवळ
-स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती, पुणे
No Responses