‘यूझ अॅण्ड डिस्पोजल ऑफ सॅनिटरी नॅपकिन्स इन गोवा’ या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने मुली-महिला बोलत्या झाल्या; तेव्हा काय अधोरेखित झालं?
………….
अडचण… शीऽऽ किती इरिटेटिंग… त्रास… बाजूला बसणं… कंटाळा, मासिक कटकट… सोऽऽ बोअरिंग… अस्वच्छ… लाज… सक्तीची विश्रांती… अपवित्र… अमंगल… विटाळ… घाण… बाईपणाचे भोग… आणखी काय…
‘त्या’ चार दिवसांचा किंवा ‘मासिक पाळी’चा विषय निघाला की आजही अशा नकारात्मक विचारांना आणि वर्णनांना जितका ऊत येतो तितका क्वचितच दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीबद्दल बोलताना येत असेल. खरंतर मासिक पाळी हे स्त्रीच्या शरीराशी जोडलेलं एक नैसर्गिक सत्य. वयात आल्यापासून साधारण तीस-पस्तीस वर्षं साथसोबत करणारं. तसं पाहिलं तर बाईच्या प्रजनन यंत्रणेशीच नाही तर तिच्या संपूर्ण आरोग्याशीच जोडलेलं. पण अपवित्रतेच्या बासनात गुंडाळलं जाऊन ‘विटाळा’चा विषय झाल्यामुळे ‘नकोसं’ ठरलेलं. खरंतर शरीरविज्ञानाने मासिक पाळीविषयीचं शास्त्रीय सत्य उलगडून आता खूप वर्षं उलटली. काळाच्या रेट्यात एव्हाना आपण ‘मासिक पाळीची मॅनेजमेंट’सारख्या विषयावर बोलण्याइतपत आणि लैंगिकताविषयक विज्ञाननिष्ठ मार्गदर्शन-शिबिरं घेण्याइतपत पुढे जाऊ शकलो असतो. पण हा अजूनही ‘न बोलण्याचाच’ विषय आहे आपल्याकडे. पाळी नियमित येवो-न येवो, पाळीत त्रास होवो-न होवो, घरी असो वा दारी; पाळीच्या दिवसात वापरलेली कापडं-पॅड्स वाळवताना, टाकताना कुचंबणा होवो किंवा फारवेळ एकच पॅड वापरल्यामुळे इन्फेक्शन होवो… ‘त्या’ चार दिवसांबाबतची चुप्पी काही तुटत नाही. आता जशा श्‍वासोच्छवास, मलमूत्र विसर्जन, अन्नपचनासाठी विशिष्ट शारीरिक प्रक्रिया घडतात; तशीच हीदेखील बाईच्या शरीरात दरमहा घडणारी एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रक्रियाच. आपण मात्र परंपरेने हा विषय सहन करण्याच्या, न बोलण्याच्या कॅटेगरीत टाकून दिलेला. पण या लाजेपायी, न बोलण्यापायी असंख्य प्रश्न निर्माण होत आहेत हे आपल्या लक्षात येतंय का?
बीबीसीने २०११ साली केलेल्या एका अभ्यासात या प्रश्‍नांचं प्रतिबिंब पडल्याचं दिसतं. भारतातल्या महिलांमध्ये जननसंस्थेशी निगडीत ७० टक्के आजार हे मासिक पाळीदरम्यानच्या अस्वच्छतेमुळे होतात, वारंवारच्या जंतुसंसर्गामुळे गर्भाशयाच्या कॅन्सरसारखे गंभीर आजार तर संभवतातच पण गर्भाशयाभोवती सूज येऊन कंबरदुखी व पोटदुखी कायमची मागे लागण्याचं प्रमाणही भारतीय महिलांमध्ये लक्षणीय आहे, असं त्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आलंय. ‘बायका मासिक पाळीबद्दल बोलत नाहीत म्हणजे सर्व काही ठीक चाललंय असं नाही. उलट न बोलल्यामुळे त्या संदर्भातल्या खासगी व सार्वजनिक प्रश्‍नांची खोली व व्याप्ती समाजासमोर येत नाही’ हे अधोरेखित करत मासिक पाळीविषयीची कोंडी फोडण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित केली गेली.
नुकतंच गोव्याच्या ‘भारतीय स्त्री शक्ती’ने केलेलं ‘युज ऍण्ड डिस्पोजल ऑफ सॅनिटरी नॅपकिन्स इन गोवा’ या विषयाबाबतचं सर्वेक्षणही या सर्व पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचं ठरावं. वयात आलेल्या शालेय मुलींपासून भरपूर शिकलेल्या-कमी शिकलेल्या-अजिबातच न शिकलेल्या ग्रामीण व शहरी महिलांना बोलतं करण्याचं काम या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने झालं. नोव्हेंबर २०१४ ते मे २०१५ या काळात गोव्यातल्या १४ ते ४६ वयोगटातल्या २१६९ मुली व महिला यात सहभागी झाल्या. या सर्वेक्षणावर आधारलेल्या ‘टोवर्ड्स बेटर हायजिन फॉर हर’ या अहवालात गोव्यातल्या महिलांचे मासिक पाळी आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराबाबतचे समज-गैरसमज, अडचणी-प्रश्न अशा विविध पैलूंचं प्रतिबिंब पडलं आहे. मासिक पाळीत आपण कापड/पॅड्स यापैकी काय वापरतो, ते किती आरोग्यदायी पद्धतीने वापरतो, त्याची स्वच्छता आणि विल्हेवाट यासाठी काय करतो, घरातल्या व सार्वजनिक स्वच्छतागृहात त्यादृष्टीने कुठले बदल व्हायला हवेत अशा एक ना अनेक पैलूंविषयी या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने मुली आणि महिला मोकळेपणाने व्यक्त झाल्या आहेत.
मेडिकल स्टोअर्सच्या सोबतीने अनेक जनरल स्टोअर्समध्येही सहजपणे सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असल्याने आणि गोव्यातल्या महिला तुलनेने अधिक शिकलेल्या व जागरूक असल्याने सॅनिटरी पॅड्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात (जवळपास ८०%) होत असल्याचं या सॅम्पल सर्व्हेमध्ये आढळलं. केवळ तरुणीच नाही तर पूर्वी कापड वापरत असलेल्या आणि आता पॅड्स वापरू लागलेल्या महिलांनीही आपले तुलनात्मक अनुभव या सर्व्हेत नोंदवलेत. पण त्याचबरोबर ‘विकत घेताना लाज वाटते’, ‘पॅड्स महाग पडतात’ आणि ‘पॅड्सच्या योग्य विल्हेवाटीची सोय उपलब्ध नाही’ अशीही पॅड्स न वापरण्याची कारणंही या सर्व्हेतून पुढे आली आहेत. पाळी ही काहीतरी घाण अपवित्र गोष्ट आहे या मानसिक दडपणापायी पाळीच्या काळात वापरलेलं कापड लपून छपून धुवावं आणि वाळवावं लागतंय; हे आपल्या पुढारलेपणाशी कितपत सुसंगत आहे याचा विचार करण्याची गरजही या अहवालातून पुढे आली आहे. मासिक पाळी नावाच्या एका नैसर्गिक सत्याकडे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून कसं पाहायचं याचं प्रशिक्षण शाळा आणि महाविद्यालयातून देणं अत्यावश्यक ठरावं अशी परिस्थिती दिसते आहे. गोव्यात बहुतांश ठिकाणी स्वच्छतागृहं आहेत ही चांगली गोष्ट आहे, पण ती ‘मेन्स्ट्रुअल पिरिएड फ्रेंडली’ नाहीत, हे या सर्व्हेत अनेकींनी सांगितलंय. ‘सॅनिटरी पॅड्स कचरापेटीत टाकण्यापेक्षा त्याच्या विल्हेवाटीची वेगळी सोय उपलब्ध असायला हवी’ असं ९३% मुली-महिलांनी सांगणं ही तर गोव्यातल्या शासन-प्रशासनाने ताबडतोबीने नोंद घेण्याजोगी गोष्ट ठरावी. ‘पॅड्सच्या विल्हेवाटीची आरोग्यदायी व स्वच्छ सोय’ हा बायकांच्या खासगी आणि एकंदर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा विषय आहे. म्हणून गोव्यातली सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा त्यादृष्टीने पावलं उचलेल अशी अपेक्षा ठेवून या अहवालाने सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या स्वच्छ व सुरक्षित विल्हेवाटीच्या उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.
आजच्या काळात मुली-महिला मोठ्या संख्येने शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडत आहेत. छोट्या छोट्या गावांमधून दररोज शिक्षण-नोकरीसाठी प्रवास करून शहरात येणार्‍या मुली-महिलांचंही प्रमाण लक्षणीय आहे. या रोजच्या कसरतीत त्यांचे घराबाहेर असण्याचे तासही वाढत आहेत. अशा घराबाहेर पडणार्‍या मुली-महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहं हा मोठा आधार असतो. गोव्यात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा नाही, हा इथल्या महिलांसाठी खरोखरंच एक दिलासा आहे. त्यामुळेच आता आणखी एक पाऊल पुढे पडायला हवंय. मासिक पाळीविषयक स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या मुद्द्याला जाणीवपूर्वक भिडायला हवंय. ‘त्या’ चार दिवसांकडे डोळसपणे आणि संवेदनशीलतेने पाहायला हवंय.
………………
काही कल्पना, काही सूचना
मासिक पाळीशी संबंधित वैयक्तिक प्रश्न, अडचणी अनंत आहेत. त्याविषयी बायकांनी मोकळं होणं गरजेचंही आहे आणि महत्त्वाचंही. पण त्यासोबतच पाळीशी जोडलेला एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे तो मासिक पाळीत सर्वसाधारणपणे वापरल्या जात असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विल्हेवाटीचा. गोव्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणार्‍यांची टक्केवारी मोठी आहे. जवळपास ८०टक्के मुली व महिलांनी आपण सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरत असल्याचं सर्वेमध्ये नमूद केलं आहे. हे लक्षात घेतलं तर सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या सुरक्षित विल्हेवाटीचा मुद्दा गंभीरपणे हाताळण्याची किती निकड आहे, हे नक्की जाणवेल. पॅड्सच्या विल्हेवाटीच्या बाबतीत मुली-महिला फारशा सुजाणपणे वागत नाहीत, वापरलेली पॅड्स कुठेतरी अडोशाला टाकतात, संडासात टाकतात किंवा ‘कुठे टाकायचं?’ या टेन्शनपायी पॅड बदलतच नाहीत आणि जंतुसंसर्गाची शक्यता वाढवून घेतात असंही आढळतं. पण सॅनिटरी पॅड्सच्या विल्हेवाटीसाठी पुरेशा, स्वच्छ, सुरक्षित सोयी सध्या उपलब्ध नाहीत, हे यामागचं मूळ दुखणं आहे. इच्छाशक्तीला थोडा रेटा दिला आणि संवेदनशीलतेच्या खिडक्या थोड्याशा जरी उघडल्या तर अशा सोयी गोव्यात उपलब्ध करून देणं अशक्य मुळीच नाही. जर या दृष्टीने पावलं टाकायची असतील तर इथल्या शासन-प्रशासनाला काय काय करता येईल, हे सुचवण्याचा प्रयत्नही ‘युज ऍण्ड डिस्पोजल ऑफ सॅनिटरी नॅपकिन्स इन गोवा’ या अहवालात करण्यात आला आहे.
त्यातल्या प्रमुख सूचना अशा…
* गोव्यातल्या सर्व शाळा व महाविद्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ स्वच्छतागृहं असावीत आणि तिथे वापरलेली सॅनिटरी पॅड्स टाकण्यासाठी वेगळी कचरापेटी असावी.
* सर्व शाळा-महाविद्यालयात आणि महिलांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहात वेंडिंग मशीनद्वारे सॅनिटरी नॅपकिन्स मिळण्याची सोय उपलब्ध व्हावी.
* दर्जेदार पण लो-कॉस्ट सॅनिटरी नॅपकिन्सची निर्मिती करणार्‍या व्यावसायिक प्रयत्नांना गोव्यात प्रोत्साहन मिळावं.
* शाळा, महाविद्यालयं आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी पॅड्सच्या विल्हेवाटीसाठी बिन्स ठेवल्या जाव्यात.
* सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा आणि महाविद्यालयातल्या बिन्समध्ये जमा झालेली सॅनिटरी नॅपकिन्स वेळच्यावेळी उचलून नेण्याची व त्यांच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था लावण्याची जबाबदारी म्युन्सिपाल्ट्या आणि पंचायतींकडे सोपवण्यात यावी.
* सध्या म्युन्सिपाल्ट्यांमार्फत घरोघरचा कचरा उचलण्याची व्यवस्था आहे. त्यात ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी दोन स्वतंत्र कचरापेट्यांची व्यवस्था आहे. त्याच धर्तीवर नॅपकिन्ससाठी जर एक वेगळी कचरापेटी गरजेनुसार फिरवली गेली तर या ‘बायोमेडिकल वेस्ट’ची एकत्रित स्वरुपात सुरक्षित व आरोग्यदायी पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा एक पर्याय तयार होईल.
* इथे तिथे कुठल्याही मोकळ्या जागी सॅनिटरी नॅपकिन्स फेकणं हे पर्यावरणपूरक तर नाहीच शिवाय सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही हिताचं नाही. म्हणूनच त्याविषयी जनजागृती व्हायला हवी. शिवाय असा हलगर्जीपणा घडू नये म्हणून विविध पातळ्यांवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत.
* नॅपकिन्सच्या सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी तालुका, जिल्हा पातळीवर इन्सिनरेटर उभारणीचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. शाळा-महाविद्यालयं वा संस्था पातळीवर अशा लहान-मोठ्या युनिट्सची उभारणी केली तर शासकीय यंत्रणेवरचा ताण हलका करता येणंही शक्य होईल.
* शासन मोठ्या पातळीवर बायोकन्वर्जन प्लांट्सची उभारणी करण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतं. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या पर्यावरणपूरक विल्हेवाटीला त्यातून मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकते.
* वापरलेली सॅनिटरी नॅपकिन्स गोळा करणं, त्यांची वाहतूक करणं आणि विल्हेवाट लावणं याबाबतची गोव्यापुरती नियमावली बनवण्याचं काम शासकीय पातळीवर प्राधान्याने हाती घ्यायला हवं.
(साभार – ‘गोवादूत’ या गोव्यातून प्रसिद्ध होत असलेल्या दैनिकाची ‘अक्षरदूत ‘ ही रविवार पुरवणी)
2 Responses
अगदी मनातलं सांगणारा लेख
पहिल्यांदा खूप सविस्तर माहिती मिळाली.