फसवणूक करणाऱ्या नफेखोर खाजगी वैद्यकीय सेवांचा निषेध

1,343

दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजी हिंदू दैनिकाच्या बिझनेस लाईन या डिजिटल वृत्तपत्रात एक बातमी  प्रकाशित झाली. ज्यामध्ये  बीड जिल्ह्यातल्या ऊसतोड मजूर महिलांमधील गर्भाशय काढून टाकण्या-या शस्त्रक्रियांच्या (Hysterectomy) वाढत्या प्रमाणावर भाष्य केले गेले होते. या बातमी नंतर वेगवेगळ्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाल्या. हे नक्की काय प्रकरण आहे व त्या अनुसरुन काही संस्था व संघटनानी या विषयावर मागण्या मांडल्या आहेत व आपला निषेध ही नोंदवला आहे. त्याबाबत सविस्तर वृत्त खाली देत आहोत.

महिलांमधील गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचे (Hysterectomy) राज्यातील वाढते प्रमाण सर्वांच्या चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः दरवर्षी स्थलांतर करून ऊसतोडीला जाणाऱ्या महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे वाढते प्रमाण ही बाब गंभीर आणि महिलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.

मराठवाड्यात आणि राज्याच्या इतर भागात कार्यरत अनेक संस्था संघटनांच्या अनुभवातून असे दिसते की गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया खाजगी डॉक्टरांकडून निव्वळ आर्थिक फायद्यासाठी अनावश्यक आणि अशास्त्रीय/गैरलागू कारणं सांगून सुचविल्या जातात. ज्यांच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत अशा महिला सांगतात की पिशवीला सूज आली आहे किंवा पिशवी खराब झाली आहे, असे सांगून डॉक्टर ही शस्त्रक्रिया करायला सांगतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे वयाच्या पंचविशीत किंवा तिशीत, म्हणजेच प्रजननक्षम वयात अशी शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या अनेक महिला दिसून येतात. ‘दोन मुलं झाली आता गर्भाशयाचा काय उपयोग आहे’, ‘काढून टाका म्हणजे कटकट निघून जाईल’ असा दृष्टीकोन वैद्यकीय व्यवसायातील मंडळी तसेच एकूणच समजात सर्रास दिसून येतो. मासिक पाळी आणि त्या संबंधीच्या समाजात प्रचलित असलेल्या गैर समजुती यांचा फटका अनेकदा महिलांना मिळणाऱ्या संधींनाही बसतो. कमी वयात केलेल्या या शस्त्रक्रियेचे स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होताना दिसतात. बहुतेक वेळेस तर स्त्रियांना अशा ऑपरेशन नंतर आवश्यक असणारी उसंत, विश्रांतीही नीट घेता येत नाही आणि त्यांना लगेच स्वतःला कामाला जुंपून घ्यावे लागते.

हे उघड आहे की या शस्त्रक्रियांचा उपयोग नफा कमावण्यासाठी केला जातो. बीड जिल्ह्यातील ऊस तोडीला जाणाऱ्या महिलांमधील वाढत्या शस्त्रक्रियांच्या घटनांप्रमाणेच राज्यातुनही अशा अनेक घटना घडताना दिसून येतात. बाईची पाळी, गर्भधारणा त्या बाईच्या ऊस तोडीच्या क्षमतेच्या आड येते असे सांगून कंत्राटदारच गर्भाशयच काढण्यासाठी उचल देतात. यामागे वैद्यकीय व्यावसायिक आणि कंत्राटदार यांसारख्या हितसंबंध असणाऱ्यांची नफा कमावण्याची प्रेरणा आहे हे तर उघडच आहे.

महिलांना सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकण्याशिवाय काही पर्याय राहत नाही. दुसऱ्या एखाद्या डॉक्टरचा सल्ला घेणेही प्रत्येक स्त्रीला जमेल असे नाही. या महिला आणि त्यांचे कुटुंब घाबरून किंवा दबावातून अशा ऑपरेशनला तयार होतात. बहुतेक वेळेस आपली आहे नाही ती बचत वापरून, उसनवारी करून, व्याजाने कर्ज काढून, इतकंच काय जनावरं विकून, अंगावरील दागिना गहान ठेवून अथवा जमिनीचा एखादा तुकडा विकून अशा ऑपरेशनचा खर्च भागवताना त्या दिसतात. अनेकदा महिला यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याज दराने कर्ज काढतानाही दिसतात, ज्याचा बोजा उचलणे नंतर त्यांना परवडत नाही आणि आर्थिक अवहेलनेचा सामना करावा लागतो.

मराठवाड्यातून दरवर्षी मुख्यतः ओबीसी, दलित आणि इतर वंचित जाती जमातींमधील १४ लाखांच्या वर कामगार ऊस तोडीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्याच्या इतर भागात स्थलांतर करतात. बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक संख्येने येणारे आणि वर्षातील ७-८ महिने घराच्या बाहेर एखाद्या लहानशा झोपडीत राहणारे हे समूह खूपच हालाकीच्या स्थितीचा सामना करत असतात. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, मुलांसाठी शाळा, आरोग्य, रेशन अशा मुलभूत सेवा सुविधा यांना क्वचितच मिळतात. ऊस तोडीसाठी म्हणून कमी वयात लग्न आणि मुलीच्या लग्नासाठी म्हणून  कंत्राटदाराकडून उचल अशा दुष्टचक्रात ही कुटुंब अडकलेली अनेकदा दिसतात. कारखान्यावर, शेतात रहात असताना कारखानदार, स्थानिक धनदांडग्यांकडून होणाऱ्या लैंगिक छळाचा, हिंसेचा अनुभव तर नित्याचा असतो. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ विरोधी कायदा यांना कधीही लागू होत नाही. परिसरातील संबंधित राजकीयदृष्ट्या मातब्बर मंडळी हे सर्व कामगार कधीच संघटीत होणार नाहीत याची काळजी घेतात.

किमान वेतन कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा, सावकारी विरोधी कायदा असे कायदे यांच्यासाठी कुचकामाचे ठरतात. कामावर असताना अपघात झाला किंवा मृत्यू ओढवला तर कसलीही भरपाई मिळत नाही. वास्तविक पाहता शासनाने गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा, शुद्ध पाणी, स्वच्छतेच्या सुविधा, निवारा अशा मुलभूत सेवा तळागाळातील सर्व महिलांना उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.मात्र राज्य शासन किंवा शासकीय आरोग्य यंत्रणेने कमी वयात इतक्या मोठ्या प्रमणात होणाऱ्या या शस्त्रक्रियांची, त्यांच्या कारणांची आणि परिणामांची कसलीही दखल आजपर्यंत का घेतली नाही हे आश्चर्यच आहे.

आपल्या समाजात आणि कुटुंबातही बाईच्या आरोग्याला प्राधान्यक्रम कमीच असतो. शासकीय पातळीवर आणि धोरणातही महिलांच्या आरोग्याचा विचार गरोदरपण आणि बाळंतपण यापलीकडे होताना क्वचितच दिसतो. महिलांच्या लैंगिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या आणि मुलभूत आरोग्य सेवांच्या उपलब्धते विषयीही अनास्था दिसून येते. अशा वेळी खाजगी सेवांकडे जाण्यावाचून महिलांना पर्याय राहत नाही.

आमच्या मागण्या : 
  • – गरज नसताना गर्भाशय काढण्याचा सल्ला देऊन अशास्त्रीय पद्धतीने ह्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि दवाखान्यांची चौकशी करा आणि त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करा. तसेच अशा शस्त्रक्रियांची जबरदस्ती करणाऱ्या, खाडा झाला म्हणून दंड लावणाऱ्या कंत्राटदार, मुकादामांवर कारवाई करा.
  • – स्थलांतरित उस तोड कामगार महिला आणि मुलांच्या आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या पूर्तीसाठी सर्वांगीण आरोग्य सेवा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाने तयार करावा आणि राबवावा. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वचवंचित, दलित आणि भटक्या समूहांच्या आरोग्य अधिकारांसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत.
  • – गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेची गरज, प्रजनन मार्गाला होणारी लागण ओळखणे आणि त्यावर उपाय करणे इत्यादीविषयी महिलांचे आरोग्य शिक्षण हे यावर प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे, उपलब्ध सरकारी सेवा आणि त्यात येणारा खर्च याची माहिती दिल्यास खाजगी दवाखान्यांकडे जाण्याचं प्रमाण व शस्त्रक्रियेमुळे उभा राहणारा कर्जाचा डोंगर कमी करण्यास मदत होईल.
  • – सर्व महिलांना लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याशी संबंधित निदान, उपचार आणि संदर्भ सेवांची सहज उपलब्धता व्हावी याची खबरदारी शासनाने घ्यावी.
  • – गर्भाशय काढण्याच्या अनावश्यक आणि अशास्त्रीयपद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दवाखान्यांवर कारवाई करतानाच राज्य सरकारने दीर्घकाल प्रलंबित असलेला आणि खाजगी आरोग्य सेवांचे नियमन आणि नियंत्रण करणारा राष्ट्रीय पातळीवरील ‘Clinical Establishment Act’तत्काळ स्वीकारावा आणि लागू करावा.
  • – ऊस तोडीच्या ठिकाणी जिथे कामगार राहतात तिथे कामगारांनापक्का निवारा, शुद्ध पाणी, रेशन, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या सेवा मिळतील याची निश्चिती शासनाने करावी.
  • – किमान वेतन कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा सारखे कायदे आणि त्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारीही शासनाची आहे.
  • – ऊस तोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासाच्या ठिकाणीच शैक्षणिक सुविधा मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र महिला आरोग्य हक्क परिषद, मकाम आणि एकल महिला संघटना ग्रामीण, दलित वंचित समूहांमधील उसतोड कामगार महिलांच्या या सर्वांगीण शोषणाचा धिक्कार करत आहेत.

संदर्भ :

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/why-many-women-in-maharashtras-beed-district-have-no-wombs/article26773974.ece

https://www.bbc.com/marathi/india-42465317

Comments are closed.